पोस्ट्स

मार्च, २०२३ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

रुपयाचे अवमूल्यन आणि सरकार – काही निरीक्षणे

इमेज
  आपल्या सगळ्यांसारखाच जे काही चाललंय – म्हणजे रुपयाचे अवमूल्यन , इंधन किंमती वाढणे किंवा वाढायची शक्यता , महागाई आणि त्याबाबत सरकारची धोरणे ह्याचा विचार मी करतो. मला त्यात पेच हा होता कि सरकारकडे ह्या प्रश्नाबाबत पुरेशी माहिती आहे, कदाचित अशीही माहिती आहे जी बाकी सगळ्यांना उपलब्ध नाही, पण तरीही अनेक तज्ज्ञ सरकारला देत असलेला सल्ला – रुपयाच्या किंमतीत हस्तक्षेप करू नका , पडू द्या , त्याचे परिणाम जे व्हायचे ते होऊ द्या – आणि प्रत्यक्षातले सरकारचे निर्णय ह्यांत तफावत का आहे. मग माझ्या लक्षात आलं कि फरक दृष्टीच्या पल्ल्याचा आणि उद्दिष्टांचा आहे. त्यातून मी माझी काही निरीक्षणे मांडत आहे. हा सरकारच्या धोरणांचा बचाव नाही. रुपयाची किंमत आणि इंधनाची किंमत ही सरकारी हस्ताक्षेपावाचून ठरावी आणि त्यातून जी होईल ती पिडा आपण सहन करावी ह्या भूमिकेला माझी सहानुभूती आहे. पण ही भूमिका आपण ज्या सामाजिक-राजकीय अवस्थेत आहोत त्याच्याशी विसंगत आहे. मायबाप सरकार ते स्पर्धात्मक बाजारपेठेपासून अलिप्त सरकार हा प्रवास आपण नुकताच सुरु केलेला आहे आणि त्यातही निवडणुका आल्या कि आपण मायबाप टोकाकडे जातच असतो....

कोव्हीडची ३ वर्षे: काही निरीक्षणे

इमेज
  कोव्हीडची आणि आपली गाठभेट झाली त्याला ३ वर्षे झाली. ह्या ३ वर्षांबद्दल ही काही निरीक्षणे आहेत. source: internet १.       कोव्हीडच्या ज्या लक्षणीय आठवणी असणार आहेत त्यातली एक आहे लॉकडाऊन. लॉकडाऊनमुळे आरोग्य यंत्रणेला तयार व्हायला वेळ मिळाला. हे लॉकडाऊनचं यश. २.       लॉकडाऊनमध्ये स्थलांतरित, रोजंदारीवर अवलंबून कुटुंबे ह्यांची हानी करून बाकी लोकांना वाचवलं गेलं. म्हणजे असं करणं हे लॉकडाऊनचं उद्दिष्ट नव्हतं , पण त्याच्या परिणामांकडे अशा प्रकारे बघता येईल. ही हानी भरून काढण्याचे प्रयत्नही नंतर झाले आणि ते बऱ्याच अंशी यशस्वीही झाले. पण मार्च , एप्रिल , आणि मे २०२० मध्ये भारतातला एक वर्ग लॉकडाऊनमुळे अर्थचक्र थांबले त्यात भरडला गेला आणि बाकीचे त्या वेळी कोव्हीड लाटेत सापडण्यापासून वाचले. ३.       अर्थात जगभरातच तेव्हा flatten the curve अशा धोरणांचे वातावरण होते. विषाणू उत्क्रांत होणं , लस हे टप्पे भाकि‍तांच्या कक्षेतही नव्हते. प्रसाराचा वेग कमी करणं ह्यापलीकडे धोरण म्हणून पर्यायही नव्हते. हा वेग कमी...

कसबा पेठ पोटनिवडणूक: मत न देऊन अवलक्षण?

इमेज
नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या कसबा पेठ पोटनिवडणुकीत भाजप हरला. भाजप कोणतीही निवडणूक प्रचंड हिरीरीने लढत असल्याने भाजपची कोणतीही हार हा कुतूहलाचा विषय बनते. कसबा पेठ पोटनिवडणूक त्याला अपवाद नाही. प्रतिमा: इन्टरनेट  २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत , ज्यांत भाजप आणि त्यावेळची शिवसेना हे स्वतंत्र लढले होते तेव्हा कसबा पेठ मतदारसंघात भाजपला ७३५९४ मते मिळाली होती आणि शिवसेनेला ९२०३. २०१९ विधानसभेला युती असताना युतीच्या उमेदवाराला ७५४९२ मते मिळाली होती. २०२३ च्या पोटनिवडणुकीत भाजपला मिळालेली मते आहेत ६२३९४. २०१९ च्या तुलनेत १७% मते भाजपला कमी पडली. दुसरीकडे कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी ह्यांना २०१४ मध्ये मिळून ४७१८७ मते होती आणि २०१९ मध्ये ४७२९६. पोटनिवडणुकीत त्यांना ७३३०९ मते पडली आहेत. म्हणजे त्यांची मते ५५% ने वाढली आहेत. ही वाढ केवळ ठाकरे गट सोबत आल्याची नाही. २०१४ ची शिवसेनेची मते पूर्णतः ठाकरे गटाची होती असं पकडलं तरी मतातील वाढ त्याहून जास्त आहे. भाजप, सेना , कॉंग्रेस , आणि राष्ट्रवादी ह्यांच्याशिवाय अन्य अशी मते २०१९ ला २९२८१ होती , ती २६७८ एवढी घटली आहेत. कॉंग्रेसची,...