पोस्ट्स

जून, २०२० पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

रुपयाचे अवमूल्यन आणि सरकार – काही निरीक्षणे

इमेज
  आपल्या सगळ्यांसारखाच जे काही चाललंय – म्हणजे रुपयाचे अवमूल्यन , इंधन किंमती वाढणे किंवा वाढायची शक्यता , महागाई आणि त्याबाबत सरकारची धोरणे ह्याचा विचार मी करतो. मला त्यात पेच हा होता कि सरकारकडे ह्या प्रश्नाबाबत पुरेशी माहिती आहे, कदाचित अशीही माहिती आहे जी बाकी सगळ्यांना उपलब्ध नाही, पण तरीही अनेक तज्ज्ञ सरकारला देत असलेला सल्ला – रुपयाच्या किंमतीत हस्तक्षेप करू नका , पडू द्या , त्याचे परिणाम जे व्हायचे ते होऊ द्या – आणि प्रत्यक्षातले सरकारचे निर्णय ह्यांत तफावत का आहे. मग माझ्या लक्षात आलं कि फरक दृष्टीच्या पल्ल्याचा आणि उद्दिष्टांचा आहे. त्यातून मी माझी काही निरीक्षणे मांडत आहे. हा सरकारच्या धोरणांचा बचाव नाही. रुपयाची किंमत आणि इंधनाची किंमत ही सरकारी हस्ताक्षेपावाचून ठरावी आणि त्यातून जी होईल ती पिडा आपण सहन करावी ह्या भूमिकेला माझी सहानुभूती आहे. पण ही भूमिका आपण ज्या सामाजिक-राजकीय अवस्थेत आहोत त्याच्याशी विसंगत आहे. मायबाप सरकार ते स्पर्धात्मक बाजारपेठेपासून अलिप्त सरकार हा प्रवास आपण नुकताच सुरु केलेला आहे आणि त्यातही निवडणुका आल्या कि आपण मायबाप टोकाकडे जातच असतो....

वैज्ञानिक सत्य आणि हमारा वो ज्ञान-तुम्हारा तो द्वेष

श्रद्धा कुंभोजकर ह्यांनी लिहिलेला आणि ज्यावर बरीच उष्णता निर्माणझाली आहे असा लेख वाचला. लेख हा संशोधनात उपजीविका करणाऱ्या व्यक्तीने लिहिला असला तरी लेखातील मांडणी संशोधकाची नाही , तर राजकारणी भूमिकेची आहे , आणि तीही भाबडी किंवा साळसूद आहे असं माझं मत आहे. हे मत मी आता नीट स्पष्ट करतो.   -- कुठल्याही संशोधकाची जी ध्येये असतात त्यातले प्रमुख काय तर हायपोथेसिस तपासणे. हायपोथेसिस तपासणे म्हणजे काय ? तर अमुक एक विधान आहे किंवा पर्यायी विधान आहे/मूळ विधान नाही ह्यातली एक भूमिका निवडणे आणि मग उरलेली भूमिका सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करणे. जर आपण उरलेली भूमिका नाकारू शकलो नाही तर आपल्याला आपली मूळ भूमिका नाकारायला हवी. हीच गोष्ट आपण उलटूनही करू शकतो आणि त्यामुळे कदाचित एखाद्या विधानाला आहे म्हणूनही नाकारता येत नाही आणि आहे म्हणूनही नाकारता येत नाही अशा प्रकारची अनिर्णीत अवस्था राहू शकते.        एखाद्या भूमिकेला सिद्ध करण्यासाठी पुरावे लागतात. हे पुरावे अमुक एक बाजू सिद्ध करतात का नाही हे ठरवण्याचा मार्ग म्हणजे पुराव्यांतील जोरकस प्रवाह (dominant trend/cent...

केस कापण्याचे दर वाढण्यात आश्चर्य नाही

कोव्हीड-१९ ने जगण्या-वाचण्याच्या गंभीर प्रश्नासोबतच अनेक दुय्यम प्रश्नांनाही जन्म दिलेला आहे. तर हा त्यातला एक. १ जून २०२० रोजी अशी बातमी वाचनात आली कि महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ ह्या संघटनेने केस कापणे , दाढी इत्यादीचे दर दुप्पट करण्याचे ठरवले आहे. अनेकांना आश्चर्य वाटेल कि आर्थिक मंदी वगैरे बोलले जात आहे अशा काळांत भाव वाढवणे कसे काय योग्य आहे. पण थोडा विचार केला तर जाणवेल ह्यांत काहीच आश्चर्यजनक नाही.        लॉकडाऊनच्या आधीचा काळ, ज्याला आपण साधारण काळ म्हणू , त्यांत केस कापणे, दाढी ह्याची वाढती डिमांड होती. सप्लाय अर्थातच वाढत होता कारण शहरांची वाढ , तरुणांची मोठी संख्या , वारंवार केशरचना अनुरूप करण्याची गरज ह्यामुळे डिमांड वाढत होती आणि त्या अनुषंगाने सप्लाय. महाराष्ट्रात , विशेषतः महानगरांत अन्य राज्यातील नाभिकही मोठ्या संख्येने होते.        किंबहुना ह्या वाढणाऱ्या नाभिकांच्या संख्येने भाव पडू नयेत म्हणून नाभिक संघटना दर निश्चिती करते. साधारण वर्षा-दोन वर्षांत जीवनमानाचा खर्च वाढतो त्याच्या प्रमाणात हे दर वाढतात. ...