रुपयाचे अवमूल्यन आणि सरकार – काही निरीक्षणे

 

आपल्या सगळ्यांसारखाच जे काही चाललंय – म्हणजे रुपयाचे अवमूल्यन, इंधन किंमती वाढणे किंवा वाढायची शक्यता, महागाई आणि त्याबाबत सरकारची धोरणे ह्याचा विचार मी करतो. मला त्यात पेच हा होता कि सरकारकडे ह्या प्रश्नाबाबत पुरेशी माहिती आहे, कदाचित अशीही माहिती आहे जी बाकी सगळ्यांना उपलब्ध नाही, पण तरीही अनेक तज्ज्ञ सरकारला देत असलेला सल्ला – रुपयाच्या किंमतीत हस्तक्षेप करू नका, पडू द्या, त्याचे परिणाम जे व्हायचे ते होऊ द्या – आणि प्रत्यक्षातले सरकारचे निर्णय ह्यांत तफावत का आहे.

मग माझ्या लक्षात आलं कि फरक दृष्टीच्या पल्ल्याचा आणि उद्दिष्टांचा आहे. त्यातून मी माझी काही निरीक्षणे मांडत आहे. हा सरकारच्या धोरणांचा बचाव नाही. रुपयाची किंमत आणि इंधनाची किंमत ही सरकारी हस्ताक्षेपावाचून ठरावी आणि त्यातून जी होईल ती पिडा आपण सहन करावी ह्या भूमिकेला माझी सहानुभूती आहे. पण ही भूमिका आपण ज्या सामाजिक-राजकीय अवस्थेत आहोत त्याच्याशी विसंगत आहे. मायबाप सरकार ते स्पर्धात्मक बाजारपेठेपासून अलिप्त सरकार हा प्रवास आपण नुकताच सुरु केलेला आहे आणि त्यातही निवडणुका आल्या कि आपण मायबाप टोकाकडे जातच असतो. ह्या पार्श्वभूमीला लक्षात घेऊन सरकार जे करत आहे आणि करत नाही त्याचा अर्थ लावण्याचा हा प्रयत्न आहे.

ही निरीक्षणे सध्या जी परिस्थिती आहे आणि जी माहिती उपलब्ध आहे त्यावर आधारित आहेत. अगदी काही वेळांतच किंवा दिवसातच गोष्टी बदलू शकतात आणि मग ही निरीक्षणे बाद ठरू शकतात ह्या डिस्क्लेमरसहच पुढच्या गोष्टी वाचाव्यात.

--

चॅट जीपीटी 

सरकार हे सतत राजकारणाच्या भूमिकेत असते, तोच त्त्याच्या अस्तित्वाचा पाया असतो. इराण-अमेरिका संघर्षामुळे रुपयाचे झालेले अवमूल्यन आणि त्याबद्दल सुरु असलेल्या चर्चेकडे पाहताना ही गोष्ट पक्की लक्षात ठेवली पाहिजे. अर्थव्यवस्था चालवणे, समाजाचे व्यवस्थापन करणे, कल्याणकारी योजना राबवणे — या सगळ्या गोष्टी सरकार करते; पण त्या शेवटी राजकीय उद्दिष्टांच्या चौकटीतूनच करते. कोणतेही लोकशाही सरकार शेवटी सत्तेचे सातत्य टिकवण्याचा प्रयत्न करत असते. त्यामुळे आर्थिक निर्णयांकडे पाहताना ‘योग्य अर्थशास्त्र’ आणि ‘योग्य राजकारण’ यांच्यातील फरक लक्षात घ्यावा लागतो. तो घेतला कि सरकार जे करते आहे त्याचा अर्थ बरोबर लागण्याची शक्यता वाढते.

रुपयाचा विनिमय दर कोसळत आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागारांनीही विनिमय दर हा सध्या महत्त्वाचा प्रश्न असल्याचे म्हटले आहे. अनेक अर्थतज्ज्ञ — अगदी सरकारच्या जवळ मानले जाणारे अरविंद पनगडिया यांच्यासारखेही — सरकारला रुपया घसरू द्यावा, RBI ने १०० रुपये प्रति डॉलर ही मानसिक पातळी पार न करण्याच्या नादात फार हस्तक्षेप करू नये असा सल्ला देत आहेत. तरीदेखील RBI बाजारात हस्तक्षेप करत राहील, असेच दिसते.

अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने हा सल्ला चुकीचा नाही. रुपया कमकुवत झाला की आयात महाग होते आणि निर्यात स्पर्धात्मक होते. किंमतींमधून जे घडते, तेच पंतप्रधानांन त्याच्या ‘आवाहनां’मधून सांगत होते.  लोक आवाहनाला बधतील असे भाबडे राजकारणी ते नक्कीच नाहीत. पुढे जाऊन घ्याव्या लागणाऱ्या निर्णयांचे अप्रत्यक्ष सुतोवाच एवढाच त्या आवाहनांचा अर्थ आहे. पण अजून ह्या कडवट निर्णयांचा अवतार पूर्णपणे झालेला नाही. सध्या आपल्याला दिसतो आहे तो दूरदृष्टी आणि ह्रस्वदृष्टी ह्यांतील पेच. अर्थतज्ज्ञ मांडत आहेत त्यापाठी त्यांचा होरा आहे कि सरकारचा इंधन दर स्थिर ठेवण्याचा, विनिमय दरात हस्तक्षेप करण्याचा पवित्रा हा भविष्यात महागडा ठरू शकतो. राजकारणाची हृस्व्दृष्टी ही आहे कि आजचा दिवस माझा, उद्याचे संकट उद्या.

सरकारला महागाईची भीती वाटते आहे, आणि ती रास्त आहे. आयातीतून येणारी महागाई ही लवकरच इंधन, वाहतूक,खते, उद्योग — या सगळ्यांतून काही महिन्यांत देशांतर्गत महागाई बनते. आणि सातत्यपूर्ण महागाई ही केवळ राजकीयदृष्ट्या धोकादायक नसते; ती प्रत्यक्षात करासारखी काम करते आणि त्याचा जाच तुलनेने गरिबांना जास्त होतो. त्यामुळे सरकारचा ही महागाई दूर ठेवण्याचा पवित्रा हा केवळ स्वार्थी राजकारण म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. लोकशाहीत सरकारकडून अपेक्षाच अशी असते की ते संकट शक्य तितके पुढे ढकलेल.

सध्याचे सरकारचे धोरण म्हणजे आशेच्या जोरावर कठीण काळातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न आहे. आशा अशी आहे की कच्च्या तेलाच्या किंमती लवकर खाली येतील आणि सध्याची कठीण परिस्थिती फार लांबणार नाही. तसे झाले तर कठोर उपाय टाळता येतील आणि परकीय चलन साठ्यात थोडे नुकसान सहन करून परिस्थिती निभावून नेता येईल. शेवटी साठे ठेवायचे तरी कशासाठी? कठीण काळात वापरण्यासाठीच. भविष्यातील संकटासाठी पुंजी राहणार नाही म्हणून आजच्या संकटाला वापरू नका असं थोडीच म्हणता येतं?

साहजिक आहे, ही रणनीती संकट किती काळ टिकते यावर अवलंबून आहे. जर तेलाच्या किंमती महिन्याभरात परत खाली आल्या, तर सरकारचा निर्णय दूरदृष्टीचा वाटेल. पण संकट तीन-चार महिने लांबले, तर परकीय चलन साठा आणि तेल कंपन्यांची आर्थिक स्थिती दोन्हीवर ताण वाढेल. सरकार प्रत्यक्षात ‘कालावधीवर’ पैज लावत आहे. आणि ती पूर्णपणे स्वतःच्या राजकीय हिताची पैज नाही. हा संघर्ष सुरू होईल हेच कुणाला ठाऊक नव्हते; मग तो कधी संपेल याबद्दल खात्रीने कोण बोलणार?

सरकारने बाजाराला किंमती ठरवू द्याव्यात असे म्हणणारे अर्थतज्ज्ञ अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने चुकीचे नाहीत. पण ते लोकशाही राजकारणाचा मुद्दा चुकवत आहेत. अर्थशास्त्र आणि राजकारण यांची दृष्टी वेगळी असते. दीर्घकाळात बरोबर ठरणे आणि अल्पकाळात निवडणूक हरणे — ही चैन लोकशाही सरकारांना परवडत नाही. भविष्यातीवर खर्च ढकलून का होईना, आजची महागाई टाळणे हा सरकारच्या दृष्टीने योग्य राजकीय निर्णय असतो. यात फार नैतिकता किंवा अनैतिकता शोधण्यात अर्थ नाही. स्पर्धात्मक लोकशाहीत, जिथे सरकार सतत निवडणूक जिंकण्याच्या पवित्र्यात आहे आणि लोकशाहीची सारी संरचना ही सरकारच्या पोलादी पकडीत असू शकते, तिथे आर्थिक धोरणे अशीच असणार. इंधन कंपन्यांचे नुकसान होईल, परकीय चलन साठा कमी होईल — पण त्यातून सरकारला आजचा दिवस निभावता येत असेल, तर सरकार तो पर्याय निवडणारच.

मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंथा नागेश्वरन यांनी अलीकडील लेखात एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला आहे. सरकारसमोर कदाचित एक नव्हे तर दोन धोके आहेत — इराण-अमेरिका संघर्षातून येणारे परिणाम आणि संभाव्य कमकुवत मान्सूनमुळे होऊ शकणारे परिणाम. आयातीतून येणारी महागाई आणि अन्नधान्याची महागाई एकाच वेळी वाढली, तर परिस्थिती गंभीर होऊ शकते. त्यामुळे साठे वापरून बाह्य धक्का शोषून घेणे आणि महागाईच्या अपेक्षा नियंत्रणात ठेवणे, हा सरकारचा प्रयत्न आहे. आणि आपली मनात सुरु असलेली प्रार्थनाही दुहेरी आहे – तेलाच्या किंमती पडू दे आणि नीट पाऊसही!

सरकार करत असलेले निर्णय जितके महत्त्वाचे आहेत, तितकेच ते काय करत नाहीये हेही महत्त्वाचे आहे.

सरकार इंधनाचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढवत नाहीये — कारण महागाईचा धोका खरा आहे.

सरकार रुपयाला पूर्णपणे घसरू देत नाहीये — कारण फक्त पातळी नव्हे तर घसरण्याचा वेगही महत्त्वाचा असतो.

सरकार व्याजदर मोठ्या प्रमाणात वाढवत नाहीये — कारण त्याचा वाढीवर परिणाम होईल. अर्थात ही बाब कदाचित लवकरच बदलू शकते आणि महागाई नियंत्रणासाठी काही प्रमाणात आर्थिक वाढीचा बळी दिला जाईल.

ही सगळे ‘न-घेतलेले’ निर्णयदेखील प्रत्यक्षात धोरणाचाच भाग आहेत. काही न करणे हेही अनेकदा धोरणच असते आणि काही वेळेला धोरणलकवा. मात्र आता काही न करण्याची मुभा वेगाने कमी होत चालली आहे.

खरी गोष्ट अशी आहे की इराण-अमेरिका संघर्ष सुरू होण्यापूर्वीही रुपया पडतच होता. त्यामागे जागतिक कारणे जास्त प्रमाणात होती; पण भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील काही संरचनात्मक मर्यादाही होत्या. आणि या मर्यादांचे तोडगे अल्पकालीन नसून संरचनात्मकच आहेत. जमीन आणि रोजगार ह्यांतील सुधारणा, भांडवलाचा खर्च कमी करणे आणि ते मुबलक उपलब्ध करणे, उत्पादनक्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढवणे, आणि हे करताना पर्यावरणीय समतोल राखणे — या गोष्टी कोणत्याही अल्पकालीन राजकारणातून साध्य होत नाहीत. सध्या असलेल्या संकटाची संधी करून हे साधले जाईल ह्याची शक्यता अगदी कमी आहे. आपल्यावरच्या आजच्या आर्थिक अरिष्टाचा फुफाटा टळला तरी ६-७% दराने आर्थिक वाढ होत राहण्याच्या आणि आपल्यातले बहुतेकजण आपापल्या विवंचनातच गोठून राहण्याच्या आपल्या कोमट प्राक्तनात बदल होईल अशी आशा फार नाहीच. तर मग आपल्याकडे उरते ते एकच: साठवलेली क्षमता खर्च करून तगत राहणे आणि परिस्थिती लवकरच आपल्या बाजूने फिरेल अशी प्रार्थना करणे. तेच सुरु आहे. तेवढ्यातच निभावलं कि आपण सुपर एल निनोचा घाम गाळायला तयार होऊ.