 |
| स्त्रोत: इन्टरनेट |
महाराष्ट्र सरकारचे बाईकटॅक्सीबाबतचे
धोरण - ज्यातला ताजा भाग म्हणजे सरकारने १३ मे २०२६ रोजी घेतलेला बंदीचा निर्णय- हे विसंगत आहे. प्रवाश्यांच्या सुरक्षेची काळजी हे कारण जरी पुढे केलं जात
असलं तरी त्यातून काढला जाणारा निष्कर्ष - बाईकटॅक्सीवर बंदी – हे चुकीचे आहे. सोशल
मिडीयावर उमटलेल्या प्रतिक्रिया दर्शवतात तसं रेग्युलेशन करा, बंदी नको हा निष्कर्ष योग्य आहे. पण त्यापलीकडचे
आणि अधिक पायाभूत मुद्दे आहेत ते म्हणजे सरकारची यूनियनबाज टॅक्सी आणि रिक्षा, app नुसार
चालणाऱ्या टॅक्सी आणि रिक्षा, आणि बाईकटॅक्सी ह्या तीन गटांना दिली जाणारी
भेदभावाची वागणूक आणि मार्केट हा किमान हानीचा पर्याय असताना त्यात हस्तक्षेप करून
केवळ एका गटाच्या हितासाठी समाजाची आर्थिक हानी करणं.
बाईकटॅक्सी
चालक हे वाहतूक नियमांचे पालन करत नाहीत ह्याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. पण ते
एकटेच नियम तोडणारे खलनायक नाहीत. मुळांत वाहतूक नियम हा आपल्या सार्वजनिक
जीवनातील एक अत्यंत लाजीरवाणा मुद्दा आहे. बहुतेक नागरिक हे घाबरट असतात त्यामुळे
अनेकदा सिग्नल पाळले जात असल्याचा आभास निर्माण होतो. पण त्यापलीकडे माझे वाहन
माझी मर्जी हीच आपली भूमिका आहे. आणि ह्या मर्जीत नियम हा जाच आहे आणि शक्यतो तो
सहन करण्यापेक्षा त्यातून बाहेर रहावे असेच आपल्याला वाटते. बाईकटॅक्सी चालक ह्याच
समाजातून येत असल्याने ते वेगळे का वागतील? आणि केवळ बाईकटॅक्सी चालक असे वागत
आहेत का? यूनियनबाज रिक्षा आणि टॅक्सी, app नुसार चालणाऱ्या टॅक्सी आणि रिक्षा आणि बाईकटॅक्सी
ह्या तीन गटांत बाईकटॅक्सी हाच अधिक नियम तोडणारा गट आहे का?
मागच्या
काही कालावधीत बाईकटॅक्सी चालकांपैकी किती जणांनी नियम तोडले आहेत ह्याचा, कंपनीनिहाय
डेटा बातम्यांमध्ये आहे. पण ह्या गटाची तुलना बाकीच्या दोन गटांसोबत आणि बाईकटॅक्सी
सेवा देणाऱ्या कंपन्यांच्या वर्गावारीसोबत दिलेली नाही. ज्या तडफेने सरकारी
यंत्रणेने बाईकटॅक्सी चालकांच्या वाहतूक नियमपालनाकडे लक्ष दिले आहे ते बाकी
गटांकडे दिले आहे का? हा पूर्ण डेटा द्यावा. आणि तो जरी
दिला आणि त्यात बाईकटॅक्सी हाच सर्वात जास्त नियम तोडणारा गट ठरला तरीही त्यावर
बंदी घालण्यासाठीचे ते सबळ कारण होतच नाही. जर दुचाकीधारक हे चारचाकीधारकांपेक्षा
जास्त नियम तोडणारे असतील (जे आपल्याला कोणत्याही रस्त्यावर सहज दिसून येतेच) तर
दुचाकींवर बंदी घाला असेही सरकार ठरवेल का? कारण
तर्क तोच आहे.
खरी
बाब ही आहे कि उपद्रवमूल्य जास्त असलेल्या यूनियनबाज टॅक्सी आणि रिक्षा चालकांच्या
हितासाठी सरकार परिवहन नियम राबवत आहे अशी शंका येण्याची परिस्थिती आहे. बाईकटॅक्सीबद्दलचे
धोरण हा एवढाच मुद्दा ह्या शंकेच्या पाठी नाही. ओला आणि उबरवरील वाहनांना यूनियनच्या
मर्जीने ठरत असलेले मीटर दर वापरण्याची मुभा देऊन सरकारने कोणाचा फायदा केला आहे
आणि कोणाचा तोटा केला आहे? फायदा
झाला आहे तो रिक्षाचालकांचा. त्यांना app वरून
ग्राहक मिळण्याची सोयही मिळते आणि त्याचवेळी app वरील किंमती कमी असण्याच्या शक्यतेपासून सुटकाही.
कोणत्याही
रिक्षा अथवा टॅक्सी चालकावर app वापरून
व्यवसाय करण्याची सक्ती केली जात नाही. ते स्वतःहून ती निवड करतात. हजारो चालक
मागची काही वर्षे ही निवड करत आहेत. जर ही निवड करणे तोट्याचे असते, अन्य उपलब्ध संधींहून कमी फायद्याचे असते तर अशी
निवड का केली गेली असती? हीच बाब ग्राहकांना लागू होते. बाईकटॅक्सी
हा जर इतका धोकादायक पर्याय असता तर त्याविरुद्ध लोकांच्या प्रतिक्रिया दिसल्या
असत्या. आपण प्रतिक्रिया व्यक्त करण्याच्या अत्यंत सुपीक काळात आहोत.
लोकांच्या
वैयक्तिक आर्थिक निवडीच्या स्वातंत्र्याच्याआड सरकारने कमीत कमी यावं आणि तेव्हाच
यावं जेव्हा हस्तक्षेप करण्याला काही सामाजिक हिताचा आधार असतो. वाहतूक नियमांची
अंमलबजावणी – जसे रॉंग साईड जाणाऱ्यांना दंड करणे (होय, होय, असं असतं बरं नियमांत!), प्रदूषण
नियंत्रणाचे वाहन नियम हा सरकारी हस्तक्षेप न्याय्य ठरतो कारण नाहीतर निर्माण
होणारी परिस्थिती ही हस्तक्षेप केलेल्या परिस्थितीशिवाय वाईट असते. पण हा न्याय्य
हस्तक्षेप सिलेक्टिव्ह असेल तर चुकीचाच ठरतो, कारण त्यातून परिस्थिती सुधारत नाही. जसे बाईकटॅक्सीच्या बाबतीत
सरकारचा वाहतूक नियमांचा पवित्रा वरकरणी योग्य असला तरी त्यातून परिस्थिती काय
उद्भवेल – तर ग्राहकांचे वेळेचे नुकसान आणि अधिक खर्च, आणि बंद होणारे रोजगार.
वाहतूक
नियमांची अंमलबजावणी आणि वाहन वापरकर्त्यांची सुरक्षितता हा मुद्दा महत्वाचा आहे. पण
तो केवळ बाईकटॅक्सीसाठी महत्वाचा नाही. आणि बाईकटॅक्सी ह्या ग्राहकांसाठी सर्वाधिक
असुरक्षित आहेत असा कोणताही पुरावा समोर आलेला नाही. असं असताना बाईकटॅक्सी बंद
करून सरकार बाईकटॅक्सीचे जे पर्याय आहेत, म्हणजे टॅक्सी
आणि रिक्षा ह्यांचे भले ह्यापलीकडे काय साधणार आहे? आणि ग्राहकांचे अहित करून
सरकार टॅक्सी आणि रिक्षाचालकांचे भले का साधत बसते?
हा
दुसरा प्रश्न महत्वाचा आहे. आणि त्याच्या उत्तरात हा लेख किंवा सोशल मिडीयावरचा राग
ह्याचा सरकारच्या बाईकटॅक्सीबद्दलच्या धोरणावर परिणाम करण्याची शक्यता का नाही
ह्याचे उत्तर आहे. अनेक गोष्टींच्या मुळाशी असते तसे डिमांड-सप्लाय हेच कारण इथे
आहे.
महानगरांच्या
मार्केट्समध्ये mobility हे महत्वाचे मार्केट आहे. आणि त्यात
डिमांड ही लक्षावधी वैयक्तिक ग्राहकांतून बनलेली आहे आणि सप्लाय हा वाहनचालकांचा.
ग्राहकांची गरज ही लवचिक नाही, म्हणजे
त्यांना त्यांच्या वेगेवगळ्या ठिकाणी जायच्या गरजेला चटकन नवे पर्याय शोधता येणं
कठीण आहे आणि आपल्या ठिकाणाहून अन्य ठिकाणी जाणेही फार टाळता येण्यासारखे नाही.
अशा अवस्थेत पुरवठा करणाऱ्यांना विशेष उपद्रवमूल्य आहे. आणि ते एकत्र येऊन, यूनियन बनवून, हे उपद्रवमूल्य नीट प्रस्थापित करतात. वाहनचालकांच्या ह्या युनियन्स, कोणत्याही अशा यूनियनप्रमाणे (जसे डॉक्टरांच्या
संघटना किंवा शिक्षकांच्या संघटना किंवा बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटना) आपले फायदे
राखणं आणि तोटे कमी करणं ह्याबाबतीत जागरूक आहेत. ह्या युनियन्स राजकीय वर्कफोर्स
म्हणजे निवडणूक प्रचारांत कामी येणारे लोक ह्याचाही महत्वाचा भाग आहेत. ह्याउलट
ग्राहक संघटीत नाहीत आणि त्यांच्याकडे कोणतेही उपद्रवमूल्य नाही. हजारो ग्राहक
एकत्र येऊन नाही वापरणार रिक्षा असे म्हणू शकत नाहीत. आणि असे म्हटले तरी त्यांची
एकी टिकणे कठीण आहे. ह्याउलट युनियन्स त्यांचा एकोपा सहज टिकवू शकतात आणि जरी
युनियन्सचे राजकीय आवरण वेगवेगळे असले तरी त्यांच्या सभासदांचे हितसंबंध सारखेच
असल्याने त्यांच्या एकीची शक्यता वाढते. आणि कारखानदार ज्याप्रमाणे युनियन्समध्ये
फूट पाडायला सक्षम असतात तसे रिक्षाचे ग्राहक तर करू शकत नाहीत.
अशा
वेळेला योग्य धोरण हेच ठरते कि सरकार ह्या युनियन्सच्या उपद्रवमूल्याला आळा घालेल.
एक प्रकारे ओला आणि उबर आल्यावर हे घडतच होते. पण मागच्या काही वर्षांत ह्या app नाच वेसण घालण्यात आलेली आहे. आणि युनियन्स ही सरकारी
वेसण, कायदेशीर किंवा प्रसंगी बेकायेशीर, घालायला कारणीभूत ठरलेल्या आहेत. अशा वेसणींची जंत्रीच करता येईल. अनेक ठिकाणी रेल्वे स्टेशनजवळ
app आधारित वाहनांना यायला मज्जाव असणं, app आधारित
वाहनांनी काय किमती ठरवाव्यात ही मुभा त्यांच्याकडून काढून घेणं, इथपासून सरकारने
युनियन्सच्या मालकीचे app मोठ्या
जाहिरातबाजीनिशी launch करणं (ह्याबद्दलची सविस्तर चर्चा, इंग्रजीत, इथे वाचता येईल.) आणि आता हा बाईकटॅक्सीच्या
पाठी लावलेला ससेमिरा.
सरकारकडे ह्यापेक्षा वेगळं
वागण्याचा incentive नाही. सरकार हे सामाजिक हित वाढवणारे लोककल्याण तेव्हाच करू पाहतं जेव्हा
त्यातून परत निवडून येण्याची शक्यता वाढते. तसं नसेल तर सरकार त्यांचेच कल्याण करू
पाहतं ज्यांच्यामुळे परत निवडून येण्याची शक्यता वाढते, भले
त्यातून सामाजिक हिताची हानी होत असेल. बाईकटॅक्सी आणि त्यापाठी हात धुऊन लागलेले
सरकार हा काही वेगळा प्रकार नाही. जनमताचा दबाव, कोर्टाचा मार्ग ह्यातून
सरकार काही काळ वेगळे वागेलही. पण सरतेशेवटी निवडणुकांच्या गणितातच सारा मामला
असल्याने निवडणुकांत जे उपयोगी तेच घडत राहील अशीच शक्यता जास्त आहे. बाईकटॅक्सीला
आता आपण रामराम म्हणावं आणि शेअर रिक्षात फोर्थ सीट बसून गर्दीत,
उष्णतेत विकास पावणारं शहर डोळा भरून पाहावं हेच खरं.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा