लोकल ट्रेनचा बारमाही मरणऋतू आणि आपले शहाणपण

  आज म्हणजे ९ जून २०२५ रोजी पाच लोक ट्रेनमधून पडून मेले आहेत. तसे एक-दोन रोजच मरत आहेत. काही वर्षांपूर्वी, अगदी दसऱ्याच्या काही दिवस आधी ३० एक लोक रेल्वे पुलाच्या पायऱ्यांवर चेंगराचेंगरीत मेले आहेत. विकासाच्या रथाला असे किडूक मिडूक बळी लागणार अशीच आपली भूमिका असली पाहिजे. कारण नाहीतर आपल्याला विचार करायला लागणार आणि ती गोष्ट आपल्या बौद्धिक, व्याख्याने , आणि सोशल मिडीयाला चटावलेल्या मेंदूला त्रासदायक ठरू शकते. तर ज्यांना हा त्रास करून घ्यायचा आहे त्यांनी आपल्या जोखमीवर पुढे वाचावे. पहिली बाब म्हणजे लोकल ट्रेन्स ही मुंबईची लाइफलाईन नाही. तो मुंबईचा आजार आहे. आणि मुंबईचा म्हणजे मुंबई महानगरपालिकेच्या बाहेर जी मुंबईची नाजायज अपत्ये असलेली शहरे किंवा धर्मशाळा आहेत त्यांचा तो आजार आहे. अगदी सुरुवातीपासून, म्हणजे १८७० पासून , मुंबईच्या केंद्रवर्ती भागातील गर्दी बाहेर फेकायचा उपाय म्हणून ट्रेन्स वापरल्या गेल्या आहेत. आजही लोकल ट्रेन आणि मेट्रो हेच, म्हणजे मुंबईतील एलिट आणि धनाद्य कुटुंबांची घरे स्वस्त करणे आणि जीवनाची गुणवत्ता वाढवणे , हेच काम करत आहेत. शहरीकारणाचा थोर अभ्यास असलेले...

रेणुका शिंदे – सीमा गावित ह्यांची फाशी रद्द

 रेणुका शिंदे – सीमा गावित ह्यांची फाशी रद्द झालेली आहे. ही फाशीची शिक्षा रद्द झाल्याने सरकारने सुटकेचा निश्वासच सोडला असावा. कारण सरकारला (केंद्र किंवा राज्य) ह्या दोघींना फाशी द्यायचं नव्हतं म्हणूनच त्यांना आजवरच त्यांची फाशीची शिक्षा अंमलात आणली गेली नव्हती. २०१४ साली राष्ट्रपतींनी त्यांचा दयाअर्ज फेटाळल्यावरही त्यांच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही ह्यातच सरकारला काय करायचे होते हे दिसून येते.

शिंदे-गावित फाशी रद्द होण्याने शासन फाशीची शिक्षा आपल्या राजकीय हेतूंसाठी वापरते हे उघड होते. जर फाशीची शिक्षा ही गुन्हेगाराच्या दुर्मिळातील दुर्मिळ अशा अमानुष क्रौर्यासाठी असेल तर लहान मुलांना वेदना देऊन, सरतेशेवटी त्यांचे डोके भिंतीवर आपटून मारण्याची अनेकवेळेला केलेली कृती ही दुर्मिळातील दुर्मिळ क्रौर्य ठरत नाही का? हे क्रौर्य दहशतवाद (अफझल गुरु, कसाब, याकूब मेनन) आणि निर्घृण हिंसक बलात्कार (धनंजय चटर्जी आणि निर्भयाचे बलात्कारी आणि खुनी) ह्यांपेक्षा कमी ठरते का? ह्या प्रश्नांची उत्तरे नाही अशी असतील तर ही फाशीच्या शिक्षेतील दिरंगाई ठीक मानायला जागा आहे. पण तसे नसेल, तर सरकारला एखाद्या गुन्हेगाराची फाशी राजकीयदृष्ट्या सोयीची असेल तरच ती अंमलात आणली जाते असाच अर्थ निघतो.

दोन गोष्टी.

  •  फाशीची शिक्षा आणि न्याय ह्यांचा काहीही संबंध नसून सरकारी इच्छाशक्ती आणि फाशी असाच संबंध असणार असेल तर फाशीची शिक्षाच रद्द करावी. 
  • २. गावित-शिंदे प्रकरणातील दिरंगाई आपल्याला भारतातील सरकार आणि कायदा ह्यांतील संबंध स्पष्ट करून दाखवते. न्यायव्यवस्था हा केवळ दिखावा (appearance) आहे. सरकार हेच नि:संदिग्ध निर्णयकर्ते आहे. न्यायव्यवस्था ही असे निर्णय घेण्यासाठी वापरली जाते जिथे सरकारची भूमिका more or less steady आहे. बेसिकली judiciary is an efficient instrument of politics for a willing government. ( न्यायालयांच्या थोरवीबद्दल गाणे गाणाऱ्या आणि समाजास सदैव दार्शनिक संदेश देत असणाऱ्या आजी-माजी न्यायमूर्तींना ही बाब समजत नाही का?)

 

ही साहजिकच वाईट बाब आहे. सरकारची मूल्यव्यवस्था ही कायमच short-run असते, पण सामाजिक हितासाठी दीर्घदृष्टीची मूल्यव्यवस्था आवश्यक असते. म्हणूनच न्यायालयांना स्वातंत्र्य दिलेले आहे. पण हे स्वातंत्र्य कायमच लोकभावनेच्या आणि त्यातून उद्भवलेल्या सत्ताकारणाच्या धाकात वावरत असते. न्यायालयांना सत्तेने वापरल्याची इतकी उदाहरणे आता आपल्यासमोर आहेत. ही उदाहरणे, समाज म्हणून आपण कोणत्याही व्यवस्थेची, नियमांची, मूल्यांची चाड नसलेले, आपल्या हितासाठी काहीही क्षम्य आहे असे मानणारे लोक आहोत, आणि म्हणून आपले शासनही असेच आपल्या सामाजिक गुणांचे प्रातिनिधिक शासन आहे, हे स्पष्ट दाखवून देतात.     

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

श्रीमंत, सार्वजनिक वाहतूक, आणि दूरचा दिवा

वेगाचा विकार आणि विसंगत समृद्धी - मूळ प्रसिद्धी - लोकसत्ता ४ जुलै २०२३

विसंगत प्राणीदयेची समस्या