पोस्ट्स

सार्वजनिक गणेशोत्सव, सार्वजनिक हित, आणि न्यू नॉर्मल

इमेज
  डॉ. अजित कानिटकर ह्यांचा ‘ गणेशोत्सव ‘न्यू नॉर्मल ’ करता येईल का?’ हा लेख २८ ऑगस्ट २०२२ च्या लोकसत्तामध्ये प्रकाशित झाला आहे. उपरोध आणि पर्यायी मांडणी ह्यातून त्यांनी सार्वजनिक गणेशोत्सवाची सध्याची म्हणजे ‘नॉर्मल ’ स्थिती ही वाईट आहे हे स्पष्ट केलेले आहे. त्यांच्या मताशी महाराष्ट्रातील अनेकजण मागची अनेक वर्षे सहमत असतील. अशा अनेकांची भूमिका मांडल्याबद्दल डॉ. कानिटकर ह्यांचे अभिनंदन. स्त्रोत   त्यांच्याच मांडणीला पुढे नेऊन थोड्या अधिक स्पष्ट शब्दात सार्वजनिक गणेशोत्सवातून होणारी सामाजिक मूल्यनिर्मिती ही अत्यंत क्षुल्लक असून केवळ आर्थिक आणि राजकीय हेतूंसाठी सार्वजनिक सुविधांवर ताण आणणारा सार्वजनिक गणेशोत्सव चालतो असं मी म्हणणार आहे. त्याचे हे बदललेले स्वरूप लक्षात घेऊन त्याच्याबद्दलची धोरणेही बदलली जावीत आणि आपले आकलनही बदलावे अशी माझी मांडणी आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात थोर नेत्यांनी लोकांमध्ये जागृती , प्रबोधन व्हावे म्हणून सार्वजनिक गणेशोत्सव सुरु केला असं आपण शालेय वयापासून ऐकतो. आता रात्री १० वाजले कि केव्हा विसर्जन मिरवणुकीतील आवाज थांबेल ह्याची प्रतीक्षा करताना मला मला न य

न पडणाऱ्या पावसाबद्दल काही निरीक्षणे

इमेज
  लोकसत्ताच्या २८ जून २०२२ च्या अंकात राज्यातील पावसाच्या स्थितीचा आढावा घेतलेला आहे. जून महिन्यात अपेक्षित असतो तसा पाऊस पडलेला नाही हे तर आपण सगळेच पाहत आहोत. वेगवेगळ्या शहरांत पाणी कपातीच्या घोषणा होत आहेत. हवामान खात्याच्या माहितीनुसार १ जून ते २७ जून ह्या कालावधीत महाराष्ट्रात १२० मिमी पाऊस पडलेला आहे. ह्या कालावधीतील पावसाची सरासरी आहे १८० मिमी. म्हणजे ह्या वर्षी महाराष्ट्रात जून महिन्यात सरासरीपेक्षा ३३% कमी पाऊस पडलेला आहे.   अशा संदर्भात मी उपलब्ध डेटाच्या आधारे पुढील प्रश्नाचा विचार केला आहे – जून महिन्यात कमी पाऊस होणं हे त्या वर्षीचा पूर्ण पावसाळ्यात (जून ते सप्टेंबर) कमी पाऊस होण्याशी किती निगडीत आहे? अर्थात ही मांडणी ढोबळ आहे आणि त्यात जरी भाकीत असले तरी ते प्रोफेशनल नसून हौशी आहे.  Climate Change Knowledge Portal इथे भारतातील राज्यांतील दरमहा पावसाची आकडेवारी उपलब्ध आहे. १९०१ ते १९२० अशा सुमारे १२० वर्षांतील प्रत्येक महिन्यातील पावसाची माहिती आहे. त्यावरून मी काही आकडेमोड केलेली आहे. प्रथम मी महाराष्ट्रात जून महिन्यात होणाऱ्या पावसाचा cumulative average काढला आहे. Cu

अग्निपथ योजना – काही निरीक्षणे

इमेज
 ‘अग्निपथ ’ योजना आणि त्यावरून होणारा गदारोळ सध्या आपण अनुभवतो आहोत.  ह्या विषयाबाबतच्या चर्चेत उष्णता कमी होऊन पप्रकाश जास्त पडावा म्हणून ही योजना , तिची उद्दिष्टे , आणि परिणाम ह्यांची थोडक्यात मांडणी करत आहे. प्रतिमा - अमर उजाला         अग्निपथ योजनेचे आर्थिक उद्दिष्ट आहे ते संरक्षण दलांच्या खर्चात निवृत्तीवेतनावरील खर्चाचा वाढता वाटा कमी करणं. निवृत्तीवेतनावरील खर्चाचा वाटा कमी होणं म्हणजेच अन्य संरक्षणखर्च ,  विशेषतः आधुनिक तंत्रसामुग्री खरेदी, ह्याचा वाटा वाढण्याची शक्यता निर्माण होणं.  OPOP  च्या अंमलबजावणीनंतर (तिच्या गुणदोषांसह) निवृत्तीवेतन खर्च वाढलेला आहे आणि त्यावर उपाय म्हणून बव्हंशी किंवा काही प्रमाणात सैनिक आणि अधिकारी भरती ही त्यांना निवृत्तीवेतन द्यावे लागणार नाही अशा स्वरुपात व्हावी असा सरकारचा प्रयत्न आहे.        असे  optimization  करावे लागते ह्याची दोन कारणे आहेत. पहिले म्हणजे सरकारला, पर्यायाने भारताच्या अर्थव्यवस्थेला परवडणारे नाही. आपण तितके संपन्न नाही, त्यामुळे आपल्याला खर्च कमी करणे भाग आहे. दुसरे, म्हणजे पेन्शन खर्चात वाचणारे पैसे सरकार अन्य खर्चांकडे वळ

आकडेवारी आणि लक्ष्य: मुंबईतील जून २०२२ ची कोव्हीड परिस्थिती

इमेज
     When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure असं वाक्य धोरणांच्या बाबतीत वापरलं जातं. (Goodhart's law) आकडेवारी ही समस्या नसते , तर समस्येची निर्देशक असते. मूळ समस्येवर ईलाज होणे गरजेचे असते.            https://sketchplanations.com/goodharts-law        कोव्हीड महासाथीच्या मागच्या २ वर्षांत धोरणकर्त्यांना ही बाब लक्षात आलेली असावी. गंभीर रुग्णांना वैद्यकीय सुविधा मिळणे ही आपली समस्या आहे. गंभीर रुग्ण हे कोव्हीड रुग्णांच्या प्रमाणात वाढत असल्याने आपण कोव्हीड आकड्यांचा विचार करतो.   समाज म्हणून कोव्हीड आजार समूळ नष्ट करू पाहणे हे योग्य धोरणध्येय नाही हे आपल्याला कळलेले आहे. आपल्याला कोव्हीडसह जगावे लागणार आहे. कोव्हीडसह जगताना कोव्हीडने बाधित रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबियांना होणारा त्रास कमीतकमी असेल हेच कोव्हीडधोरणांचे मुख्य लक्ष्य असले पाहिजे. ह्याला अपवाद म्हणजे हॉस्पिटल क्षमता अपुरी पडू लागेल अशी चिन्हे निर्माण झाल्यावर लागणारे निर्बंध. अशी आणीबाणीची अवस्था नसताना कोव्हीड निर्बंध हटवणे आणि वैद्यकीय सुविधा पुरेशी उपलब्ध असणे हेच योग्य कोव्हीड धोरण ठरते.

कालचा काळोख आणि आजचे दिवे

इमेज
       रविवार २९ मे २०२२ च्या सुमारास र. धों. कर्वे ह्यांच्याबाबत आलेल्या लेखांच्या निमित्ताने सोशल मीडियात काही चर्चा झाली. ‘विवाहसंस्था आणि शरीरविक्रय व्यवसाय हे एकच आहेत’ अशा अर्थाच्या विधानाने बराच धुमाकूळ घातला. पाठीराखे आणि विरोधक ह्या दोघांच्याही मुद्द्यात असलेला क्षोभ, तिरकसपणा, किंवा भावनाहीन/राजकारणलेश बौद्धिक मांडणीचा अभाव असल्याने प्रकाश कमी आणि उष्णता जास्त अशीच अवस्था झाली. https://www.artforum.com/print/previews/201507/sam-lewitt-more-heat-than-light-54611        उपरोल्लेखित विधान हे ‘विवाहित स्त्री = सेक्सवर्कर स्त्री’ अशा अर्थाने अनेकांनी घेतले. तसेच आजच्या काळातील विवाहित स्त्री आणि आजच्या काळातील सेक्सवर्कर स्त्री ह्या सारख्याच आहेत असाही अर्थ लावण्यात आला. हे दोन्ही दृष्टीकोन चुकीचे आहेत. मुळातील विधान हे आजच्या काळातील परस्परपसंतीचे विवाह ज्या काळात अत्यंत नगण्य होते अशा काळातील समाजाला लागू पडणारे आहे. (माझ्या ह्या वाक्याचा अर्थ आज बहुतेक सारी लग्ने परस्पर निवड करून होतात असा नाही हे इथे वेळीच लक्षात घ्यावे.) विधानाच्या समर्थकांनीही लैंगिक स्वातंत्र्य , बळजोरी

लोक, अनाहूत परिणाम, आणि सामाजिक हित

  २ एप्रिल २०२२ , म्हणजे गुढीपाडवा २०२२ पासून मागची २ वर्षे सक्तीचा असलेला मास्कचा वापर ऐच्छिक झालेला आहे. २०२१ मधल्या डेल्टा लाटेच्या आठवणी अजून तितक्या पुसट झालेल्या नाहीत. ही लाट यायच्या आधी, जानेवारी २०२१ च्या आसपास सुटलो ह्या महामारीच्या विळख्यातून असाच आपल्या सगळ्यांचा नूर होता. तसं वाटत होतं आणि डेल्टा लाट आली. अशा बोलाफुलाला गाठ कशाला अशा भावनेने आपण आता सुटलो महामारीच्या विळख्यातून असं म्हणायला धजावणार नाही. पण आपलं वागणं आपलं मोकळेपण दाखवतं आहेच.             लोकांचे वैयक्तिक निर्णय आणि सामाजिक हित ह्यांच्यात काय संबंध असतो हे कळायला कोव्हीड काळातला मास्कवापर आणि त्यासंबंधीचे निर्णय हे एक चांगले उदाहरण आहे. मुळांत मास्क ह्या वैयक्तिक परीधानाबाबत सरकारला नियम का करायला लागला हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. मास्क वापरणे हे कोव्हीड होण्याची शक्यता कमी करणे आहे हे बहुतेकांना कळत होते. जेव्हा केसेस वाढत होत्या तेव्हा लोक मास्कही अधिक प्रमाणात , अधिक गांभीर्याने (डबल मास्किंग, फेस शिल्ड इ.) वापरत होते. पण मास्क वापराचे परिणाम केवळ वापर करणाऱ्या व्यक्तीपुरते मर्यादित नाहीत. माझ्या म

कर्नाटकातील कॉलेजांतील बुरखा/हिजाब वादाच्या निमित्ताने

  कर्नाटकातले हिजाब (आणि नकाब/बुरखा , ज्याचा फारसा उल्लेख होत नाही. पण योग्य संज्ञा बुरखा हीच आहे. ट्विटरवरच्या क्लिप्समध्ये विद्यार्थिनी अंगभर आणि चेहरा झाकणारा बुरखा घालत आहेत हे स्पष्ट आहे.) हे प्रकरण गाजते आहे. मुलींच्या शिक्षणापुढे हिजाबचा मुद्दा गौण आहे आणि त्यामुळे त्यांना हिजाब घातल्याने कॉलेजात प्रवेश नाकारला जातो आहे हे चूक आहे – अशी एक सर्वसाधारण मांडणी आहे. अशा प्रकरणात असतं तसं आपल्याकडे स्पष्ट डीटेल्स नाहीत. कदाचित ते कधीही येणारही नाहीत. Most realistic possibility – बुरखा घालणं ही बाब अशा कॉलेजातील नियमित बाब (स्टेटस को) नव्हती. मध्येच केव्हातरी ही बाब सुरु झाली. हिंदू वर्चस्ववादी विचारसरणीच्या बाजूने हा बदल मुस्लीम identity चे public space मध्ये assertion अशा पद्धतीने घेतला. असे assertion हे त्यांच्या राजकीय भूमिकेच्या विरोधात असल्याने (भारतात केवळ हिंदूच असे assertion करू शकतात , अन्य नाही अशी भूमिका) त्यांनी ह्या बदलाला विरोध सुरु केलेला आहे. जर कॉलेजात गणवेश असेल तर गणवेशाच्या नियम आणि संकेताशिवाय अन्य बाबी निषिद्ध ठरतात. मुद्दा हा आहे कि अनेकदा अशा नियम आणि सं