भारतीय शेतीसंबंधी नवे कायदे: बदलांची चाहूल, हूल का भूल?

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करणाऱ्या बहुतेकांना भारतीय शेतीच्या प्रश्नांचे काही ना काही आकलन असावे लागते. मी जरी अर्थशास्त्राचा विद्यार्थी असलो तरी भारतीय शेती हा माझ्या प्रमुख संशोधनाचा विषय नाही. त्यामुळे ह्या ब्लॉगमधील मांडणी ही प्राथमिक स्वरुपाची आहे आणि मी सखोल आकलनाला उपयोगी अशा लिंक्सही शेवटी दिलेल्या आहेत.

  ५ जून २०२० रोजी सरकारने ३ अध्यादेश काढले. IGIDR मधील संशोधिका सुधा नारायणन ह्यांनी ह्या कायदेबदलांची सोपी नावे मांडलेली आहेत. मूळ नावे क्लिष्ट आहेत किंवा त्यातून बदलांचा बोध कमी होतो. 

1. APMC बायपास कायदा 
2. contract फार्मिंग मसुदा कायदा 
3. अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातील बदल 

असे हे तीन अध्यादेश होते. १९ आणि २० सप्टेंबर २०२० रोजी लोकसभा आणि राज्यसभा इथे ह्या अध्यादेशाद्वारे केलेले बदल कायदा म्हणून पारित झालेले आहेत. ह्या कायद्यांच्या विरोधात पंजाब आणि हरयाणा येथील शेतकरी निदर्शने करत आहेत आणि विरोधी पक्षांनीही कायद्यांच्या विरुद्ध मते दर्शवलेली आहेत. 

ह्या कायद्यांमुळे आलेले प्रमुख बदल असे असणार आहेत. 

1. APMC म्हणजे मंडी हाच आजवर शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीचा मुख्य मार्ग होता. शेतमालाची पहिली विक्री ही APMC च्या स्थानिक मार्केटयार्डमध्ये होत असे. आणि ह्या बाजारसमित्या ह्या राज्य सरकारच्या अधिकारात आहेत. तेथील विक्रीवर आकारले जाणारे कमिशन आणि विक्रीवर कर हे राज्यसरकारने निश्चित केलेले आहेत. APMC बायपास बदलाद्वारे केंद्र सरकारने शेतीमालाच्या पहिल्या विक्रीवर स्थानिक APMC चा असणारा निर्बंध काढून टाकलेला आहे. एक देश - एक मार्केट ह्या न्यायाने कोणताही शेतमाल विक्रेता म्हणजे शेतकरी आणि देशाच्या कोणत्याही भागातील विक्रेता हे आपापसात खरेदी विक्री करू शकतात. आणि राज्य सरकारांना ह्या नव्या खरेदी-विक्री ठिकाणी कर लावण्याचा अधिकार नाही. 
2. शेतकरी आणि खरेदी करणारे ह्यांनी करार कसा करावा आणि त्यातील वादविवाद सोडवायची प्रक्रिया ह्याबाबतची काही मार्गदर्शक तत्वे ही contract फार्मिंग मसुदा कायदा ह्यांत आहेत. 
3. अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातील बदलाद्वारे अत्यावश्यक कायद्यातील वस्तूंच्या साठा करण्यावर असलले निर्बंध सैल करण्यात आलेले आहेत. 

ह्या बदलांच्या पाठी असलेला आर्थिक दृष्टीकोन पुढीलप्रमाणे आहे. 

    APMC मध्ये काही थोडे व्यापारी शेतमालाची किंमत ठरवण्यात सहभाग घेतात. (कांद्याच्या किंमती कशा अत्यंत छोट्या आणि बंदिस्त वर्तुळात ठरतात त्याबद्दलचा हा एक लेख) जेव्हा फार थोडे खरेदीदार किंमत ठरवण्यात सहभागी असतात आणि विकू पहाणारे खूप जास्त असतात तेव्हा वस्तूच्या उत्पादन आणि विक्री ह्यांच्या किंमतीत जे मार्जिन असते त्यातले बहुतेक मार्जिन खरेदी करणाऱ्याकडे जाते. म्हणजेच APMC च्या उदाहरणात शेतकऱ्यांना मूल्यवृद्धीचा फारसा शेअर मिळत नाही. मग हेच थोडे खरेदीदार ग्राहकापर्यंत जाणारे विक्रेते बनतात. इथे विक्रेत्यांना अधिक मार्जिन राहते आणि हे मार्जिन ह्या विक्रेत्यांच्या खरेदी किंमतीहून जास्त असते. म्हणजेच शेतकऱ्यांनी केलेल्या विक्री किंमतीच्या बऱ्याच वर ग्राहकाची खरेदी किंमत असते. मार्केटची ह्या अवस्थेत समाजाचे नुकसान होते, कारण मूल्यवृद्धीचा काही भाग ग्राहक किंवा विक्रेते ह्यापैकी कोणाच्याच वाट्याला येत नाही. अर्थशास्त्राच्या परिभाषेत ह्याला डेडवेट लॉस म्हणतात. 

मग शेतकऱ्याचा फायदा वाढवायचा तर त्याला काही थोड्या खरेदी करणाऱ्यांना माल विकायला लावणे (जुना APMC कायदा) बदलून त्याच्या माल विकायच्या शक्यता वाढवल्या पाहिजेत. म्हणजे मग शेतकऱ्याला APMC मध्ये ठरेल ती किंमत घ्यावी लागणार नाही. जर त्याला ही किंमत कमी वाटली तर तो अन्य ठिकाणी जाऊ शकेल. शेतकऱ्याची APMC शी बांधील अवस्था ही त्याला मूल्यवृद्धीतील कमी वाटा मिळण्याचे आणि त्याच्या तौलनिक दारिद्रयाचे कारण आहे आणि त्यामुळे हे बंध सैल करून त्याला नवे पर्याय दिले तर त्याला मूल्यवृद्धीतील अधिक वाटा मिळेल आणि त्याचे तौलनिक दारिद्र्य कमी होईल असा होरा ह्या नव्या कायद्यामागे आहे. 

तसेच शेतकरी आणि ग्राहक ह्यांच्यामध्ये अधिक जास्त मध्यस्त आले कि ग्राहकांना मिळणारी किंमतही कमी होईल. म्हणजे शेतकऱ्याला जास्त किंमत देताना ग्राहकावर किंमतीचा अधिक बोजा येणार नाही. काही थोड्या प्रस्थापित मध्यस्थांची आर्थिक हानी आणि अनेक छोटे शेतकरी आणि ग्राहक ह्यांचा लाभ असा हा potentially नक्त फायद्याचा बदल आहे.  

उरलेले दोन्ही कायदे हे ह्या मुख्य बदलाला अधिक परिणामकारक करायला आणलेले आहेत असे म्हणता येईल. APMC मधील काही थोड्या अडत्यांना पर्याय काय तर नवे खाजगी भांडवल असलेले agri-business. मग ह्या नव्या कृषी-उद्योगांना साठा करण्याचे स्वातंत्र्य आणि त्यांनी शेतकऱ्यांशी कसे करार करावेत ह्याची मार्गदर्शक आणि बांधील तत्वे ही बाकी दोन कायदेबदलांनी पुरवलेली आहेत. 

केवळ तत्वाचा विचार केला तर ह्या बदलांत समाजाचा नक्त आर्थिक फायदा होण्याची शक्यता आहे. 

मग पंजाब आणि हरयाणा येथील शेतकरी आंदोलनाच्या पवित्र्यात का आहेत? 

Source: https://www.indiatvnews.com/news/india/what-are-new-farm-bills-benefits-farmers-protests-all-you-need-to-know-650274

मुख्य कारण म्हणजे मागची काही दशके प्रस्थापित शेती मार्केटचा ढाचा मोडायला सरकार ह्या कायद्याने सुरुवात करत असेल तर ह्या ढाच्याचा मुख्य कणा असलेली 'किमान आधारभूत किंमत' (MSP)  ही नीतीही सरकार यथावकाश मोडीत काढेल असे शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधीचे म्हणणे आहे. 

आणि जरी  MSP दिली तरी कदाचित सरकार त्या किंमतीला खरेदी करणार नाही. सरकार अनेक शेती उत्पादनांच्या MSP घोषित करतं, पण फार थोड्या उत्पादनांची त्या किंमतीला जितका पुरवठा होईल तितकी खरेदी करतं. प्रामुख्याने गहू आणि तांदूळ ह्यांच्या बाबतीत MSP ला  बराच जास्त माल सरकार खरेदी करतं. सरकारद्वारे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) ही खरेदी करतं. भीती अशी व्यक्त केली जात आहे कि नव्या कायद्यानंतर सरकार गहू-तांदूळ ह्यांची MSP घोषित करेल, पण FCI तेवढी खरेदी करणार नाही. नवे अडते कमी किमतीला शेतकऱ्यांकडून ही धान्ये घेतील आणि मग FCI कमी किमतीला धान्य विकत घेईल. पंजाब-हरयाणा येथील शेतकरी हे गहू-तांदूळ ह्यांच्या MSP चे मोठे लाभार्थी आहेत आणि साहजिक वर व्यक्त केलेल्या भीतीने त्यांच्यात असंतोष आहे. (ही भीती लागू आहे का गैरलागू हा मुद्दा इथे चर्चिलेला नाही.) 

असंतोषाचा अजून एक भाग म्हणजे APMC बायपास कायद्याद्वारे जर AMPC मध्ये विकला जाणारा शेतमालाचा व्हॉल्यूम  आणि किंमत कमी झाली तर राज्यांचा महसूलही कमी होईल. ज्या राज्यांत शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीचा कर हा राज्य उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा आहे तेथील राज्य सरकारांना हा कायदा त्रासदायक आहे. राज्यांचा प्रभाव कमी करणारा हा कायदा आहे ह्यांत वादच नाही.  

हे नवे कायदे आमूलाग्र बदल नाहीत. काही राज्यांनी त्यांच्या पातळीवर APMC चे बंधन सैल केलेले आहे.     e-NAM द्वारे APMC द्वारे एन देश, एक मार्केट निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेलेला आहे. नवे कायदे हे एक प्रकारे आधीचे बदल पुरेसे नव्हते ह्याची पावती आहे किंवा नवे कायदे redundant असण्याची शक्यता. ह्यातली पहिली बाब आहे असे आपण मानू. 

नव्या कायद्यांनी जे सामाजिक आर्थिक लाभ होऊ शकतात त्याबाबतीत तीन शक्यता आहेत. 

1. चाहूल - खरोखर शेतकऱ्यांना जास्त किंमत मिळेल, ग्राहकांची किंमत वाढणार नाही. जसं योजलं तसं घडलं. 
2. हूल - आत्ताच्या स्थितीत काही विशेष बदल होणार नाही. कोणी नवे मध्यस्थ येणार नाहीत आणि जे घडतं आहे तसं चालू राहील. 
3. भूल - अजून वाईट अवस्था येईल. शेतकऱ्याला मिळणारी किंमत कमी होईल ग्राहकांच्या बाबतीत कदाचित किंमत तेवढीच राहील व कमी होईल. 

ह्या तीन शक्यता आहेत कारण आताच्या मोजक्या मध्यस्थांना पर्याय म्हणून नवे मध्यस्थ येतील का, ते कोण असतील आणि ते नेमके काय करतील ह्यावर बदल अवलंबून आहे. शेतकरी आणि ग्राहक ह्यांच्यामध्ये नवे कृषी-उद्योग/कृषी-मध्यस्थ पुढे येणार आहेत ह्या गृहितकावर हा बदल अवलंबून आहे. मला स्वतःला वाटतं कि सरकार हे बदल आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे म्हणजेच त्यांना हे बदल होतील अशी काही प्रमाणात शाश्वती आहे म्हणजेच त्यांना अशा काही खाजगी भांडवलदारांची माहिती आहे जे नवकृषीमध्यस्थ ह्या रचनेत फायद्याच्या आशेने उतरणार आहेत. 

पण भारतीय शेतीच्या अर्थव्यवस्थेतील प्रस्थापित हे अत्यंत मुरलेले खेळाडू आहेत. त्यांनी नेहरूंच्या जमीन पुनर्वाटपासारख्या योजनेला कॉंग्रेस पक्षातील त्यांच्या वर्चस्वाद्वारे  खीळ घातली. हरित क्रांतीतून आलेली शेतीविषयक धोरणे स्वतःच्या फायद्याशी निगडीत राहतील आणि बदलणार नाहीत हे पाहिले. ते कदाचित ह्या नव्या कृषीमध्यस्थांशी जुळवून घेतील आणि मग प्रस्थपित अडते आणि नवे अडते ह्यांच्यातील स्पर्धेने शेतकऱ्याची किंमत वाढणे (IPL लिलावात खेळाडूची किंमत वाढते तशी) असे होण्यापेक्षा कोणीही एकमेकांना काटणारे बार्गेनिंग करणार नाहीच. प्रस्थापित अडते APMC सोडून नव्या अडत्यांचे स्थानिक पुरवठादार बनतील आणि शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या किंमती अजून कमी होतील. 

जिओ ने टेलिकॉममध्ये जे केलं तसं शेतीच्या मार्केटमध्ये होईल अशी आपली अपेक्षा आहे. म्हणजे नवे प्लेअर्स (अनेकवचन!) प्रस्थापित अडत्यांशी कटथ्रोट स्पर्धा करतील, ज्यांत शेतकऱ्याला अधिकाधिक किंमत द्यायची चढाओढ असेल आणि ग्राहकाला कमीतकमी किंमतीत विकायची. पण शेतमालाच्या मार्केटमध्ये असणाऱ्या करोडो छोट्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोचणे ही सोपी गोष्ट नाही. आणि शेतकऱ्यांचे गट हे मोठे शेतकरी/अडते शेतकरी नियंत्रित   करतील ही शक्यता असते. तसंच छोट्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोचायला आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर हेही नवे भांडवल वेगाने उभे करेल का हा महत्वाचा भाग आहे. 

मी स्वतः ह्या बदलांचे स्वागत करतो. पण त्याचवेळी प्रस्थापित अडत्यांना स्पर्धा म्हणून येणारे नवे भांडवल. नवे अडते हे येतील आणि स्पर्धात्मक राहतील ह्यासाठी आवश्यक धोरणे सरकारने राबवणे गरजेचे नाही.  केवळ नेक इराद्यांची हूल किवा आगीतून फुफाट्यात (नव्या कृषीउद्योगांची मक्तेदारी) जायची भूल होऊ नये. 

माझे स्वतःचे भारतीय शेतीच्या आर्थिक प्रश्नांचे आकलन मर्यादित आहे. मला ज्या काही संदर्भांचा उपयोग झाला ते मी इथे देतो. 

1. नव्या कायद्याविषयी उद्बोधक वेबिनार ज्यांत सुधा नारायणन आणि अजयवीर जाखर आणि अन्य वक्ते आहेत. 
2. आशुतोष वार्ष्णेय ह्यांचे Democracy, Development, and the Countryside: Urban-Rural Struggles in India हे पुस्तक 
3. PRS Legislative Research च्या लिंक्स ज्यांत संसदेत आलेल्या बिलांच्या प्रती आणि संक्षिप्त गोषवारा आहे. 
• APMC बायपास कायदा 
• Contract फार्मिंग मसुदा कायदा 
• अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातील बदल