पोस्ट्स

जानेवारी, २०२२ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

श्रीमंत, सार्वजनिक वाहतूक, आणि दूरचा दिवा

इमेज
  काही दिवसांपूर्वी डॉ. अजित रानडे ह्यांचे एक विधान चर्चेत आले. त्यात त्यांनी विकसित देशाची काही लक्षणे सांगितली होती. त्यातले एक लक्षण होते – ते म्हणजे विकसित देश ही अशी अवस्था आहे जिथे श्रीमंत लोकही पब्लिक ट्रान्सपोर्ट, म्हणजे बसेस , रेल्वे , मेट्रो ह्यांनी प्रवास करतात. भारतातील, विशेषतः महानगरांतील सार्वजनिक वाहतुकीची अवस्था माहित असलेल्या लोकांना हे विधान किती आश्चर्यकारक आहे हे सहज कळेल. थोडक्या शब्दात सांगायचं तर at present, travelling by public transport in Indian cities is an indignity where your identity is crushed by crowd, queue, and delays. पण डॉ. रानडे हे उगाच विधाने करणारे आहेत असं मला , मी आजवर त्यांचं जे वाचलं-ऐकलं आहे त्यातून वाटत नाही. त्यामुळे मी त्यांच्या विधानावर थोडा विचार केला. डॉ . रानडे ह्यांचे विधान हे आदर्शवादी आहे हे कळणे कठीण नाही . आपण जे वास्तव अनुभवत आहोत त्यात आपल्या परिचयातील सधन व्यक्ती ह्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वापरत नाहीत. आपण ज्या कार्यालयांत काम करतो तेथील उच्चपदस्थ हे स्वतःच्या वाहनांनी कार्यालयात येतात असं अनेकांचं निरीक्षण असेल.

ऑनलाईन परीक्षांबाबत काही निरीक्षणे

इमेज
  IIM-A ने २०२२-२४ ह्या batch च्या प्रवेशप्रक्रियेत पदवी परीक्षेची अटच काढून टाकली आहे. १० आणि १२ वी चे मार्क्स आणि कामाचा अनुभव तसेच प्रवेशपरीक्षेतील गुण ह्यांच्या आधारावर प्रवेश निश्चित केला जाणार आहे. असा निर्णय घेण्याचं कारण म्हणजे अनेक युनिव्हर्सिटीना मागच्या २ वर्षांत परीक्षाच घेता आलेल्या नाहीत. स्त्रोत: इथे   लेक्चर्स ऑनलाईन घेतली जात असताना परीक्षाही ऑनलाईन का घेतल्या गेल्या नाहीत असा प्रश्न पडू शकतो. ऑनलाईन परीक्षा घेण्यासाठी तांत्रिक सिद्धता हवी ही बाब आहेच. पण मुळात ऑनलाईन परीक्षा ही अत्यंत निरुपयोगी बाब आहे हे जास्त महत्वाचे आहे. परीक्षेचा उद्देश विद्यार्थ्यांची क्षमतानिर्देशक उतरंड ठरवणे हा असतो. ऑनलाईन परीक्षेतील गुणांनी मापलेली उतरंड ही विद्यार्थ्याच्या क्षमतेशी निगडीत असण्याची शक्यता फार कमी असते. ह्याचे कारण म्हणजे ऑनलाईन परीक्षेत विद्यार्थ्याने दिलेले प्रश्नाचे उत्तर हे तिचे/त्याचे स्वतःचे असण्यापेक्षा कॉपी केलेले, पुरेसे गुण देण्याइतपत प्रभावी उत्तर असण्याची शक्यता जास्त आहे. विद्यार्थ्यांचे क्षमतामापन ऑनलाईन परीक्षेत करायचे झाले तर पारंपारिक प्रश्नपत्रिकेचे प्

रेणुका शिंदे – सीमा गावित ह्यांची फाशी रद्द

  रेणुका शिंदे – सीमा गावित ह्यांची फाशी रद्द झालेली आहे. ही फाशीची शिक्षा रद्द झाल्याने सरकारने सुटकेचा निश्वासच सोडला असावा. कारण सरकारला (केंद्र किंवा राज्य) ह्या दोघींना फाशी द्यायचं नव्हतं म्हणूनच त्यांना आजवरच त्यांची फाशीची शिक्षा अंमलात आणली गेली नव्हती. २०१४ साली राष्ट्रपतींनी त्यांचा दयाअर्ज फेटाळल्यावरही त्यांच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही ह्यातच सरकारला काय करायचे होते हे दिसून येते. शिंदे-गावित फाशी रद्द होण्याने शासन फाशीची शिक्षा आपल्या राजकीय हेतूंसाठी वापरते हे उघड होते. जर फाशीची शिक्षा ही गुन्हेगाराच्या दुर्मिळातील दुर्मिळ अशा अमानुष क्रौर्यासाठी असेल तर लहान मुलांना वेदना देऊन , सरतेशेवटी त्यांचे डोके भिंतीवर आपटून मारण्याची अनेकवेळेला केलेली कृती ही दुर्मिळातील दुर्मिळ क्रौर्य ठरत नाही का ? हे क्रौर्य दहशतवाद (अफझल गुरु , कसाब , याकूब मेनन) आणि निर्घृण हिंसक बलात्कार (धनंजय चटर्जी आणि निर्भयाचे बलात्कारी आणि खुनी) ह्यांपेक्षा कमी ठरते का ? ह्या प्रश्नांची उत्तरे नाही अशी असतील तर ही फाशीच्या शिक्षेतील दिरंगाई ठीक मानायला जागा आहे. पण तसे नसेल ,