श्रीमंत, सार्वजनिक वाहतूक, आणि दूरचा दिवा

इमेज
  काही दिवसांपूर्वी डॉ. अजित रानडे ह्यांचे एक विधान चर्चेत आले. त्यात त्यांनी विकसित देशाची काही लक्षणे सांगितली होती. त्यातले एक लक्षण होते – ते म्हणजे विकसित देश ही अशी अवस्था आहे जिथे श्रीमंत लोकही पब्लिक ट्रान्सपोर्ट, म्हणजे बसेस , रेल्वे , मेट्रो ह्यांनी प्रवास करतात. भारतातील, विशेषतः महानगरांतील सार्वजनिक वाहतुकीची अवस्था माहित असलेल्या लोकांना हे विधान किती आश्चर्यकारक आहे हे सहज कळेल. थोडक्या शब्दात सांगायचं तर at present, travelling by public transport in Indian cities is an indignity where your identity is crushed by crowd, queue, and delays. पण डॉ. रानडे हे उगाच विधाने करणारे आहेत असं मला , मी आजवर त्यांचं जे वाचलं-ऐकलं आहे त्यातून वाटत नाही. त्यामुळे मी त्यांच्या विधानावर थोडा विचार केला. डॉ . रानडे ह्यांचे विधान हे आदर्शवादी आहे हे कळणे कठीण नाही . आपण जे वास्तव अनुभवत आहोत त्यात आपल्या परिचयातील सधन व्यक्ती ह्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वापरत नाहीत. आपण ज्या कार्यालयांत काम करतो तेथील उच्चपदस्थ हे स्वतःच्या वाहनांनी कार्यालयात येतात असं अनेकांचं निरीक्षण असेल.

रेणुका शिंदे – सीमा गावित ह्यांची फाशी रद्द

 रेणुका शिंदे – सीमा गावित ह्यांची फाशी रद्द झालेली आहे. ही फाशीची शिक्षा रद्द झाल्याने सरकारने सुटकेचा निश्वासच सोडला असावा. कारण सरकारला (केंद्र किंवा राज्य) ह्या दोघींना फाशी द्यायचं नव्हतं म्हणूनच त्यांना आजवरच त्यांची फाशीची शिक्षा अंमलात आणली गेली नव्हती. २०१४ साली राष्ट्रपतींनी त्यांचा दयाअर्ज फेटाळल्यावरही त्यांच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही ह्यातच सरकारला काय करायचे होते हे दिसून येते.

शिंदे-गावित फाशी रद्द होण्याने शासन फाशीची शिक्षा आपल्या राजकीय हेतूंसाठी वापरते हे उघड होते. जर फाशीची शिक्षा ही गुन्हेगाराच्या दुर्मिळातील दुर्मिळ अशा अमानुष क्रौर्यासाठी असेल तर लहान मुलांना वेदना देऊन, सरतेशेवटी त्यांचे डोके भिंतीवर आपटून मारण्याची अनेकवेळेला केलेली कृती ही दुर्मिळातील दुर्मिळ क्रौर्य ठरत नाही का? हे क्रौर्य दहशतवाद (अफझल गुरु, कसाब, याकूब मेनन) आणि निर्घृण हिंसक बलात्कार (धनंजय चटर्जी आणि निर्भयाचे बलात्कारी आणि खुनी) ह्यांपेक्षा कमी ठरते का? ह्या प्रश्नांची उत्तरे नाही अशी असतील तर ही फाशीच्या शिक्षेतील दिरंगाई ठीक मानायला जागा आहे. पण तसे नसेल, तर सरकारला एखाद्या गुन्हेगाराची फाशी राजकीयदृष्ट्या सोयीची असेल तरच ती अंमलात आणली जाते असाच अर्थ निघतो.

दोन गोष्टी.

  •  फाशीची शिक्षा आणि न्याय ह्यांचा काहीही संबंध नसून सरकारी इच्छाशक्ती आणि फाशी असाच संबंध असणार असेल तर फाशीची शिक्षाच रद्द करावी. 
  • २. गावित-शिंदे प्रकरणातील दिरंगाई आपल्याला भारतातील सरकार आणि कायदा ह्यांतील संबंध स्पष्ट करून दाखवते. न्यायव्यवस्था हा केवळ दिखावा (appearance) आहे. सरकार हेच नि:संदिग्ध निर्णयकर्ते आहे. न्यायव्यवस्था ही असे निर्णय घेण्यासाठी वापरली जाते जिथे सरकारची भूमिका more or less steady आहे. बेसिकली judiciary is an efficient instrument of politics for a willing government. ( न्यायालयांच्या थोरवीबद्दल गाणे गाणाऱ्या आणि समाजास सदैव दार्शनिक संदेश देत असणाऱ्या आजी-माजी न्यायमूर्तींना ही बाब समजत नाही का?)

 

ही साहजिकच वाईट बाब आहे. सरकारची मूल्यव्यवस्था ही कायमच short-run असते, पण सामाजिक हितासाठी दीर्घदृष्टीची मूल्यव्यवस्था आवश्यक असते. म्हणूनच न्यायालयांना स्वातंत्र्य दिलेले आहे. पण हे स्वातंत्र्य कायमच लोकभावनेच्या आणि त्यातून उद्भवलेल्या सत्ताकारणाच्या धाकात वावरत असते. न्यायालयांना सत्तेने वापरल्याची इतकी उदाहरणे आता आपल्यासमोर आहेत. ही उदाहरणे, समाज म्हणून आपण कोणत्याही व्यवस्थेची, नियमांची, मूल्यांची चाड नसलेले, आपल्या हितासाठी काहीही क्षम्य आहे असे मानणारे लोक आहोत, आणि म्हणून आपले शासनही असेच आपल्या सामाजिक गुणांचे प्रातिनिधिक शासन आहे, हे स्पष्ट दाखवून देतात.     

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

विसंगत प्राणीदयेची समस्या

वेगाचा विकार आणि विसंगत समृद्धी - मूळ प्रसिद्धी - लोकसत्ता ४ जुलै २०२३

श्रीमंत, सार्वजनिक वाहतूक, आणि दूरचा दिवा