पोस्ट्स

जानेवारी, २०२२ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

रुपयाचे अवमूल्यन आणि सरकार – काही निरीक्षणे

इमेज
  आपल्या सगळ्यांसारखाच जे काही चाललंय – म्हणजे रुपयाचे अवमूल्यन , इंधन किंमती वाढणे किंवा वाढायची शक्यता , महागाई आणि त्याबाबत सरकारची धोरणे ह्याचा विचार मी करतो. मला त्यात पेच हा होता कि सरकारकडे ह्या प्रश्नाबाबत पुरेशी माहिती आहे, कदाचित अशीही माहिती आहे जी बाकी सगळ्यांना उपलब्ध नाही, पण तरीही अनेक तज्ज्ञ सरकारला देत असलेला सल्ला – रुपयाच्या किंमतीत हस्तक्षेप करू नका , पडू द्या , त्याचे परिणाम जे व्हायचे ते होऊ द्या – आणि प्रत्यक्षातले सरकारचे निर्णय ह्यांत तफावत का आहे. मग माझ्या लक्षात आलं कि फरक दृष्टीच्या पल्ल्याचा आणि उद्दिष्टांचा आहे. त्यातून मी माझी काही निरीक्षणे मांडत आहे. हा सरकारच्या धोरणांचा बचाव नाही. रुपयाची किंमत आणि इंधनाची किंमत ही सरकारी हस्ताक्षेपावाचून ठरावी आणि त्यातून जी होईल ती पिडा आपण सहन करावी ह्या भूमिकेला माझी सहानुभूती आहे. पण ही भूमिका आपण ज्या सामाजिक-राजकीय अवस्थेत आहोत त्याच्याशी विसंगत आहे. मायबाप सरकार ते स्पर्धात्मक बाजारपेठेपासून अलिप्त सरकार हा प्रवास आपण नुकताच सुरु केलेला आहे आणि त्यातही निवडणुका आल्या कि आपण मायबाप टोकाकडे जातच असतो....

ऑनलाईन परीक्षांबाबत काही निरीक्षणे

इमेज
  IIM-A ने २०२२-२४ ह्या batch च्या प्रवेशप्रक्रियेत पदवी परीक्षेची अटच काढून टाकली आहे. १० आणि १२ वी चे मार्क्स आणि कामाचा अनुभव तसेच प्रवेशपरीक्षेतील गुण ह्यांच्या आधारावर प्रवेश निश्चित केला जाणार आहे. असा निर्णय घेण्याचं कारण म्हणजे अनेक युनिव्हर्सिटीना मागच्या २ वर्षांत परीक्षाच घेता आलेल्या नाहीत. स्त्रोत: इथे   लेक्चर्स ऑनलाईन घेतली जात असताना परीक्षाही ऑनलाईन का घेतल्या गेल्या नाहीत असा प्रश्न पडू शकतो. ऑनलाईन परीक्षा घेण्यासाठी तांत्रिक सिद्धता हवी ही बाब आहेच. पण मुळात ऑनलाईन परीक्षा ही अत्यंत निरुपयोगी बाब आहे हे जास्त महत्वाचे आहे. परीक्षेचा उद्देश विद्यार्थ्यांची क्षमतानिर्देशक उतरंड ठरवणे हा असतो. ऑनलाईन परीक्षेतील गुणांनी मापलेली उतरंड ही विद्यार्थ्याच्या क्षमतेशी निगडीत असण्याची शक्यता फार कमी असते. ह्याचे कारण म्हणजे ऑनलाईन परीक्षेत विद्यार्थ्याने दिलेले प्रश्नाचे उत्तर हे तिचे/त्याचे स्वतःचे असण्यापेक्षा कॉपी केलेले, पुरेसे गुण देण्याइतपत प्रभावी उत्तर असण्याची शक्यता जास्त आहे. विद्यार्थ्यांचे क्षमतामापन ऑनलाईन परीक्षेत करायचे झाले तर पारंपारिक प्रश्नपत्...

रेणुका शिंदे – सीमा गावित ह्यांची फाशी रद्द

  रेणुका शिंदे – सीमा गावित ह्यांची फाशी रद्द झालेली आहे. ही फाशीची शिक्षा रद्द झाल्याने सरकारने सुटकेचा निश्वासच सोडला असावा. कारण सरकारला (केंद्र किंवा राज्य) ह्या दोघींना फाशी द्यायचं नव्हतं म्हणूनच त्यांना आजवरच त्यांची फाशीची शिक्षा अंमलात आणली गेली नव्हती. २०१४ साली राष्ट्रपतींनी त्यांचा दयाअर्ज फेटाळल्यावरही त्यांच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही ह्यातच सरकारला काय करायचे होते हे दिसून येते. शिंदे-गावित फाशी रद्द होण्याने शासन फाशीची शिक्षा आपल्या राजकीय हेतूंसाठी वापरते हे उघड होते. जर फाशीची शिक्षा ही गुन्हेगाराच्या दुर्मिळातील दुर्मिळ अशा अमानुष क्रौर्यासाठी असेल तर लहान मुलांना वेदना देऊन , सरतेशेवटी त्यांचे डोके भिंतीवर आपटून मारण्याची अनेकवेळेला केलेली कृती ही दुर्मिळातील दुर्मिळ क्रौर्य ठरत नाही का ? हे क्रौर्य दहशतवाद (अफझल गुरु , कसाब , याकूब मेनन) आणि निर्घृण हिंसक बलात्कार (धनंजय चटर्जी आणि निर्भयाचे बलात्कारी आणि खुनी) ह्यांपेक्षा कमी ठरते का ? ह्या प्रश्नांची उत्तरे नाही अशी असतील तर ही फाशीच्या शिक्षेतील दिरंगाई ठीक मानायला जागा आहे. पण तसे नसेल...