पूनावाला ह्यांना नेमकं म्हणायचं काय आहे?

 पुण्यातील सेरम इन्स्टिट्यूटचे Adar Poonawala ह्यांनी नुकतेच एक इंटरेस्टिंग ट्वीट केले.  (सोबत त्या tweet चा स्क्रीनशॉट दिलेला आहे.) 

ह्या tweet मध्ये पूनावाला ह्यांनी असं सुचवलं आहे भारत सरकारला प्रत्येक भारतीयासाठी कोव्हीड-१९ वर येऊ घातलेली लस द्यायची असेल तर ८०००० कोटी रुपये खर्च येईल. हा निधी आणि लस प्रत्येक भारतीयापर्यंत पोचवण्याची योजना सरकारकडे उपलब्ध आहे अशा आशयाचं प्रश्नार्थक tweet त्यांनी केलेलं आहे. 

प्रथमदर्शनी हा अत्यंत निकडीचा प्रश्न वाटतो. औषध उद्योगाने आपल्यासमोर ही प्रतिमा उभी करण्यात यश मिळवलेलं आहे कि लस हा कोव्हीड-१९ च्या महामारीने आपल्या जीवनावर आणलेले निर्बंध आणि धोका संपवण्याचा एकमेव मार्ग आहे. विकसित देशांतील सरकारांनी आपले रिसोर्सेस हे लशीच्या उत्पादनात गुंतवले आहेत किंवा औषध कंपन्यांना त्यांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर विकत घेण्याची हमी दिलेली आहे. अमेरिकन सरकारने Operation Warp Speed ह्या योजनेअंतर्गत १० बिलिअन डॉलर्स हे लशीच्या संशोधनासाठी नक्की केलेले आहेत. ह्या योजनेअंतर्गत जानेवारी २०२१ पर्यंत सुरक्षित आणि परिणामकारक अशा कोव्हीड-१९ लशीचे ३० कोटी डोस बनवणे आणि देणे असे लक्ष्य आहे. अशा पार्श्वभूमीवर भारत सरकार काय करत आहे असा प्रश्न पूनावाला ह्यांनी विचारला आहे तो योग्यच वाटू शकतो. 

भारताच्या बाबतीत हा प्रश्न विचारणारे पूनावाला हे पहिलेच नाहीत. ही लिंक आहे ज्यावर भारतात कोव्हीड-१९ ची लस लोकापर्यंत कशी पोचवावी ह्याची चांगली चर्चा आहे आणि एक उपयुक्त प्रारूपही आहे. अर्थात ही podcast आणि त्यांचे प्रारूप मर्यादित वर्तुळातच राहिलेले आहेत. लस आणि त्या अनुषंगाने असलेले प्रश्न ह्यांची अधिक विस्तृत चर्चा इथे ऐकायला मिळू शकते. 

मला स्वतःला वाटतं कि पूनावाला हे tweet मधून स्वतःची भीती व्यक्त करत आहेत. Serum इन्स्टिट्यूट जे करोडो डोसेस बनवेल त्यातून त्यांना फायदा मिळणं महत्वाचं आहे. त्यांना हा फायदा मिळण्यात काही अडचणी आहेत. 

1. सुरक्षित आणि परिणामकारक लस येईपर्यंत कोव्हीड-१९ ची साथ गंभीर स्वरुपाची न उरणं. 
2. लोकांची लशीसाठी डिमांड न उरणं.  
3. अनेक लशी आल्याने कोणत्याही लशीला प्रचंड फायदा कमवायची संधी न उरणं. 

ह्यातल्या १ वर उपाय म्हणून कोव्हीड-१९ लशीचे संशोधन हे अत्यंत वेगवान केले गेलेले आहे. ३ वर उपाय म्हणून औधध कंपन्या सरकारसोबत काही लाख किंवा करोड डोस विकण्याचे करार करू पाहत आहेत. भारत सरकारने असा कुठलाही करार अद्याप केलेला नाही. पण खरी भीती आहे ती २ ची, ज्याला demand collapse म्हणता येईल त्याची. आणि डिमांड अशी अचानक का कोसळेल हे समजून घेणं कठीण नाही. 

लोकांना कोव्हीड-१९ च्या निर्बंधांच्या अगोदरचे आयुष्य जगायचे आहे. पण असे जगायच्या प्रयत्नात कोव्हीड-१९ ला बळी पडणे किंवा त्यातून आरोग्याची हानी करून घेणे आणि आपल्या जवळच्यांनाही धोका निर्माण करणे ह्या भीतीमुळे लोक अजून निर्बंध पाळत आहेत. ह्या निर्बंधांतून सुटका म्हणजे लस असा विचार बहुतेक करत आहेत. पण जसे जसे महानगरातील वस्त्या, महानगरे येथे विषाणू प्रसार वाढत जाईल तसा एक टप्पा येईल कि त्यानंतर रोगप्रसाराची लोकांच्या मनातील प्रतिमा गंभीर उरणार नाही. प्रत्यक्षात काय होईल ह्यापेक्षा लोकांच्या निर्णयावर प्रभाव पाडणारी मानसिक प्रतिमा काय आहे हेच महत्वाचे आहे. कदाचित आज आपल्या आजूबाजूला अनेक जण अशा भीड चेपलेली असण्याच्या टप्प्यावर आलेच असतील. मग जानेवारीत जेव्हा लस किंवा अनेक लशी खरोखर येतील तेव्हा किती लोकांना खरोखर लस घेण्याची घाई उरलेली असेल हा कळीचा मुद्दा आहे. 

हा मुद्दा भारतातच आहे असं नाही. ह्या बातमीनुसार अमेरिकेतही ५०% लोकच लस घ्यायला उत्सुक आहेत. पण फरक असा आहे कि अमेरिकेतील अनुत्साह हा लशीच्या संशोधनावरील अविश्वासामुळे आहे. भारतात मुळांत लोकांच्या लशीच्या गरजेबाबतच अनुत्साह असण्याची शक्यता आहे, कारण भारतात मृत्यूदर आणि त्या अनुषंगाने येणारी भीती विकसित देशांच्या तुलनेने फारच कमी आहे. त्यामुळे भारतात १४० कोटी लशीचे डोस लागतील का हाही एक प्रश्न आहे. आणि साथ नियंत्रणात आणण्याच्या दृष्टीनेही सगळ्या लोकसंख्येला लस देणे गरजेचेही नाही. जेव्हा लस येईल तेव्हा ज्या लोकसंख्येच्या शरीरात प्रतिकारक्षमता नाही अशा लोकसंख्येच्या ५०-६०% भागाला लस देऊनही साथ आटोक्यात येऊ शकते. लस येईल तेव्हा विषाणू संक्रमण न झालेली आणि प्रतिकारक्षमता नसलेली किती लोकसंख्या आहे ह्यावरून लशीची गरज ठरणार आहे. त्यामुळे सामाजिक नेतृत्वाच्या  शहाणपणाचा असा -  भारत सरकारने किती डोस विकत घ्यायचे याबाबत काहीही निर्णय घेतलेला नाही - हा योग्य निर्णय आहे. 

जेव्हा लशी येतील तेव्हा किती डिमांड असेल आणि किती गरज असेल ह्या अनिश्चितेबाबत आज काहीच सांगता येत नाही, कारण अजून लशीच्या सुरक्षित असण्याचे आणि प्रभावी असण्याचे ठोस निकाल आपल्यापाशी नाहीत. आणि दर येत्या दिवशी, जसजसा विषाणू पसरत आहे तशी ही डिमांड कमी होत जाण्याचे चान्सेस वाढत आहेत. लसीच्या डिमांडबाबत नीट उहापोह करणारा अजय शहा ह्या भारतातील आजच्या घडीच्या आघाडीच्या आर्थिक विचारवंताचा ब्लॉग.  

पण Adar Poonawala सारख्या भांडवलदारांचे भांडवल तर कोव्हिड-१९ च्या लसीला भरघोस डिमांड असेल आणि त्यातून जोरकस फायदा मिळेल ह्यावर पणाला लागलेले आहे. जेव्हा गुंतवणुकीवर किती परतावा मिळणार हे अनिश्चित असते तेव्हा गुंतवणूकदार अशी रिस्की गुंतवणूक हेज (hedge) करतो. Adar Poonawala ह्यांचे tweet हा असाच hedging चा प्रयत्न असावा असं वाटतं. Twitter सारख्या प्रभावी माध्यमातून सरकारवर दबाव आणून आपल्या उत्पादनासाठी काही forward contract मिळवावं, जेणेकरून गुंतवणूक परताव्याची अनिश्चितता कमी होईल ह्या हेतूने केलेले ते tweet केलं गेलं कि काय असं मला वाटलं. 

कोव्हिड-१९ च्या लस निर्मितीचे अनेक प्रयत्न चालू आहेत आणि काही महिन्यांत आपल्याला कदाचित लशींचे अनेक पर्याय उपलब्ध होतील आणि मुळांत काही महिन्यांत आपले निर्बंधही आपसूक बरेच सैलावलेले असतील. (लस निर्मितीसाठी काय प्रयत्न चालू आहेत त्याची सविस्तर आणि analytical माहिती असलेला हा एक लेख) त्यामुळे लस आल्यावर कोणाला कशी द्यायची वगैरे येऊ घातलेल्या आत्याबाई किंवा आतोबांच्या मिश्या आणि त्यांचे संबोधन ठरवायला जाण्याच्या प्रश्नात फार पडायची गरज नाही. जेव्हा लस येईल तेव्हा मार्केट लशीच्या वितरणाची योग्य काळजी घेईल. डॉक्टर, जाहिराती ह्या माध्यमातून माहिती आणि भीती ह्यांचे वितरण केले जाईल आणि ज्यांना लस घ्यायची आहे ते ती विकत घेतील. 

अनेक उद्योग आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी लसीकरण सक्तीचे करू शकतात आणि कदाचित त्यांना डोस मिळवूनही देऊ शकतात. कारण माझे सर्व कामगार/कर्मचारी लस घेतलले आहेत ही बाब व्यवसाय पूर्ण क्षमतेने चालवायला आवश्यक असू शकते.

ज्या लोकांच्या प्रवास जास्त आहे असे लोक सुरुवातीला लसीचा डोस घेणारे असू शकतात, उदाहरणार्थ वारंवार विमान प्रवास करणारे. असे प्रवासी स्वतःच लस विकत घेऊ शकतील. 

आरोग्यसुविधेतील कर्मचाऱ्यांना लस आवश्यक असेल. अनेक सुविधा स्वतःच आवश्यक ते डोस मिळवू शकतात. समजा ५ ते १०% लोकांनी जेव्हा लस येईल त्यानंतर काही दिवसांत डोस घेतले आणि लास खरोखर प्रभावी आणि सुरक्षित असेल तर त्यानेच साथीच्या प्रसाराला पुरेसा आळा बसू शकतो आणि लसीची पुढची डिमांड कोसळू शकते! 

लोकांची स्वतःची निर्णयक्षमता, क्रयशक्ती, जाहिरात आणि खाजगी औषध कंपन्यांचे वितरण ह्यातून कोव्हीड-१९ च्या लसीच्या वितरणाचा प्रश्न सुटू शकतो. लसीच्या वितरणाचा मोठा सामाजिक आणि राजकीय प्रश्न निर्माण व्हायची शक्यता प्रत्येक दिवशी घटत आहे. जर १ ऑक्टोबर २०२०ला लस उपलब्ध झाली तर कदाचित Remdesivir च्या बाबतीत झाली तशी टंचाई आणि काळाबाजार सदृश्य अवस्था निर्माण होईल. पण दोन महिन्यापूर्वी Remdesivir च्या बाबतीत जी अवस्था होती त्यापेक्षा आज बरी अवस्था आहे आणि हे सरकारने मार्केटमध्ये मोठा हस्तक्षेप केल्यावाचून झालेले आहे. 

त्यामुळे लसीच्या वितरणाच्या योजना बनवण्यात काही हरकत नाही, पण त्यांत फार उर्जा घालवण्यात अर्थ नाही, कारण मुद्द्लांत आपल्याकडे ठोस तपशील नाही आणि जेव्हा केव्हा हा प्रश्न सोडवायची वेळ येईल तेव्हा तो फारच सौम्य झाला असेल आणि मार्केटनेच सुटेल ही शक्यताही लक्षात ठेवायला हवी. आणि म्हणून Adar Poonawala ह्यांचे tweet ही त्यांची भारतीयांना कोव्हीड-१९ च्या विळख्यातून  काढण्याची कळकळ असं  बघण्यासोबत  त्यांचा त्यांच्या उत्पादनाला हमीभाव मिळवायचा प्रयत्न म्हणून बघायलाही हरकत नाही. शेवटी तोट्यापासून वाचण्याची हमी बहुतेकांना हवीच असते, ते तुम्ही-आम्ही काय, शेतकरी काय आणि कोट्यावधीचे भांडवलदार काय!