पोस्ट्स

मार्च, २०२३ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

श्रीमंत, सार्वजनिक वाहतूक, आणि दूरचा दिवा

इमेज
  काही दिवसांपूर्वी डॉ. अजित रानडे ह्यांचे एक विधान चर्चेत आले. त्यात त्यांनी विकसित देशाची काही लक्षणे सांगितली होती. त्यातले एक लक्षण होते – ते म्हणजे विकसित देश ही अशी अवस्था आहे जिथे श्रीमंत लोकही पब्लिक ट्रान्सपोर्ट, म्हणजे बसेस , रेल्वे , मेट्रो ह्यांनी प्रवास करतात. भारतातील, विशेषतः महानगरांतील सार्वजनिक वाहतुकीची अवस्था माहित असलेल्या लोकांना हे विधान किती आश्चर्यकारक आहे हे सहज कळेल. थोडक्या शब्दात सांगायचं तर at present, travelling by public transport in Indian cities is an indignity where your identity is crushed by crowd, queue, and delays. पण डॉ. रानडे हे उगाच विधाने करणारे आहेत असं मला , मी आजवर त्यांचं जे वाचलं-ऐकलं आहे त्यातून वाटत नाही. त्यामुळे मी त्यांच्या विधानावर थोडा विचार केला. डॉ . रानडे ह्यांचे विधान हे आदर्शवादी आहे हे कळणे कठीण नाही . आपण जे वास्तव अनुभवत आहोत त्यात आपल्या परिचयातील सधन व्यक्ती ह्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वापरत नाहीत. आपण ज्या कार्यालयांत काम करतो तेथील उच्चपदस्थ हे स्वतःच्या वाहनांनी कार्यालयात येतात असं अनेकांचं निरीक्षण असेल.

कोव्हीडची ३ वर्षे: काही निरीक्षणे

इमेज
  कोव्हीडची आणि आपली गाठभेट झाली त्याला ३ वर्षे झाली. ह्या ३ वर्षांबद्दल ही काही निरीक्षणे आहेत. source: internet १.       कोव्हीडच्या ज्या लक्षणीय आठवणी असणार आहेत त्यातली एक आहे लॉकडाऊन. लॉकडाऊनमुळे आरोग्य यंत्रणेला तयार व्हायला वेळ मिळाला. हे लॉकडाऊनचं यश. २.       लॉकडाऊनमध्ये स्थलांतरित, रोजंदारीवर अवलंबून कुटुंबे ह्यांची हानी करून बाकी लोकांना वाचवलं गेलं. म्हणजे असं करणं हे लॉकडाऊनचं उद्दिष्ट नव्हतं , पण त्याच्या परिणामांकडे अशा प्रकारे बघता येईल. ही हानी भरून काढण्याचे प्रयत्नही नंतर झाले आणि ते बऱ्याच अंशी यशस्वीही झाले. पण मार्च , एप्रिल , आणि मे २०२० मध्ये भारतातला एक वर्ग लॉकडाऊनमुळे अर्थचक्र थांबले त्यात भरडला गेला आणि बाकीचे त्या वेळी कोव्हीड लाटेत सापडण्यापासून वाचले. ३.       अर्थात जगभरातच तेव्हा flatten the curve अशा धोरणांचे वातावरण होते. विषाणू उत्क्रांत होणं , लस हे टप्पे भाकि‍तांच्या कक्षेतही नव्हते. प्रसाराचा वेग कमी करणं ह्यापलीकडे धोरण म्हणून पर्यायही नव्हते. हा वेग कमी करण्यासाठी किती तीव्रतेचे निर्बंध आवश्यक होते हा मुद्दा वादाचा असू शकतो, उदाहर

कसबा पेठ पोटनिवडणूक: मत न देऊन अवलक्षण?

इमेज
नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या कसबा पेठ पोटनिवडणुकीत भाजप हरला. भाजप कोणतीही निवडणूक प्रचंड हिरीरीने लढत असल्याने भाजपची कोणतीही हार हा कुतूहलाचा विषय बनते. कसबा पेठ पोटनिवडणूक त्याला अपवाद नाही. प्रतिमा: इन्टरनेट  २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत , ज्यांत भाजप आणि त्यावेळची शिवसेना हे स्वतंत्र लढले होते तेव्हा कसबा पेठ मतदारसंघात भाजपला ७३५९४ मते मिळाली होती आणि शिवसेनेला ९२०३. २०१९ विधानसभेला युती असताना युतीच्या उमेदवाराला ७५४९२ मते मिळाली होती. २०२३ च्या पोटनिवडणुकीत भाजपला मिळालेली मते आहेत ६२३९४. २०१९ च्या तुलनेत १७% मते भाजपला कमी पडली. दुसरीकडे कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी ह्यांना २०१४ मध्ये मिळून ४७१८७ मते होती आणि २०१९ मध्ये ४७२९६. पोटनिवडणुकीत त्यांना ७३३०९ मते पडली आहेत. म्हणजे त्यांची मते ५५% ने वाढली आहेत. ही वाढ केवळ ठाकरे गट सोबत आल्याची नाही. २०१४ ची शिवसेनेची मते पूर्णतः ठाकरे गटाची होती असं पकडलं तरी मतातील वाढ त्याहून जास्त आहे. भाजप, सेना , कॉंग्रेस , आणि राष्ट्रवादी ह्यांच्याशिवाय अन्य अशी मते २०१९ ला २९२८१ होती , ती २६७८ एवढी घटली आहेत. कॉंग्रेसची, म्ह