पोस्ट्स

सप्टेंबर, २०२० पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

रुपयाचे अवमूल्यन आणि सरकार – काही निरीक्षणे

इमेज
  आपल्या सगळ्यांसारखाच जे काही चाललंय – म्हणजे रुपयाचे अवमूल्यन , इंधन किंमती वाढणे किंवा वाढायची शक्यता , महागाई आणि त्याबाबत सरकारची धोरणे ह्याचा विचार मी करतो. मला त्यात पेच हा होता कि सरकारकडे ह्या प्रश्नाबाबत पुरेशी माहिती आहे, कदाचित अशीही माहिती आहे जी बाकी सगळ्यांना उपलब्ध नाही, पण तरीही अनेक तज्ज्ञ सरकारला देत असलेला सल्ला – रुपयाच्या किंमतीत हस्तक्षेप करू नका , पडू द्या , त्याचे परिणाम जे व्हायचे ते होऊ द्या – आणि प्रत्यक्षातले सरकारचे निर्णय ह्यांत तफावत का आहे. मग माझ्या लक्षात आलं कि फरक दृष्टीच्या पल्ल्याचा आणि उद्दिष्टांचा आहे. त्यातून मी माझी काही निरीक्षणे मांडत आहे. हा सरकारच्या धोरणांचा बचाव नाही. रुपयाची किंमत आणि इंधनाची किंमत ही सरकारी हस्ताक्षेपावाचून ठरावी आणि त्यातून जी होईल ती पिडा आपण सहन करावी ह्या भूमिकेला माझी सहानुभूती आहे. पण ही भूमिका आपण ज्या सामाजिक-राजकीय अवस्थेत आहोत त्याच्याशी विसंगत आहे. मायबाप सरकार ते स्पर्धात्मक बाजारपेठेपासून अलिप्त सरकार हा प्रवास आपण नुकताच सुरु केलेला आहे आणि त्यातही निवडणुका आल्या कि आपण मायबाप टोकाकडे जातच असतो....

पूनावाला ह्यांना नेमकं म्हणायचं काय आहे?

इमेज
 पुण्यातील सेरम इन्स्टिट्यूटचे Adar Poonawala ह्यांनी नुकतेच एक इंटरेस्टिंग ट्वीट केले.  (सोबत त्या tweet चा स्क्रीनशॉट दिलेला आहे.)  ह्या tweet मध्ये पूनावाला ह्यांनी असं सुचवलं आहे भारत सरकारला प्रत्येक भारतीयासाठी कोव्हीड-१९ वर येऊ घातलेली लस द्यायची असेल तर ८०००० कोटी रुपये खर्च येईल. हा निधी आणि लस प्रत्येक भारतीयापर्यंत पोचवण्याची योजना सरकारकडे उपलब्ध आहे अशा आशयाचं प्रश्नार्थक tweet त्यांनी केलेलं आहे.  प्रथमदर्शनी हा अत्यंत निकडीचा प्रश्न वाटतो. औषध उद्योगाने आपल्यासमोर ही प्रतिमा उभी करण्यात यश मिळवलेलं आहे कि लस हा कोव्हीड-१९ च्या महामारीने आपल्या जीवनावर आणलेले निर्बंध आणि धोका संपवण्याचा एकमेव मार्ग आहे. विकसित देशांतील सरकारांनी आपले रिसोर्सेस हे लशीच्या उत्पादनात गुंतवले आहेत किंवा औषध कंपन्यांना त्यांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर विकत घेण्याची हमी दिलेली आहे. अमेरिकन सरकारने Operation Warp Speed ह्या योजनेअंतर्गत १० बिलिअन डॉलर्स हे लशीच्या संशोधनासाठी नक्की केलेले आहेत. ह्या योजनेअंतर्गत जानेवारी २०२१ पर्यंत सुरक्षित आणि परिणामकारक अशा कोव्हीड-१९ लशीचे...

भारतीय शेतीसंबंधी नवे कायदे: बदलांची चाहूल, हूल का भूल?

इमेज
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करणाऱ्या बहुतेकांना भारतीय शेतीच्या प्रश्नांचे काही ना काही आकलन असावे लागते. मी जरी अर्थशास्त्राचा विद्यार्थी असलो तरी भारतीय शेती हा माझ्या प्रमुख संशोधनाचा विषय नाही. त्यामुळे ह्या ब्लॉगमधील मांडणी ही प्राथमिक स्वरुपाची आहे आणि मी सखोल आकलनाला उपयोगी अशा लिंक्सही शेवटी दिलेल्या आहेत.

१५०+ जागांचा पाठमोरा क्लेम आणि थोडी गमतीशीर आकडेमोड

इमेज
 माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी युती केली नसती तर २०१९ च्या महाराष्ट्र निवडणुकीत १५० हून अधिक जागा भाजपला मिळाल्या असत्या अ सं विधान नुकतंच केलं. त्यांच्या म्हणण्यानुसार भाऊ तोरसेकर, जे  एक लोकप्रिय राजकीय समालोचक आहेत, त्यांची भाकिते खरी ठरतात आणि त्यांनी जर युती नसेल तर १५०+  असं भाकीत केलं होतं म्हणून असं झालं असतं. (त्यांनी युतीला २००+ जागा वर्तवल्या होत्या असं फडणवीस स्वतः व्हिडीओमध्ये म्हणतात. प्रत्यक्षात तसं झालेलं नाही!)  सौजन्य: विकिपीडिया  खरोखर काय घडलं असतं हा फारच रोचक पण काहीही प्रत्यक्ष महत्व न उरलेला विषय आहे. पण मला हा क्लेम आकड्यांशी खेळायला इंटरेस्टिंग वाटला. २०१४ ला भाजप-शिवसेना वेगवेगळे लढले, पण त्यांचे विरोधी पक्षही वेगळे लढत होते. २०१९ ला कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हे एकत्र लढत होते. त्यामुळे एकटे लढलो असतो तर १५० हून अधिक जागा मिळाल्या असत्या हा पाठमोरा क्लेम मला थोडा फुगीर (exaggerated) वाटला. कारण २०१४ ला चौरंगी लढतीत भाजपला १२२ जागा होत्या. तिरंगी लढतीत त्या १५० हून अधिक झाल्या असत्या हे थोडं अतिशयोक्त वाटतं, एक पक्ष म...

कोव्हीड-१९ आणि शालेय शिक्षण

इमेज
कदाचित कोव्हीड-१९ ही अशी पहिलीच रोगसाथ असेल ज्यांत तिच्या परिणामांचा अभ्यास साथ सुरू असतानाच अत्यंत वेगाने होत आहे. आणि हा परिणामांचा अभ्यास केवळ आरोग्यक्षेत्रातील संशोधनापुरता मर्यादित नाही. कोव्हीड-१९ च्या आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय परिणामांवरही अनेक प्रकारचे संशोधन सुरू आहे. अशा परिणामातील एक महत्वाचा परिणाम म्हणजे कोव्हीड-१९ च्या काळांत शालेय शिक्षणात पडलेला खंड आणि त्याचे डिजिटल स्वरूप ह्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर होणारा परिणाम.  भारतातील शिक्षणाबद्दल अनेक प्रकारचे संशोधन चालते. त्यातील एक अग्रगण्य नाव म्हणजे Jameel Poverty Action Lab ((J-PAL) ही संस्था. ह्या संस्थेने शाळा परत सुरू झाल्यावर विद्यार्थ्यांना परत रुळावर आणायला काय करावं ह्यासबद्दलचे दृष्टीकोन समजण्यासाठी एक वेबिनार आयोजित केला होता. नोबेलविजेते अर्थतज्ञ अभिजित बॅनर्जी, प्रथम संस्थेच्या रुक्मिणी बॅनर्जी आणि अन्य काही संशोधक, सरकारी अधिकारी आणि संस्थाचालक हे ह्या चर्चेत सहभागी होते. (चर्चेची लिंक -  https://www.youtube.com/watch?v=S3OLY_TQenU&ab_channel=J-PAL ) ह्या चर्चेच्या अनुषंगाने कोव्...

कोव्हीड-१९ च्या रुग्णवाढीची दुसरी लाट - काही शक्यता

इमेज
  मुंबई महानगर परिसर ( MMR ) मध्ये रुग्णवाढीची दुसरी लाट स्पष्ट आहे. मुंबई, ठाणे जिल्हा, पालघर जिल्हा, रायगड जिल्हा अशी सर्वत्र ही लाट आहे. ( आकृती-१) आकृती-१  मुंबईत मागच्या जवळपास महिन्याभरापासून उपचार घेत असणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढते आहे. ठाणे जिल्ह्यात साधारण ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यापासून उपचार घेणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढते आहे. पण खरंतर ऑगस्टच्या मध्यापासून रुग्णसंख्या कमी होत नाही हे दिसत होतं.  ही दुसऱ्या लाटेतील वाढती रुग्णसंख्या अधिक गंभीर आहे. शासनाने कोव्हीड-१९ च्या रुग्णांबाबतचा प्रोटोकॉल आता फारच गाफील ठेवलेला आहे. आपल्याला आठवत असेल तर सुरुवातीला RT-PCR चाचणी positive येणारा जवळपास प्रत्येक रुग्ण हा रुग्णालयात दाखल होत होता. आता home-quarantine ही आपली उपचाराची प्रमुख पद्धत बनलेली आहे आणि केवळ गंभीर रुग्णांनाच रुग्णालयात नेलं जात नाही. रुग्णांना रुग्णालयातून घरी सोडण्याचा वेगही वाढलेला आहे. त्यामुळे वाढती रुग्णसंख्या ही झपाट्याने वाढती रुग्णसंख्या किंवा/आणि रुग्णांमधील गंभीर रुग्णांचे वाढते प्रमाण दर्शवते.  रुग्णांची वाढती संख्या हा कोव्हीड-१९ च्...