श्रीमंत, सार्वजनिक वाहतूक, आणि दूरचा दिवा

इमेज
  काही दिवसांपूर्वी डॉ. अजित रानडे ह्यांचे एक विधान चर्चेत आले. त्यात त्यांनी विकसित देशाची काही लक्षणे सांगितली होती. त्यातले एक लक्षण होते – ते म्हणजे विकसित देश ही अशी अवस्था आहे जिथे श्रीमंत लोकही पब्लिक ट्रान्सपोर्ट, म्हणजे बसेस , रेल्वे , मेट्रो ह्यांनी प्रवास करतात. भारतातील, विशेषतः महानगरांतील सार्वजनिक वाहतुकीची अवस्था माहित असलेल्या लोकांना हे विधान किती आश्चर्यकारक आहे हे सहज कळेल. थोडक्या शब्दात सांगायचं तर at present, travelling by public transport in Indian cities is an indignity where your identity is crushed by crowd, queue, and delays. पण डॉ. रानडे हे उगाच विधाने करणारे आहेत असं मला , मी आजवर त्यांचं जे वाचलं-ऐकलं आहे त्यातून वाटत नाही. त्यामुळे मी त्यांच्या विधानावर थोडा विचार केला. डॉ . रानडे ह्यांचे विधान हे आदर्शवादी आहे हे कळणे कठीण नाही . आपण जे वास्तव अनुभवत आहोत त्यात आपल्या परिचयातील सधन व्यक्ती ह्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वापरत नाहीत. आपण ज्या कार्यालयांत काम करतो तेथील उच्चपदस्थ हे स्वतःच्या वाहनांनी कार्यालयात येतात असं अनेकांचं निरीक्षण असेल.

आकडेवारी आणि लक्ष्य: मुंबईतील जून २०२२ ची कोव्हीड परिस्थिती

    When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure असं वाक्य धोरणांच्या बाबतीत वापरलं जातं. (Goodhart's law) आकडेवारी ही समस्या नसते, तर समस्येची निर्देशक असते. मूळ समस्येवर ईलाज होणे गरजेचे असते.

          

https://sketchplanations.com/goodharts-law

       कोव्हीड महासाथीच्या मागच्या २ वर्षांत धोरणकर्त्यांना ही बाब लक्षात आलेली असावी. गंभीर रुग्णांना वैद्यकीय सुविधा मिळणे ही आपली समस्या आहे. गंभीर रुग्ण हे कोव्हीड रुग्णांच्या प्रमाणात वाढत असल्याने आपण कोव्हीड आकड्यांचा विचार करतो.  

समाज म्हणून कोव्हीड आजार समूळ नष्ट करू पाहणे हे योग्य धोरणध्येय नाही हे आपल्याला कळलेले आहे. आपल्याला कोव्हीडसह जगावे लागणार आहे. कोव्हीडसह जगताना कोव्हीडने बाधित रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबियांना होणारा त्रास कमीतकमी असेल हेच कोव्हीडधोरणांचे मुख्य लक्ष्य असले पाहिजे. ह्याला अपवाद म्हणजे हॉस्पिटल क्षमता अपुरी पडू लागेल अशी चिन्हे निर्माण झाल्यावर लागणारे निर्बंध. अशी आणीबाणीची अवस्था नसताना कोव्हीड निर्बंध हटवणे आणि वैद्यकीय सुविधा पुरेशी उपलब्ध असणे हेच योग्य कोव्हीड धोरण ठरते.

       ह्या मांडणीच्या अनुषंगाने मुंबईतील कोव्हीड रुग्णांच्या वाढत्या आकड्यांचा विचार करू. मुंबई महानगरपालिका दररोज कोव्हीडची बऱ्यापैकी तपशीलवार आकडेवारी देते. त्यानुसार २७ मे ते ३ जून २०२२ ह्या आठवड्यात मुंबईतील active रुग्णसंख्या १७९७ वरून ३७३५ झाली आहे. २७ मे २०२२ ला आढळलेल्या नव्या केसेस होत्या ३५२ आणि ३ जून २०२२ ला आढळलेल्या नव्या केसेस होत्या ७६३.

केवळ दैनंदिन नव्या केसेसचा विचार केला तर एका आठवड्यात ही संख्या दुप्पट झाली आहे. वरकरणी ही धोक्याची घंटा वाटू शकते. पण ह्या दररोजच्या नव्या केसेसमधील ९५% केसेस ह्या asymptomatic आहेत. ह्या कालावधीत रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्यांची संख्या ६८ वरून १३६ झाली. रुग्णालयात दाखल रुग्ण हे एकूण केसेसच्या ४% आहेत. मुंबई महानगरपालिकेतील आजच्या घडीला उपलब्ध बेड्स आहेत २४०००, ज्यातले १% सध्या वापरले जात नाहीयेत.   

रुग्णालयात दाखल होणाऱ्यांची संख्या २७ मे ते २ जून २०२२ ह्या आठवड्यात दैनंदिन ९% ने वाढली आहे. Omicron च्या लाटेत रुग्णालयात दाखल होणाऱ्यांच्या संख्येच्या वाढीचा कमाल आठवडी वेग होता १७%.

       अगदी १७% ह्या कमाल वेगाने आजपासून रुग्णालये भरू लागली असे पकडले तर अजून ४ आठवड्यांनी मुंबईत सुमारे १०००० रुग्ण रुग्णालयांत दाखल असतील. Omicron लाटेत १७% सारखा दर केवळ काही दिवसांसाठी दिसून आला होता. त्यानंतर तो झपाट्याने ओसरला. म्हणजेच आता उपलब्ध क्षमतेवर ताण येईल अशी अवस्था येण्याची संभाव्य वेळ पुढच्या महिन्याभरात असणे ही पराकोटीची बाब आहे. रुग्णवाढ होतच राहील पण तिचा दर कमी राहील असे मानले तर आणीबाणीची वेळ कदाचित येणारच नाही.

कारण आणीबाणी केव्हा येते जेव्हा डिस्चार्ज कालावधीपेक्षा कमी वेळेत रुग्णसंख्या दुप्पट होण्याची अवस्था निर्माण होते. उदाहरणार्थ रुग्णवाढीचा दर १७% असेल तर दुप्पट होण्याचा कालावधी केवळ ४.५ दिवसांचा होतो. अशावेळी जर उपलब्ध क्षमता कमी असेल तर लवकरच अशी वेळ येते कि नव्या रुग्णांना बेड्स रहात नाहीत. उदाहरणार्थ समजा आजपासून मुंबईत १७% दराने रुग्ण दाखल होत राहिले आणि सरासरी रुग्णांना ७ दिवसांत डिस्चार्ज मिळत असेल तर साधारण ५ आठवड्यांत क्षमता (२४००० बेड्स) वापरली जाईल. जर रुग्णवाढ १०% ने असेल तर आणीबाणीची वेळ ६७ दिवसांनी येईल. मुळात रुग्णवाढीचा दर १०% ही राहणं हे फार दिवस घडत नाही हे लक्षात घेतलं तर आधी क्रिटीकल वेळ नजीकच्या भविष्यात येण्याची शक्यता कमी होते.

दिल्लीमध्ये एप्रिल २०२२ च्या मध्यापासून केसेस झपाट्याने वाढू लागल्या. ९ मे २०२२ ला १६५६ केसेस नोंदल्या गेल्या आणि त्यानंतर त्या ओसरू लागल्या. ह्या कालावधीत मृत्यूदरात लक्षणीय वाढ झाली नाही. मुंबईतील कोव्हीड परिस्थितीत नजीकच्या भविष्यात काय होऊ शकते ह्यासाठी दिल्लीचे उदाहरण योग्य ठरू शकते.

थोडक्यात आत्ताचे आकडे आणि त्यांतील वाढ लक्षणीय वाटत असली तरी ती सध्याची किंवा नजीकच्या भविष्यांतील आणीबाणी दर्शवत नाही. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचे कोव्हीड निर्बंध आणण्याची गरज नाही. अगदी मास्कसक्तीही गरजेची नाही. गंभीर केसेस कमी असताना मास्कसक्ती आणणं म्हणजे साथ निष्कारण लांबवणे.

मुळांत केवळ दैनंदिन नव्या केसेस हा निर्देशांक आपण लक्षात घेणं थांबवलं पाहिजे. विशेषतः वृत्तपत्रांना ही बाब लक्षात घेणं महत्वाचं आहे. रुग्णालयात दाखल केसेस आणि मृत्यूदर हेच दोन निर्देशांक महत्वाचे आहेत. ह्या दोन निर्देशांकांचा विचार करता परिस्थिती बिघडली आहे अशी चिन्हे अजिबात नाहीत. परिस्थिती बिघडेल अशी भीती वाटण्याची वेळही अजून आलेली नाही. अशी वेळ येईल तेव्हाच निर्बंधांचा वापर व्हावा. मागच्या २ वर्षांत आणि ३ लाटांत निर्बंध कसे आणि कोणते वापरावेत ह्याचे पुरेसे भान आपल्याला आलेले आहे. काही केले नाही ह्या राजकीय अपयशाच्या भीतीने निर्बंधांचा बचावात्मक पवित्रा घेतला जाऊ नये. ज्यांनी असा बचावात्मक पवित्रा घेतला नाही अशांना निवडणुकांत अपयश मिळाले आहे असे अजिबात नाही, किंबहुना त्याच्या उलटच आहे.

       लोकांना निर्बंध नको आहेत. त्यांना कोव्हीडची नाही तर त्यात सहन कराव्या लागणाऱ्या indignity ची भीती आहे. ह्या भीतीचे उत्तर वैद्यकीय सुविधा आहेत, निर्बंध नाहीत. आधी म्हटले तसे वैद्यकीय सुविधा अपुऱ्या पडण्याच्या आणीबाणीलाच निर्बंध वापरायचे आहेत. अश्या आणीबाणीची चिन्हे कुठेच नाहीत आणि ती नसताना निर्बंध आणणे हे आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेणे आहे. 

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

विसंगत प्राणीदयेची समस्या

वेगाचा विकार आणि विसंगत समृद्धी - मूळ प्रसिद्धी - लोकसत्ता ४ जुलै २०२३

कसबा पेठ पोटनिवडणूक: मत न देऊन अवलक्षण?