‘अग्निपथ ’ योजना आणि त्यावरून होणारा गदारोळ सध्या आपण अनुभवतो आहोत. ह्या विषयाबाबतच्या चर्चेत उष्णता कमी होऊन पप्रकाश जास्त पडावा म्हणून ही योजना, तिची उद्दिष्टे, आणि परिणाम ह्यांची थोडक्यात मांडणी करत आहे.
 |
| प्रतिमा - अमर उजाला |
अग्निपथ योजनेचे आर्थिक उद्दिष्ट आहे ते संरक्षण दलांच्या खर्चात निवृत्तीवेतनावरील खर्चाचा वाढता वाटा कमी करणं. निवृत्तीवेतनावरील खर्चाचा वाटा कमी होणं म्हणजेच अन्य संरक्षणखर्च, विशेषतः आधुनिक तंत्रसामुग्री खरेदी, ह्याचा वाटा वाढण्याची शक्यता निर्माण होणं. OPOP च्या अंमलबजावणीनंतर (तिच्या गुणदोषांसह) निवृत्तीवेतन खर्च वाढलेला आहे आणि त्यावर उपाय म्हणून बव्हंशी किंवा काही प्रमाणात सैनिक आणि अधिकारी भरती ही त्यांना निवृत्तीवेतन द्यावे लागणार नाही अशा स्वरुपात व्हावी असा सरकारचा प्रयत्न आहे.
असे optimization करावे लागते ह्याची दोन कारणे आहेत. पहिले म्हणजे सरकारला, पर्यायाने भारताच्या अर्थव्यवस्थेला परवडणारे नाही. आपण तितके संपन्न नाही, त्यामुळे आपल्याला खर्च कमी करणे भाग आहे. दुसरे, म्हणजे पेन्शन खर्चात वाचणारे पैसे सरकार अन्य खर्चांकडे वळवू इच्छिते. ह्यातल्या पहिल्या कारणाचा जोर जास्त असावा असं वाटतं. कारण सरकार केवळ सैन्यावरीलच नाही तर अन्य बाबींवरही खर्च कमी करण्याच्या प्रयत्नात आहे. शेतकी कायद्यांतील आर्थिक उद्देश हा सरकारला हमीभावखरेदीच्या आर्थिक जोखडातून मोकळे करणे किंवा हे जोखड सैलावणे अशा बचतीच्या स्वरूपाचाच होता. अर्थात आपले उद्देश स्पष्टपणे सांगणे हे धोरणकर्त्यांना का नकोसे वाटते हा एक कुतूहलाचा विषय आहे.
बहुतेक धोरणांत विनर्स आणि लुजर्स असतात. अग्निपथ योजना हीच ह्यापुढे सैनिक (ज्यांना rank and file असं संबोधलं जातं) भरतीची प्रक्रिया असेल हे लक्षात घेतलं पाहिजे. ह्याअगोदर अस्तित्वात असलेली भरतीप्रक्रिया आणि त्यातून भरती होणाऱ्या सरासरी जवानाचा जीवनक्रम आणि अग्निपथ योजनेतून भरती होणाऱ्या सैनिकाचा जीवनक्रम हे सारखे असणार नाहीत. एप्रिल २०२० मध्ये Manohar Parrikar Institute of Defence Studies and Analyses ने प्रकाशित केलेल्या एका अभ्यासातील हे वाक्य बोलके आहे. ‘The terms of engagement of the personnel are such that, in the normal course, no one is discharged or retires from service without earning a pension.’ नव्या पद्धतीने होणाऱ्या भरतीत किमान ७५% सैनिकांना पेन्शन लागू होणार नाही. आज दरवर्षी डिफेन्स पेन्शनधारकांच्या संख्येत ५५००० ची भर पडते. ही संख्या काही वर्षांनी ७५% ने कमी होऊ शकते.
अग्निपथ प्रक्रीयेद्वारे भरती होण्याची संधी मिळण्याचा कालावधी १७.५ ते २१ वर्षे आहे. ह्या अगोदर जनरल ड्युटी सोल्जर म्हणून सैन्यात जाऊ शकणाऱ्या व्यक्तीला ह्याच वयात प्रवेश करता येत होता. ऑफिसर म्हणून सैन्यात जाऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला २४-२५ पर्यंत प्रवेश शक्य आहे आणि त्यात बदल झालेला नाही. अग्निपथ प्रक्रिया ही ऑफिसरना अद्याप लागू करण्यात आलेली नाही. अर्थात संरक्षण दलात काम करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेवांसाठी वेगवेगळी कमाल वयांची अट आहे. ह्यातील कोणकोणत्या सेवा अग्निपथ प्रक्रियेत येतील हे अजून स्पष्ट नाही.
मुद्दा हा की जर जनरल ड्युटी सोल्जर म्हणून सैन्यात जाऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तीचा विचार केला तर ह्या व्यक्तीचे नुकसान हे वयोमर्यादेच्या अटीने नाही तर तिला तिच्या नोकरीमुळे मिळणाऱ्या लाभांमध्ये घट होण्यात आहे. पण अग्निपथ प्रक्रियेने नुकसान होणारा अजून एक गट असणार आहे तो म्हणजे Central Armed Police Forces मध्ये नोकरी करू पाहणाऱ्यांचा. अग्निपथ प्रक्रियेने ४ वर्षे पूर्ण केलेल्या व्यक्ती पुरेश्या तरुण आणि अगोदरच प्रशिक्षित असल्याने CAPF मध्ये त्यांच्या भरतीची संधी वाढू शकते. त्यामुळे सैन्यात काम न करता थेट CAPF मध्ये काम करू पाहणाऱ्या व्यक्तींची संधी घटलेली आहे.
अग्निपथ योजनेविरुद्ध जो असंतोष प्रकट होत आहे त्यापाठी नेमके काय मुद्दे आहेत हे अजून नीट पुढे आलेलं नाही. पण हा असंतोष पूर्णतः मिस्प्लेस्ड आहे असं नाही. The case of harm done is clear. There are set of individuals whose prospects stand diminished under the change that is being brought. ही हानीची बाब प्रामाणिकपणे स्वीकारली जायला हवी. सरकारने ही संभाव्य हानी रोखायला काही पावले उचललेली आहेत. ती किती पुरेशी आहेत ह्याची मांडणी बदल आणण्याच्या अगोदर पुढे ठेवणं बरोबर झालं असतं.
पुढे जाऊन काही वर्षांनी संरक्षण दलातील पेन्शनवर होणाऱ्या सरकारी खर्चात बचत, संरक्षण दलांचे सरासरी वय कमी होणं (ज्याचा काही प्रमाणात प्रभावक्षमतेशी संबंध आहे.) हे अग्निपथ योजनेचे दोन परिणाम स्पष्ट आहेत. हे ताबडतोब नाहीत तर नजीकच्या भविष्यात दिसणार आहेत. पण परिणाम अजूनही आहेत. उदा. भरतीची भौगोलिक केंद्रे आज आहेत तशाच प्रमाणात राहतील का बदलतील, सैनिकांची मानसिकता आणि त्याचा संरक्षण सिद्धतेवर परिणाम अशा काही बाबी ह्या संरक्षण दलांच्या अंतर्गत आहेत. त्यातील अभ्यासक त्या मांडतील अशी आशा आहे. काही परिणाम समाजात दिसू शकतील. २१ ते २५ वर्षाच्या, ११-१२ लाखाचा निधी आणि शस्त्रप्रशिक्षण असणाऱ्या काही शे ते काही हजार व्यक्ती, ज्या CAPF मध्ये न जाता समाजात परत येतील, त्यांचे वर्तन, निवडी ह्या सामाजिक प्रक्रियेला प्रतिकूल असू शकतात. अचानक धनलाभाने ह्रस्वदृष्टीचे निर्णय घेऊन आपले आणि आपल्या परिवाराचे नुकसान केल्याची उदाहरणे कमी नाहीत.
जगातील अन्य देशांच्या तुलनेत भारत एकूण संरक्षण खर्चाचा मोठा भाग पेन्शनवर खर्च करतो आणि पेन्शन घेणाऱ्या सैनिकांचे एकूण सैनिकांतील प्रमाणही जास्त आहे. अग्निपथ प्रक्रिया भारताला अन्य देशांच्या पंक्तीत आणणार आहे आणि तिच्यापाठील आर्थिक अर्ग्युमेंट हे अवाजवी म्हणता येत नाही. वर म्हटलं तसं सध्या व्यक्त होणारा असंतोष हा नेमका articulate होणं महत्वाचं आहे. असा असंतोष हा पूर्णतः अनाठायी नाही. ह्या बदलाने काही गटांची हानी होणार आहे हे स्पष्ट आहे आणि साहजिक आपल्या हितरक्षणासाठी त्यांना आपला असंतोष प्रकट करावा लागणार आहे. पण ह्या असंतोषाचा मोठा भाग हा तात्पुरता, जुन्या भरतीप्रक्रियेशी जोडलेल्या घटकांचा असू शकतो आणि तसं असेल तर तो काही काळाने शमेल. ह्या बदलाचे दूरगामी परिणाम ही लक्ष ठेवायची बाब आहे.
ह्यासंदर्भात अधिक माहितीसाठी काही लिंक्स सोबत देत आहे.
उद्बोधक podcast - https://ivmpodcasts.com/all-things-policy-episode-list/tag/Pension
अग्निपथ आणि त्याला पर्यायी योजना ह्यांची थोडी सविस्तर चर्चा - https://indiafoundation.in/articles-and-commentaries/the-tour-of-duty-proposal-need-for-a-holistic-approach/
https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/voices/four-ways-to-stop-pay-pension-bill-eating-up-our-defence-budget/
Manohar Parrikar Institute of Defence Studies and Analyses (IDSA) ह्यांचा लेख - https://www.idsa.in/policybrief/defence-pension-india-us-uk-230420
https://www.news18.com/news/education-career/age-limit-not-relaxed-for-indian-army-recruitment-govt-clarifies-after-viral-claim-4402406.html
https://www.business-standard.com/article/economy-policy/central-police-forces-to-be-boosted-with-ex-servicemen-111121600107_1.html
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा