रुपयाचे अवमूल्यन आणि सरकार – काही निरीक्षणे
रेणुका शिंदे – सीमा गावित ह्यांची फाशी रद्द झालेली आहे. ही फाशीची शिक्षा रद्द झाल्याने सरकारने सुटकेचा निश्वासच सोडला असावा. कारण सरकारला (केंद्र किंवा राज्य) ह्या दोघींना फाशी द्यायचं नव्हतं म्हणूनच त्यांना आजवरच त्यांची फाशीची शिक्षा अंमलात आणली गेली नव्हती. २०१४ साली राष्ट्रपतींनी त्यांचा दयाअर्ज फेटाळल्यावरही त्यांच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही ह्यातच सरकारला काय करायचे होते हे दिसून येते.
शिंदे-गावित फाशी रद्द होण्याने शासन फाशीची शिक्षा आपल्या
राजकीय हेतूंसाठी वापरते हे उघड होते. जर फाशीची शिक्षा ही गुन्हेगाराच्या
दुर्मिळातील दुर्मिळ अशा अमानुष क्रौर्यासाठी असेल तर लहान मुलांना वेदना देऊन, सरतेशेवटी त्यांचे डोके
भिंतीवर आपटून मारण्याची अनेकवेळेला केलेली कृती ही दुर्मिळातील दुर्मिळ क्रौर्य
ठरत नाही का? हे
क्रौर्य दहशतवाद (अफझल गुरु, कसाब, याकूब मेनन) आणि निर्घृण
हिंसक बलात्कार (धनंजय चटर्जी आणि निर्भयाचे बलात्कारी आणि खुनी) ह्यांपेक्षा कमी
ठरते का? ह्या
प्रश्नांची उत्तरे नाही अशी असतील तर ही फाशीच्या शिक्षेतील दिरंगाई ठीक मानायला
जागा आहे. पण तसे नसेल, तर
सरकारला एखाद्या गुन्हेगाराची फाशी राजकीयदृष्ट्या सोयीची असेल तरच ती अंमलात आणली
जाते असाच अर्थ निघतो.
दोन गोष्टी.
ही साहजिकच वाईट बाब आहे.
सरकारची मूल्यव्यवस्था ही कायमच short-run असते, पण सामाजिक हितासाठी दीर्घदृष्टीची
मूल्यव्यवस्था आवश्यक असते. म्हणूनच न्यायालयांना स्वातंत्र्य दिलेले आहे. पण हे
स्वातंत्र्य कायमच लोकभावनेच्या आणि त्यातून उद्भवलेल्या सत्ताकारणाच्या धाकात
वावरत असते. न्यायालयांना सत्तेने वापरल्याची इतकी उदाहरणे आता आपल्यासमोर आहेत. ही
उदाहरणे, समाज म्हणून आपण कोणत्याही व्यवस्थेची, नियमांची, मूल्यांची चाड नसलेले, आपल्या हितासाठी काहीही
क्षम्य आहे असे मानणारे लोक आहोत, आणि
म्हणून आपले शासनही असेच आपल्या सामाजिक गुणांचे प्रातिनिधिक शासन आहे, हे स्पष्ट
दाखवून देतात.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा