कोव्हीड-१९ आणि शालेय शिक्षण

कदाचित कोव्हीड-१९ ही अशी पहिलीच रोगसाथ असेल ज्यांत तिच्या परिणामांचा अभ्यास साथ सुरू असतानाच अत्यंत वेगाने होत आहे. आणि हा परिणामांचा अभ्यास केवळ आरोग्यक्षेत्रातील संशोधनापुरता मर्यादित नाही. कोव्हीड-१९ च्या आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय परिणामांवरही अनेक प्रकारचे संशोधन सुरू आहे. अशा परिणामातील एक महत्वाचा परिणाम म्हणजे कोव्हीड-१९ च्या काळांत शालेय शिक्षणात पडलेला खंड आणि त्याचे डिजिटल स्वरूप ह्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर होणारा परिणाम. 

भारतातील शिक्षणाबद्दल अनेक प्रकारचे संशोधन चालते. त्यातील एक अग्रगण्य नाव म्हणजे Jameel Poverty Action Lab ((J-PAL) ही संस्था. ह्या संस्थेने शाळा परत सुरू झाल्यावर विद्यार्थ्यांना परत रुळावर आणायला काय करावं ह्यासबद्दलचे दृष्टीकोन समजण्यासाठी एक वेबिनार आयोजित केला होता. नोबेलविजेते अर्थतज्ञ अभिजित बॅनर्जी, प्रथम संस्थेच्या रुक्मिणी बॅनर्जी आणि अन्य काही संशोधक, सरकारी अधिकारी आणि संस्थाचालक हे ह्या चर्चेत सहभागी होते. (चर्चेची लिंक - https://www.youtube.com/watch?v=S3OLY_TQenU&ab_channel=J-PAL) ह्या चर्चेच्या अनुषंगाने कोव्हीड-१९ आणि त्याचे शालेय शिक्षणावर परिणाम ह्यावर काही ठळक बाबी मी ह्या ब्लॉगमध्ये मांडणार आहे. माझी मांडणी theoretical अशा स्वरुपाची आहे. कारण थोड डेटा अजून आलेला नाही. 

सुरुवातीला ह्या दोन संदर्भांचा उल्लेख आवश्यक आहे. 

1. अभिजित बॅनर्जी  ह्यांच्या 'पुअर इकॉनॉमिक्स' ह्या पुस्तकातील 'टॉप ऑफ द क्लास' ह्या प्रकरणात त्यांनी भारतातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेचे उत्कृष्ट विवेचन केलेले आहे. 
2. त्यांचा विद्यार्थी कार्तिक मुरलीधरन हा भारतातील शालेय शिक्षणावर संशोधन करतो आणि त्याचे सखोल विवेचन ह्या podcast मध्ये ऐकता येईल.  

कोव्हीड-१९ मुळे फारच आमूलाग्र बदल (चांगले आणि वाईट) होतील अशी मते व्यक्त करण्याची चढाओढ लागलेली असताना वर म्हटलेल्या वेबिनारमध्ये अभिजित बॅनर्जी ह्यांनी सुरुवातीलाच हे स्पष्ट केले कि कोव्हीड-१९ चा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर फार जास्त परिणाम होईल असे नाही. विद्यार्थ्यांचे फार नुकसान होईल असे विधान करताना शाळेत खूप काही होते हे जे गृहीतक आहे तेच चुकीचे आहे. सरकारी शाळा, ज्यांत २०१६-१७  डेटानुसार भारतातील 2/3 विद्यार्थी शिकतात त्यांत विद्यार्थी फारसे काही शिकतच नाहीत अशा स्वरूपाचे सर्व्हे निकाल आपण अनेकदा वाचतो. उदाहरणार्थ हे असर रिपोर्ट्स . त्यामुळे एका मोठ्या गटातील विद्यार्थ्यांना कोव्हीड-१९ मुळे शालेय शिक्षणात जो बदल झाला त्याचे शैक्षणिक नुकसान फारसे होणार नाही. 

सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांवर कोव्हीड-१९ मुळे शाळेच्या स्वरुपात जो बदल झाला त्यामुळे होणारे परिणाम पुढीलप्रमाणे असतील: 

1. ह्यावर्षी शाळा सुरू करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे सर्वात जास्त नुकसान आहे. भारतातील शिक्षणाचे वैशिष्ट्य हे आहे कि प्रत्येक इयत्तेत विद्यार्थी आणि अभ्यासक्रम ह्यांतील अंतर वाढत जाते. कारण भारतातील शालेय अभ्यासक्रम हा शालेय गुणवत्तेतील वरच्या विद्यार्थ्यांना ओळखून काढण्यासाठी बनवला जातो. फारच थोडे विद्यार्थी अभ्यासक्रमाच्या पातळीशी समतल प्रगती करतात. (आपल्यातल्या अनेकांनी ९ वी, १० वी मधील गंधक निष्कर्षण प्रक्रिया (Frash method extraction of sulphur), भूमितीतील सिद्धता, लॉग अशा संकल्पना आठवून पहा आणि त्यावेळी आपल्याला त्या किती 'समजल्या' होत्या ह्याचीही आठवण करून पहा.) सुरुवातीच्या इयत्तांत हे अंतर कमी असते, म्हणजेच लर्निंग जास्त असते. त्यामुळे ह्यावर्षी सरकारी शाळांत १ली, २री मध्ये असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे जास्त शैक्षणिक नुकसान आहे. 
2. सरकारी शाळांतील सर्व इयत्तांतील विद्यार्थ्यांचे नुकसान म्हणजे त्यांना जो आहार मिळत होता तो न मिळाल्याने होणारे पोषणाचे नुकसान आणि ह्या आहाराचा खर्च कुटुंबावर आल्याने होणारे पालकांचे आर्थिक नुकसान.  हा सर्वात मोठा तोटा आहे. मागचे ६ महिने भारतातील अनेक बालकांच्या पोषणाचा दर्जा खालावलेला असण्याची शक्यता आहे. ह्याचे परिणाम हे काही वर्षाच्या काळाने, म्हणजे हे विद्यार्थी पालक बनतील तेव्हा त्यांच्या पाल्यांत आणि ह्या आजच्या अ-पोषित विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूदरात दिसण्याची शक्यता आहे. 
3. एक छोटा फायदा म्हणजे सरकारी शाळांतील वरच्या इयत्तांतील विद्यार्थ्यांना कमी अभ्यासक्रमाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता असल्याने त्यांचा उत्तीर्ण होण्याचा दर वाढण्याची शक्यता. ह्या बाबीकडे आपण मध्यम, उच्चवर्गीय कुत्सितपणे बघू शकतो. पण मी एक उदाहरण देतो. १८ वर्षाची १० वी नापास व्यक्ती आणि १० वी पास व्यक्ती ह्यांच्या शालांत परीक्षेच्या गुणांत काही टक्क्यांचा फरक आहे, म्हणजे ३४% आणि ४०%. पण ह्यातल्या दुसऱ्या व्यक्तीला मॉल, कुरिअर, सेक्युरिटी असे जॉब मिळण्याची शक्यता जास्त आहे आणि त्यामुळे उत्पन्नातील फरकही. ह्या कामांचा आणि १० वी च्या वर्षांतील अभ्यासक्रमाचा संबंध नाही. पण केवळ 'पास होणे' ह्या tagने फरक येतो. त्यामुळे पास व्हायची शक्यता वाढणं हा त्यांचा फायदा आहे. 

आता आपण अनुदानित पण खाजगी आणि पूर्णतः खाजगी शाळांतील विद्यार्थ्यांचा विचार करूया. ह्या गटातील विद्यार्थ्यांच्या शालेय शिक्षणाचे स्वरूप बदललेले आहे आणि डिजिटल झालेले आहे. पुढील दोन तक्त्यांच्या सहाय्याने मी डिजिटल शिक्षणाचा शैक्षणिक परिणाम स्पष्ट करतो. त्याआधी माझ्या उदाहरणापाठी असलेली गृहीतके मांडतो. 

1. डिजिटल शिक्षण हे प्रत्यक्ष शिक्षणापेक्षा गुणवत्तेने कमी आहे. प्रत्यक्ष वर्गात विद्यार्थी इतर विद्यार्थ्यांकडून शिकतो. उदाहरणार्थ मला शिक्षकाने शिकवलेले कळत नसेल तर मी माझ्या सहाध्यायाच्या वहीत सहज बघू शकतो. हा सहजपणा डिजिटलमध्ये कमी होतो. प्रत्यक्ष शाळेत शिक्षक विद्यार्थ्यांचे लक्ष अधिक नीट आकर्षित करू शकतो. डिजिटल माध्यमांत शिकवण्याची, विशेषतः गणित, विज्ञान शिकवण्याची शिक्षकाची क्षमता प्रत्यक्ष शाळेतून कमी असण्याची शक्यता जास्त आहे, उदा. फळा न वापरता येणे, पर्यायी डिजिटल फळे वापरायचे प्रशिक्षण कमी असणे इत्यादी. 
2. विद्यार्थ्याची शैक्षणिक कामगिरी = विद्यार्थी गुणवत्ता X (पालक गुणवत्ता + शाळा गुणवत्ता)/१५ - हे गणिती सूत्र केवळ सोय म्हणून घेतलेले आहे. त्यांत दाखवायचा मुद्दा हा आहे कि विद्यार्थ्याच्या नैसर्गिक क्षमतेवर पालक आणि शाळा हे दोन घटक परिणाम करतात आणि शाळा पालकांचा प्रभाव वृद्धींगत करते. मी वापरलेल्या सूत्रांत ह्या दोन बाबी अधोरेखित होतात. (सामाजिक शास्त्रांत गणित का वापरतात वगैरे प्रश्न असलेल्यांनी हे उदाहरण समजून घ्यायला हरकत नाही. गणिताने बाब कमी शब्दबंबाळपणे आणि अचूक मांडता येते हेच!) 

तक्ता १: विद्यार्थ्यांची माहिती 

तक्ता २: विद्यार्थ्यांचे कामगिरी क्रमांक (ranks)

वरील तक्त्यांवरून पुढील मुद्दे स्पष्ट होतात. 

1. बिगरसरकारी शाळांतील सगळ्याच विद्यार्थ्यांचे नुकसान आहे. पण हे नुकसान सारखे नाही. पालकांची गुणवत्ता (पाल्याच्या शिक्षणात सहभाग घ्यायची क्षमता, वेळ इत्यादी) जितकी कमी तितके तुलनेने नुकसान जास्त आहे. (तक्ता १ मधील नुकसान % पहा) साहजिक आहे, शाळेतून मिळणाऱ्या इनपुटचा दर घटलेला आहे, पालक त्याची जितकी भरपाई करू शकतील तितकेच नुकसान कमी आहे. 
2. शालेय शिक्षणाचा मुख्य उद्देश असतो तो विद्यार्थ्यांची उतरंड बनवून वरचे आणि खालचे ठरवणे. ह्या क्रमवारीतही बदल होणार आहे. सगळ्यांना सारखाच तोडीचा फटका नाही. व३, व६ आणि व९ हे सर्वाधिक वैयक्तिक गुणवत्तेचे विद्यार्थी आहेत. पण त्यांच्या पालकांची गुणवत्ता वेगवेगळी असल्याने त्यांना सारखे क्रम मिळत नाहीत. व९ हा सुदैवी आहे आणि तो दोन्ही प्रकारांत १ला क्रमांक मिळवतो. व६ च्या बाबतीतही हेच घडते. त्याला २ रा क्रमांक मिळतो. व३ मुळांत दुर्दैवी आहे. व८ हा त्याच्यापेक्षा कमी गुणवान असून प्रत्यक्ष शिक्षणत ३ रा येतो. डिजिटलमध्ये पालकांची गुणवत्ता सर्वात कमी असल्याचा फटका व३ ला अजून पडतो आणि तो ५ व्या क्रमांकावर जातो. शिक्षणाचे उद्दिष्ट असते कि विद्यार्थ्यांचा स्वतःच्या गुणवत्तेशिवायचा जो फायदा-तोटा आहे तो कमी करणे, डिजिटल शिक्षण ह्या उद्दिष्टाला साध्य करण्यात प्रत्यक्ष शिक्षणाहून कमी पडते.  
3. विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीतील तफावतही वाढते. सांख्यिकीमध्ये coefficient of variation ने दिलेल्या distribution मधील तफावत वाढते आहे का कमी होते आहे हे मोजता येतं. जितकी  coefficient of variation ची किंमत कमी तितकी तफावत कमी. प्रत्यक्ष शिक्षणाचा coefficient of variation आहे ०.४६ आणि डिजिटलचा आहे ०.५. ह्याचा अर्थ काय तर साऱ्याच विद्यार्थ्यांचे नुकसान सारखे नाही. जे मागे पडत आहेत त्यांचे जास्त आहे. 

पालकांचा सहभाग जास्त असतो अशा इयत्तांना ही चर्चा जास्त लागू पडते. वरच्या इयत्तांत, जिथे पालकांचा सहभाग हा बाह्य सपोर्टसाधने (कोचिंग इत्यादी) घेण्याबाबत मर्यादित राहतो तिथे शाळांचे पालकांच्या संपत्तीनुसार sorting झालेले असल्याने पालकांच्या गुणवत्तेचा मुद्दा बाद होतो. तिथे अधिक श्रीमंत पालकांच्या शाळांची कामगिरी कमी घटेल आणि उलट परिणाम कमी श्रीमंत पालकांच्या शाळांच्या कामगिरीवर होईल. (कोचिंग क्लासेस किंवा प्रायव्हेट कोचिंग ह्याची फी आणि डिजिटल होण्याची क्षमता हे घटक समप्रमाणात जोडलेले आहेत.) 

हे मुद्दे केवळ शैक्षणिक कामगिरीशी संबंधित होते. २०२० च्या जूनमध्ये शाळा सुरू करणाऱ्या वयोगटाच्या मानसिक वाढीचा मुद्दा हा वेगळा आहे. मित्रांसोबत खेळण्या-बागडण्यावर आलेली बंधने, डिजिटल माध्यमाचे जास्त exposure ह्याचे परिणाम दूरगामी असू शकतात. असाच एक अजून दूरगामी आणि शैक्षणिक परिणाम म्हणजे ह्या pandemic च्या काळात गर्भावस्थेत असलेल्या बालकांचे भविष्य. १९२० च्या फ्लू pandemic चे असे परिणाम तपासणारा हा एक अभ्यास. 

 

शाळा सुरू कधी होतील हा एक संबंधित प्रश्न आहे. त्यांत काही महत्वाचे घटक आहेत. 

1. पालकांचा कल काय आहे? 
2. जर बहुतेक पालकांना नोकरी-धंद्यावर जावे लागले तर? 

ह्यातल्या पहिल्या मुद्द्याबाबत दोन बाजू आहेत. पहिली म्हणजे  - पालक हे पाल्यांना शाळेत पाठवणारच नाहीत आणि त्यामुळे इतक्यात शाळा सुरू होण्याचा प्रश्नच येत नाही. माझ्या वैयक्तिक पाहण्यात लहान मुलांना इमारतींच्या आवारात वगैरे खेळतानाही मी कित्येक दिवस पाहिलेले नाही. त्यामुळे मला स्वतःला असं वाटतं कि पालकांना जोवर मुलांना कोव्हीड-१९ ची रिस्क नाही असे वाटत नाही तोवर ते त्यांना शाळेत पाठवू इच्छिणार नाहीत. 

कदाचित १० वी च्या, अन्य वरच्या वर्गांच्या  शाळा सुरू होतील. शाळा सुरू होण्याचा दबाव कोचिंग क्लासेस प्रत्यक्ष सुरू करता यावेत ह्यासाठीही येऊ शकतो.  अनौपचारिकरित्या असे काही क्लासेस सुरू झाले असावेत असा माझा कयास आहे. कारण मुलांच्या शैक्षणिक नुकसानीची जाणीव मध्यमवर्गीय आणि वरच्या पालकांना आहे आणि ते त्यावर काही न काही मार्ग काढत असतीलच. 

शासनाने शाळा सुरू केल्या तर लोक आपले वागणे ह्या निर्णयाशी जुळवून घेतील अशीही शक्यता आहे. कारण काही पालकांची मुले शाळेत जात आहेत आणि काहींची नाही ही अवस्था काही टिकणार नाही. सगळे विद्यार्थी डिजिटल किंवा सगळे प्रत्यक्ष वर्गात ह्यातलेच काही एक टिकेल. 

माझा स्वतःचा कयास आहे कि दिवाळीच्या आसपास, नोव्हेंबर किंवा डिसेंबर सुरुवातीला प्रत्यक्ष शाळा सुरू होतील. कारण तोवर दुसरी लाट शहरांतून गेलेली असेल. केंद्र सरकारने २१ सप्टेंबर २०२० पासून वरचे वर्ग सुरू करायला मान्यता दिलेली आहेच. पालकांचे प्रेफरन्स हाच काय तो नीट न उलगडलेला मुद्दा आहे. 

जर ऑफिसेस ही जास्त क्षमतेने सुरू करायची असतील तर शाळा सुरू करायचा दबाव वाढेल. कारण शाळा ६-७ तासांचे बेबीसिटींग करतात! प्रौढ व्यक्तींना बालसंगोपनातून मोकळे करणे आणि त्यांची स्पेस देणे हे मोठे काम शाळा करतात.  विशेषतः दोन्ही  पालकांना नोकरीला जावे लागणार असेल तर मुलांच्या डिजिटल शिक्षणातली त्यांची गुंतवणूक कमी होऊ शकत असल्याने त्यांना शाळा सुरू होणे आवश्यक वाटू शकते.  जर दोन्ही पालक अन्य व्यक्तींच्या संपर्कात जाणार असतील तर तशीही त्यांच्या पाल्याची रिस्क वाढलेली आहेच, आणि त्यामुळे त्यांना शाळेमुळे अतिरिक्त रिस्क वाटणार नाही. 

लोकांचा कोव्हीड-१९ वरचा फोकस ढळलेला आहे (कारण फार काळ तो कशावरच राहत नाही!), जशी जशी कामावर जाणाऱ्यांची संख्या वाढेल तसे शाळा सुरू करणे अशी निवड/निकड अनेकांना वाटू लागेल ह्यामुळे शाळा येत्या काही काळातच सुरू होतील अशी शक्यता वाटते, पण त्याचवेळी पालकांचा पाल्याच्या बाबतीतला प्रेफरन्स खूप जास्त बचावात्मक असू शकतो, आणि असा गट २०-३०% किंवा त्याहून कमी  जरी असला तरी त्याचे राजकीय उपद्रवमूल्य जास्त असू शकते. आणि दुर्दैवाने  शाळेतून काही संक्रमणाच्या केसेस रिपोर्ट झाल्या तरी प्राधान्यक्रम बदलू शकतात. 

शालेय शिक्षणाची काही प्रमुख सामाजिक उद्दिष्टे आहेत. 

• विद्यार्थ्यांना आवश्यक सामाजिक जाणीव असलेली व्यक्ती बनायला मदत करणे. 
• विद्यार्थ्यांना आवश्यक माहिती आणि कौशल्ये (भाषा, गणित, संवाद) देणे.
• विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक उपजीविका कौशल्यांची प्राथमिक ओळख देणे  
• विद्यार्थ्यांची त्यांच्या गुणवत्तेशी अधिकाधिक प्रामाणिक उतरंड बनवणे.
• पालकांच्या वारश्यातून जी स्वाभाविक विषमता पुढच्या पिढीत येते ती कमी करणे. विशेषतः गरीब पण गुणवान विद्यार्थी हा सधन पण सरासरी विद्यार्थ्याहून उतरंडीत मागे पडणार नाही हे बघणे.      

ह्यातल्या प्रत्येक उद्दिष्टावर कोव्हीड-१९ च्या काळातले शिक्षण कमी ठरणार आहे. पण शेवटच्या दोन उद्दिष्टांशी येणारी तफावत अधिक असणार आहे. भविष्यात येऊ घातलेल्या आर्थिक आणि सामाजिक विषमतेची काही मुळे ह्या कोव्हीड-१९ काळात असतील ह्यांत शंका नाही. अर्थात ही मुळे रुजू द्यायची का नाही हा पर्यायही आपल्या हातात आहे. सुरुवातीच्या वेबिनार लिंकमध्ये त्याबाबत काही उपायांची चर्चा आहे. स्वारस्य असणाऱ्यांनी ती नक्की ऐकावी.