श्रीमंत, सार्वजनिक वाहतूक, आणि दूरचा दिवा

 काही दिवसांपूर्वी डॉ. अजित रानडे ह्यांचे एक विधान चर्चेत आले. त्यात त्यांनी विकसित देशाची काही लक्षणे सांगितली होती. त्यातले एक लक्षण होते – ते म्हणजे विकसित देश ही अशी अवस्था आहे जिथे श्रीमंत लोकही पब्लिक ट्रान्सपोर्ट, म्हणजे बसेस, रेल्वे, मेट्रो ह्यांनी प्रवास करतात.

भारतातील, विशेषतः महानगरांतील सार्वजनिक वाहतुकीची अवस्था माहित असलेल्या लोकांना हे विधान किती आश्चर्यकारक आहे हे सहज कळेल. थोडक्या शब्दात सांगायचं तर at present, travelling by public transport in Indian cities is an indignity where your identity is crushed by crowd, queue, and delays. पण डॉ. रानडे हे उगाच विधाने करणारे आहेत असं मला, मी आजवर त्यांचं जे वाचलं-ऐकलं आहे त्यातून वाटत नाही. त्यामुळे मी त्यांच्या विधानावर थोडा विचार केला.

डॉ. रानडे ह्यांचे विधान हे आदर्शवादी आहे हे कळणे कठीण नाही. आपण जे वास्तव अनुभवत आहोत त्यात आपल्या परिचयातील सधन व्यक्ती ह्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वापरत नाहीत. आपण ज्या कार्यालयांत काम करतो तेथील उच्चपदस्थ हे स्वतःच्या वाहनांनी कार्यालयात येतात असं अनेकांचं निरीक्षण असेल. अनेक सधन व्यावसायिक हेही स्वतःच्या वाहनाने प्रवास करताना दिसतात. कामासाठी लागणारा दैनंदिन प्रवास सोडला तर अन्य प्रवासातही सधन कुटुंबांची निवड ही सार्वजनिक वाहतूक अशी असण्याची शक्यता कमी असते. जवळच्या पल्ल्यासाठी स्वतःचे वाहन आणि लांब पल्ल्यासाठी विमानप्रवास अशी निवड सधन ग्राहक करताना दिसतात. आपल्याला दिसणारे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आणि सधन ग्राहकांचे वागणे हे डॉ. रानडे ह्यांच्या विधानातील वागण्याच्या अपेक्षेशी जुळणारे नाही. त्यामुळे डॉ. रानडे ह्यांचे विधान बुचकळ्यात पाडते.

सधन व्यक्ती सार्वजनिक वाहतूक का वापरत नाहीत हे समजणंसुद्धा कठीण नाही. सधन असण्याचे काही स्वाभाविक परिणाम आपल्या उपभोगांवर होतात. सधन व्यक्तीच्या वेळेची किंमत जास्त असते आणि उपभोगाची गुणवत्ताही चांगली असते. ह्याचाच परिणाम म्हणून अनेकदा सधन व्यक्ती त्यांच्या कामाच्या ठिकाणच्या जवळपास रहात असतात. अशा जवळच्या अंतरावरून कामाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी त्यांना स्वतःचे वाहन सोयीचे पडते. खाजगी वाहनाने वेळ वाचतो हा मुद्दा लागू नसलेल्या प्रवासातही सधन व्यक्ती सार्वजनिक वाहतुकीपासून दूर जाण्याचे कारण म्हणजे प्रवासाची गुणवत्ता. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हा कमी गुणवत्तेचा उपभोग आहे. हा प्रवास अनेक छोट्या टप्प्यांत – घर ते वाहतूक केंद्र (स्टेशन), स्टेशन ते ऑफिस असा करावा लागतो, त्यात अनेकदा वाट पाहणं, गर्दी सहन करणं, शारीरिक वेदना (लोकल ट्रेन्समध्ये अर्धा तास उभे रहावे लागणे), आरामाचा अभाव असेही भाग असतात. ह्या भागांचा अनुभव नकारात्मक असल्याने त्यातून सार्वजनिक वाहनाने केलेल्या प्रवासाची गुणवत्ता कमी होते. अधिक गुणवत्ता असलेल्या वस्तू-सेवा ह्या महागड्या असतात आणि व्यक्ती सधन झाल्यावर त्या परवडणाऱ्या होतात. साहजिक व्यक्ती सधन झाली कि ती कमी गुणवत्तेच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर कमी करते.

सधन व्यक्तीने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर कमी करणं ह्यात नकारात्मक काही नाही. कोणत्याही समाजाच्या संपन्न होण्याच्या प्रक्रियेत अधिक गुणवत्तावान वस्तू-सेवांचा वाढता उपभोग असणं हे स्वाभाविक आहे. स्वतःची स्पेस आणि आराम ह्यांची वाढती जाणीव हाही संपन्नतेचा भाग असतो. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत ह्या दोन्ही गोष्टी उपलब्ध नसतात. त्यामुळे जिथे शक्य आहे तिथे सार्वजनिक वाहतूक टाळणं हे व्यक्तीच्या प्राधान्यनिवडीच्या दृष्टीने अगदी बरोबर आहे.

मग रानडे ह्यांचं विधान चुकलेलं आहे असं म्हणायचं का? तर नाही. त्यांचं विधान गोष्टी अशा घडतात अशा दृष्टीने नसून गोष्टी अशा घडाव्यात अशा अर्थाचं, आदर्शवादी विधान आहे. सार्वजनिक वाहतूक वापरणं ही जिथे सधन व्यक्तींचीही प्राधान्यनिवड आहे अशा शहरात, अशा देशात खाजगी वाहतुकीमुळे येणारे प्रश्न – वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण – हे फारसे त्रासदायक नसतील कारण खाजगी प्रवासी वाहतुकीचा वापरच अत्यंत मर्यादित असेल. तसंच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या प्रवासाचा अनुभवही फारसा नकारात्मक नसेल. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असेल जेणेकरून गर्दी आणि वाट पाहणं ह्या दोन्ही बाबी अत्यंत कमी प्रमाणात असतील.

पण मुळात, सधन व्यक्तीने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वापरणे ह्याला काही विशेष वलय प्राप्त झालेले आहे. साधी राहणी, अद्याप शहरी न झालेला भाग ह्यांना जसे आपल्यातील अनेकजण एका विकृत पद्धतीने डोक्यावर घेतात तशीच काहीशी अवस्था सार्वजनिक वाहतुकीबद्दल आहे. Advanced country is not the place where poor use cars but where rich use public transport असे एक वाक्यही प्रसिद्ध आहे. अनेकदा सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्पांचे समर्थन करताना हे विधान उद्धृत केले जाते. कोणत्याही विधानाची एक पार्श्वभूमी असते. वर उल्लेखलेले वाक्य हे सार्वजनिक वाहतूक हा ज्याचा प्रमुख प्रचार मुद्दा होता अशा एका राजकारण्याचे आहे. त्यामुळे हे वाक्य त्याने सार्वजनिक वाहतुकीचा सारासार विचार करून केलेले असण्यापेक्षा आपली पुढची निवडणूक जिंकण्यासाठी नव्या सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्पाची घोषणा करायला केलेले असण्याची शक्यता जास्त आहे.  

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हा शहरी मतदारांवर अवलंबून असलेल्या राजकारण्यांचा आवडता विषय असतो कारण सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हा अनेक मतदारांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असतो. अनेक मतदार त्यावर अवलंबून असतात. आणि जे अवलंबून नसतात त्यांच्याही मनात अनेकदा आपल्या वाढत्या उपभोगांबद्दल न्यूनगंड असतो. त्या न्यूनगंडापायी ते सार्वजनिक वाहतुकीची पाठराखण करतात.  गर्दीने गांजलेल्या शहरी मतदारांची मते मिळतात, नोकऱ्या निर्माण होतात, आणि राजकीय भांडवल (patronage) बनवण्यासाठी अनेक संधी मिळतात – असा बहुदुधी सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्प राजकारण्यांना आवडला नाही तरच नवल.

पण मोठे सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्प किफायतशीर ठरण्यासाठी त्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होणे आवश्यक असते – कारण ह्या प्रकल्पांचा खर्च बराच असतो पण ग्राहकांना ते तुलनेने स्वस्त दरात उपलब्ध करून द्यायचे असते. पण ह्या मोठ्या प्रमाणावरील वापरामुळे, म्हणजेच गर्दीमुळे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अनुभव नकारात्मक बनतो आणि ग्राहक त्याला किमान पातळीवर ठेवायचा किंवा त्याला चांगल्या गुणवत्तेचा पाय्या शोधू पाहतात, ज्यातून आधी म्हटलं तसं सधन ग्राहक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था न वापरण्याची शक्यता निर्माण होते.

म्हणजेच सधन व्यक्ती सार्वजनिक वाहतूक वापरतात हा आदर्श प्रत्यक्षात येण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर कमी ताण असणे गरजेचे आहे. पण असा सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्प अस्तित्वात येणे किंवा सुरू राहणे हे नजीकच्या भविष्यात तरी दुरापास्त आहे. त्यामुळे सधन व्यक्ती सार्वजनिक वाहतूक वापरतात हा आदर्शवाद जरी चुकीचा नसला तरी आपल्या धोरणांची दिशा म्हणून त्याचा उपयोग काय असा प्रश्न निर्माण होतो. विशेषतः भारताच्या बाबतीत हा आदर्शवाद अधिकच स्वप्नाळू ठरतो.

भारताच्या बाबतीतली एक अपवादा‍त्मक बाब म्हणजे भारताची लोकसंख्या घनता. लोकसंख्या आणि लोकसंख्या घनता दोन्ही जास्त असण्याची बाब अन्य कोणत्याही देशात आढळत नाही. लोकसंख्या आणि लोकसंख्या घनता हे दोन्ही जास्त असण्याची बाब भारतातील महानगरांत अधिक प्रकर्षाने आढळून येते. त्यामुळे गर्दी ही भारतीय महानगरांची ओळख आहे आणि येत्या काही वर्षात ती बदलेल अशी शक्यताही दिसत नाही. ही गर्दी महानगरांत जगू शकते ह्याचे कारण किफायतशीर सार्वजनिक वाहतूक हेच आहे. पण हीच गर्दी सधन व्यक्ती सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करणार नाही हेही निश्चित करते. त्यामुळे श्रीमंत व्यक्ती भारतात सार्वजनिक वाहतूक वापरत आहेत असे तेव्हाच शक्य असेल जेव्हा खाजगी वाहनांचा वापर अशक्य असेल, सार्वजनिक वाहतूक अत्यंत महाग असेल, किंवा सधन व्यक्ती साध्या राहणीमानाच्या प्रेमात असतील. ह्या तिन्ही अवस्थांची संभाव्यता काय आहे हे आपण सहज जाणू शकतो.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था जितकी ती वापरणाऱ्या व्यक्तींना सोयीची असते तितकीच ती सार्वजनिक वाहतूक न वापरणाऱ्या सधन व्यक्तींसाठीही महत्वाची असते. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था जितकी कार्यक्षम (म्हणजेच गर्दीची) तितकी खाजगी वाहनांची वाहतूक सुलभ. दुसरं म्हणजे कार्यक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ही महानगरातील लोकसंख्येला तिच्या परीघाकडे लोटते (उपनगरीकरण). त्यामुळे शहराच्या अंतर्भागात सधन व्यक्तींना मोठी घरे तुलनेने (जर लोकसंख्या परीघाकडे लोटलेली नसती) कमी किंमतीत मिळतात.   

म्हणजे मुंबई महानगर प्रदेशात मेट्रो जाळे कार्यान्वित झाल्यावर खाजगी वाहन वापरण्यावर काय परिणाम होईल? तर आज खाजगी वाहने वापरणारे लोक उद्या मेट्रो उपलब्ध झाल्यावर तिने प्रवास करतील अशी शक्यता फार थोडी आहे. कारण त्यांना वेळ आणि पैसे वाचवायचे असते तर त्यांनी आज खाजगी वाहनांनी प्रवास केलाच नसता. पण खाजगी वाहन वापरणारे वाढण्याचा वेग कदाचित कमी होऊ शकेल. कारण ज्यांनी खाजगी वाहन वापरणे सुरु केले असते असे सध्याचे सार्वजनिक वाहतूक वापरकर्ते आहेत ते खाजगी वाहनाकडे जायचा वेग थोडा कमी होईल.

दुसरं म्हणजे मुंबईच्या परिघावरील शहरांची अवस्था अजून बिकट होईल. थोडाफार ठाणे शहराचा अपवाद सोडला तर कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, बदलापूर, अंबरनाथमध्ये आजच नागरी सुविधांची अवस्था वाईट आहे. त्यात अजून लोकसंख्येची भर पडणार आहे. मेट्रो येईल आणि आपल्या नागरी दुस्वप्नाचा अंत होईल अशी आशा करणाऱ्या लाखी सार्वजनिक वाहतूक वापरकर्त्यांना हे वास्तव लक्षात येत नाही.

सार्वजनिक वाहतूक हा काही खास नैतिक सद्गुण नाही. ती महानगरी जीवनाची आर्थिक अपरिहार्यता आहे. आर्थिक अपरिहार्यता ही लाजिरवाणी बाब झाली, दागिना नाही. उदाहरण घ्यायचे झाले तर खानावळीत जेवण्याचे घेता येईल. लाखो कुटुंबांनी आपापल्या घरात थोडे-थोडे जेवण बनवण्यापेक्षा महानगरात काही हजार खानावळी चालवून त्यातूनच सर्वांनी आपापले अन्न नेणे हे समाजासाठी आर्थिकदृष्ट्‍या किफायतीचे ठरेल. असं आपण का करत नाही? कारण आपल्याला आपापली निवड करण्याचे स्वातंत्र्य हवे आहे. मग आपण त्याच दृष्टीने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकडे का बघू शकत नाही.

म्हणजे सगळ्यांनी चारचाकी वापरावी का? तर नाही. गरीब, मध्यमवर्गीय, किंवा श्रीमंत व्यक्ती सार्वजनिक वाहतूक वापरते का नाही का सर्वांनी खाजगी वाहन वापरावे ह्यापेक्षा व्यक्तीला आपल्या उपजीविकेसाठी फार प्रवास करायला लागू नये हा अधिक व्यावहारिक आदर्शवाद आहे. लोक आणि कामाच्या संधी ह्यांत जेव्हा मोठे अंतर निर्माण होते तेव्हा सार्वजनिक वाहतुकीची गरज निर्माण होते किंवा सार्वजनिक वाहतूक अस्तित्वात असते म्हणून निवास आणि कार्यालये ह्यांचे संपूर्णतः वेगवेगळे भूभाग असलेली महानगरे अस्तित्वात येतात (उदा. मुंबई) जिथे लोक अपरिहार्यपणे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे अंकित असतात. पण हे अवलंबित्व अपरिहार्य नाही.

महानगरे विकासाचा अविभाज्य भाग असली तरी एका मर्यादेपलीकडे महानगरी अवस्थेतून निर्माण होणारे नवे सुपरिणाम हे दुष्परिणामांच्या तुलनेत थिटे पडतात. महानगरी वाढीला योग्य अवस्थेत थांबवायचं तर नव्या शहरांच्या बीजांची निर्मिती सरकारला करायला लागते. कारण ह्या बीजनिर्मितीसाठी वीज, पाणी, रस्ते, दळणवळण, सुरक्षा, आरोग्य, आणि शालेय शिक्षण अशा व अन्य पब्लिक गुड्सचा स्थिर पुरवठा अपेक्षित असतो जो खाजगी भांडवल आपणहून करेल किंवा योग्य तसा करेल अशी शक्यता नसते. सरकार हे करेल का नाही हा राजकीय प्रश्न असला तरी करायचे ठरवले तर काय करायला हवे ह्याचे प्रारूप उपलब्ध होण्याची शक्यता सधन व्यक्तीने सार्वजनिक वाहतूक वापरावी ह्याचा मार्ग सापडण्याहून जास्त आहे.

उपजीविकेसाठी करावा लागणारा प्रवास ही transaction cost आहे, ज्यातून कोणतीही उत्पादक नव-निर्मिती घडत नाही. ही transaction cost कमीत कमी करणं हे सामजिक धोरणांचे ध्येय असले पाहिजे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वाढवून ही transaction cost काहीकाळ कमी होते. पण नंतर लोक स्वतःच्या घराच्या निवडी बदलून अधिक प्रवास करू लागतात आणि लोकसंख्याही वाढते आणि ही वाया जाणारी किंमतही. परत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ही किमान दरात द्यायच्या राजकीय दबावाने ती कायम तोट्यात चालवून सरकारला त्यावर खर्च करत राहावाच लागतो.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अस्तित्वात राहणार. पण म्हणून तिला थोर मानले पाहिजे असे नाही. आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे राजकारण करताना नव्या उत्पादक शहरबीजांच्या धोरणाला विसरूनही चालणार नाही. दुर्दैवाने आज भारतात केवळ सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे राजकारण होतं आहे पण नव्या उत्पादक शहरबीजांची निर्मिती थांबलेली आहे. परिणामी आपण अजस्त्र महानगरे निर्माण करत आहोत जिथे बहुतेक लोक आपापल्या अधिकाधिक महागड्या आणि तोकड्या घरांत राजे आहेत आणि आपापल्या इमारतसमूहांच्या बाहेर कोणत्या ना कोणत्या रांगेतील हतबल सभासद! विकासाच्या मूलभूत निकषांपैकी महत्वाचा निकष म्हणजे आपल्या जीवनातील प्राधान्याच्या वस्तू स्वस्त आणि मुबलक असणं त्यालाच हे महानगरी लोक मुकलेले आहेत.  

पण तरीही, बिरबलाच्या गोष्टीतील दूरच्या दिव्याकडे पाहत रात्रभर थंड पाणी सहन करणाऱ्या माणसासारखे करोडो शहरी भारतीय विकासाच्या मुबलक आणि आरामदायी जीवनाच्या, दूरच्या दिव्याकडे पाहत आहेत. आपल्याला नाही तर आपल्या संततीला मिळेल म्हणून ते मेट्रोच्या, लोकलच्या,ट्राफिकच्या रांकेत सरकत आहेत. ज्या दिव्यावर ही अजस्त्र तगमग तगून आहे तो दिवा हवाहवासा पण काही प्रकाशवर्ष दूर असा तारा (सधन व्यक्ती सार्वजनिक वाहतूक वापरतात) हवा का ज्याचे बटन आपल्याला जवळच सापडू शकेल असा आपल्याच घरात लागणारा दिवा (किमान प्रवास करावा लागतो अशी उत्पादक शहरे) ह्याची निवड आपण नीट करायला हवी.