प्रामुख्याने पंजाब-हरयाणा (म्हणजे MSP)
शेतकऱ्यांचे आंदोलन हे स्टेलमेटवर येऊन पोचलेले आहे. कायदे मागे घेणार नाही हे
सरकारने स्पष्ट केलेले आहे. न्यायालयाने सुचवलेला समितीमार्ग हा मुळातच नेमस्त
लोकांचा आहे आणि तो जो तडजोडबिंदू सुचवेल तो सरकारी भूमिकेलाच जवळ असेल असं आता
वाटतं आहे. शेतकरी संघटना ह्याही कायदे रद्द करा ह्या मागणीला चिकटून आहेत. ह्या आंदोलनाबद्दल, म्हणजे त्याच्या पाठच्या शेती कायद्यांबद्दल आणि त्यातून येऊ शकणाऱ्या- न शकणाऱ्या बदलांबद्दल मला जे कळलं ते मांडण्याचा मी प्रयत्न
करणार आहे. क्रमशः काही ब्लॉगपोस्टमधून ते मी मांडणार आहे.
--
नव्या शेती कायद्यांत ऑन द फेस व्हॅल्यू विरोध करावं असं काही नाही. शेतीमालाची
उत्पादन किंमत आणि ग्राहकाला मोजावी लागणारी किंमत ह्यांत तफावत आहे. साठवणूक, वाहतूक
आणि किरकोळ विक्री ह्यांच्या खर्चाच्याहून ही तफावत जास्त आहे. समाजाचे आर्थिक हित
हे उत्पादन किंमत आणि बाजारभाव ह्यांच्या फरकाशी व्यस्त प्रमाणात असते. त्यामुळे
हा फरक, तफावत
कमी होणार असेल तर ते समाजाच्या आर्थिक हिताचेच आहे. शेती कायदे तत्वतः शेतीमालाच्या
बाजारपेठेत स्पर्धात्मकता आणून ही तफावत कमी करण्याचे आहेत. त्यामुळे तत्वतः
त्यांना विरोध करता येणार नाही. पण आपण तपशीलात शिरलो कि आपल्याला काही पेच लक्षात
येऊ शकतात.
शेतीमालाचे मार्केट स्पर्धात्मक होण्यात मुळात काही स्वाभाविक मर्यादा
आहेत. करोडो शेतकरी हे करोडो ग्राहकांना आपला माल थेट विकू शकत नाहीत. शेतीमालाचे किरकोळ
(एखाद शेतकरी) उत्पादन आणि शेतीमालाची किरकोळ (एखाद ग्राहक करतो अशी) खरेदी ह्या
दोन टोकांना जोडण्यासाठी मध्ये मोठी व्यवस्था आवश्यक आहे. ही मध्यस्थ व्यवस्था
स्पर्धात्मक असू शकते का? ह्या मध्यस्थ व्यवस्थेचा फायदा कशात असणार आहे
तर उत्पादक (शेतकरी) आणि ग्राहक ह्यांच्यातील किंमतीच्या फरकात. सध्याच्या
मध्यस्थांना तोड देऊ पाहणाऱ्या नव्या स्पर्धक मध्यस्थाला काही गोष्टी करायला
लागतील: शेतकऱ्यांना अधिक किंमत देणं आणि/किंवा ग्राहकांना (शहरी किरकोळ दुकानदार
किंवा थेट ग्राहक) कमी किंमत लावणं आणि मोठ्या प्रमाणावर माल उचलणं. किंमत आणि वस्तूचे
प्रमाण ह्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असतात. समजा १०० एकक शेती उत्पादन झाले आहे
आणि सध्याचे मध्यस्थ त्याला १५ प्रती एकक किंमत देत आहेत. जर नव्या मध्यस्थाने
म्हटले कि मी २० प्रती एकक किंमत देतो पण केवळ १० एकक विकत घेईन तर त्याचा
बाजारभावावर विशेष परिणाम होणार नाही. सध्याचे मध्यस्थ नवा स्पर्धक त्याचा माल
घेऊन जाण्याची वाट पाहतील आणि उरलेला माल ते १५ किंवा त्याहून कमीलाही घेतील. पण
जर नव्या मध्यस्थाने अर्धे उत्पादन विकत घेण्याची तयारी दाखवली तर जुन्या
मध्यस्थांची प्रणाली गडबडेल. त्यांनाही अधिक किंमत द्यायच्या स्पर्धेत उतरणे
आवश्यक होईल.
पण जर मोठ्या प्रमाणात माल उचलायचा असेल तर त्याला आवश्यक साठवणूक आणि
वाहतूक करण्याची क्षमताही लागेल. आणि हे मोठ्या भांडवल गुंतवणुकीनेच शक्य आहे. आणि
जेव्हा मोठी भांडवल गुंतवणूक येते तेव्हा फार स्पर्धक असत नाहीत. आणि जेव्हा फार
स्पर्धक असत नाहीत तेव्हा स्पर्धेची तीव्रता कमी राहते आणि स्पर्धक एकमेकांना
हरवण्याच्या स्पर्धेत फारकाळ न राहता आपापला फायदा टिकवायच्या अवस्थेत येतात.
उदाहरणार्थ, जिओ यायच्या अगोदरचे मोबाईल नेटवर्क मार्केट, विमानप्रवासाचे मार्केट.
नवे भांडवल काही काळ स्पर्धा नक्की आणेल. आणि हा काही काळ त्याचा
फायदा उत्पादक आणि ग्राहक दोघांनाही होऊ शकतो. पण नंतर ही स्पर्धा मंदावून
फायद्याची कांक्षा जोरकस ठरेल आणि किंमती ग्राहक किंवा उत्पादक किंवा दोघेही
ह्यांना कमी फायद्याच्या होतील असं घडण्याचीच शक्यता जास्त आहे.
दोन उदाहरणे घेऊ. एक आहे, taxi service aggregator ओला आणि उबरचे. ह्या फर्म्स उत्पादक आणि ग्राहक
ह्यांतील तफावतीवर नफा कमावतात. दुसरे उदाहरण आहे ते Zomato आणि Swiggy चे.
इथेही तफावत हाच नफ्याचा स्त्रोत आहे. पण ह्या दोन उदाहरणात आणि शेतीमालाच्या
उदाहरणात फरक हा आहे कि Taxi चे
मार्केट हे ओला आणि उबर आल्यावर तसेच खाद्यगृहातील पदार्थांचे मार्केट Zomato आणि Swiggy
आल्यावर वाढले आहे, कारण त्यांत नवे ग्राहक सहभागी झाले आहेत. शेतीमालाचे मार्केट हे
लोकसंख्येच्या प्रमाणात सावकाश वाढणार आहे. त्याला आर्थिक समृद्धी वाढल्याने फार
जास्त नवी मागणी येईल अशी शक्यता नाही. गरजेच्या वस्तूंच्या बाबतीत हे घडतेच.
आर्थिक समृद्धी ही गुणवत्ता किंवा अनुभव ह्यांच्या शोधात असते, मूलभूत गरजांच्या
अधिक उपभोगाच्या नाही.
पण ही दोन उदाहरणे उपयोगाची आहेत ते उत्पादक आणि ग्राहक ह्यांच्या
किंमती कशा बदलतात हे लक्षात घ्यायला. खाद्यपदार्थांच्या डिलिव्हरी मार्केटमध्ये
सुरुवातीला अनेक फर्म्स होत्या. आज त्यातील दोनच शिल्लक उरल्या आहेत. आणि ह्या दोन
फर्म्स, Zomato आणि Swiggy, ह्या
आता एकमेकांशी तीव्र स्पर्धेत नाहीत. उत्पादकांना आणि ग्राहकांना ते देत असलेले दर
हे स्थिर आणि सारखेच आहेत. उत्पादकांचा फायदा हा Zomato आणि Swiggy देत
असलेल्या किमतीत नाही तर मागणीत आहे. Zomato आणि Swiggy शिवाय
१० प्रती एकक फायद्याच्या १० डिशेस विकण्यापेक्षा Zomato आणि Swiggy सह १०
प्रती एकक फायद्याच्या १० आणि ७ प्रती एकक फायद्याच्या १० डिशेस विकणं किफायती आहे.
Zomato आणि Swiggy च्या
असण्याचा फायदा हा नव्या मार्केटच्या निर्मितीमुळे आहे. आहे त्या मार्केटच्या फेररचनेने
नाही.
ओला-उबरचे उदाहरण हे शेती मार्केटच्या अधिक जवळ जाणारे आहे. ओला-उबरने
सुरुवातीच्या काळांत प्रस्थापित Taxi -रिक्षा
ह्यांचा फायदा घटवला. प्रस्थापित Taxi -रिक्षा
ह्या युनियन ताकदीच्या आधारावर चढत्या किंमती आणि फारसा न वाढणारा सप्लाय वापरून आपल्या
युनियन धारकांना काहीएक फायद्याची निश्चिती देत होत्या. पण त्याचा परिणाम असा होता
कि अनेक ग्राहक हे मार्केटपासून वंचित होते. त्यांच्या डिमांडला लागणारा सप्लाय,
त्यांची किंमत द्यायची तयारी असूनही, मिळतच नव्हता. ओला-उबर ह्यांनी हा नवा सप्लाय
आणला आणि सुरुवातीला स्वतः तोट्यात राहूनही त्यांनी ग्राहकांना कमी किंमती किंवा
जिथे उपलब्ध नाही तिथे पुरवठा देऊन नव्या मार्केटचा भाग बनवलं. ह्यांत परत लक्षात
घेण्याची बाब ही आहे कि दोन्ही कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर भांडवल गुंतवावे लागले
आहे आणि त्यांच्यातील स्पर्धा आता स्थिरावली आहे. आधी म्हटलं तसं मूळच्या मार्केटच्या
फेररचनेने नव्हे तर मार्केटच्या वाढीने उत्पादकांना फायदा मिळतो आहे.
मार्केटवाढ ही बाब शेतीमालाच्या बाबतीत शक्य आहे का हा खरा प्रश्न
आहे. आपण शेतीमालाचे मार्केट वाढू शकते का ह्याचा थोडा नीट विचार करू.
शेतीमालाच्या मार्केटमध्ये बरेच विकत घ्यायची इच्छा आहे, त्यासाठी
किंमतही देऊ शकतो, पण मिळत नाही अशी अवस्था आज आहे का? महत्वाचा मुद्दा आहे कि
किंमतही देऊ शकतो, पण मिळत नाही. किंमत कमी असेल तर अधिक विकत घेऊ असा मोठा गट आहे. पण
मार्केट वाढण्याची स्वाभाविक दिशा असते ती वाढती किंवा स्थिर किंमत आणि वाढती
मागणी. किंमती पडून मार्केट वाढणे हे तांत्रिक विकासाने शक्य होते, जसे संगणक
किंवा स्मार्टफोन. पण शेतीत असा उत्पादनखर्च झपाट्याने कमी करणारा तांत्रिक बदल तर
झालेला नाही. त्यामुळे शेतीमालाचे मार्केट वाढण्याची दिशा ही वाढती किंवा स्थिर
किंमत आणि अधिक मागणी हीच असू शकते. पण ही अधिक मागणी कोण करणार आहे?
शेतीमालाचे ग्राहक हे दोन गटांत विभागले आहेत. एक सबसिडी वापरणारे, सार्वजनिक
धान्य वितरण व्यवस्थेवर (PDS) वर अवलंबून असलेले आणि दुसरे
मार्केटमध्ये सहभागी होणारे. ह्यातला दुसरा गटच नवी डिमांड आणू शकतो. पण त्यासाठी
मुळात त्याला आज किंमत देण्याची क्षमता असूनही मिळत नाही अशी अवस्था हवी किंवा नवा
पुरवठा आला तर तो त्यांना विकत घ्यावासा वाटेल अशी अवस्था हवी. आज मार्केटमध्ये
धान्य विकत घेणाऱ्या व्यक्तीला तुटवडा भासतो आहे अशी अवस्थाच नाही. मग अजून
भविष्यात अधिक मागणी कुठून येणार आहे?
नवी मागणी असू शकते असा एक गट म्हणजे आजच्या अर्धपोटी, भुकेल्या लोकांकडून. पण
मार्केट त्यांना सामावून घेईल हे त्यांचे उत्पन्न वाढेल तेव्हा. किंमती कमी होऊन
ते मार्केटमध्ये येण्यासाठी शेतीमालाचे उत्पादन जबरी वाढून किंमती कोसळायला
हव्यात. अशी शक्यता फारच नगण्य आहे.दुसरा गट म्हणजे शहरातील नवा मध्यमवर्ग. म्हणजे गरिबीतून मध्यमवर्गाकडे येणारी नवी कुटुंबे. भारताच्या मध्यमवर्गात किती झपाट्याने वाढ होईल हे अन्नधान्याच्या वाढत्या मागणीसाठी महत्वाचं असणार आहे.
ह्रायाशिवाय आहे तो निर्यातीचा रस्ता. गहू आणि तांदूळ
ह्यांसाठी हा रस्ता एवढी वर्षे खुलाच होता. निर्यातीसाठी आवश्यक आहे कि भारतातील
बाजारभाव हा जागतिक बाजारभावापेक्षा कमी हवा. इथे MSP चा
संबंध मार्केटच्या वाढीशी यायची सुरुवात होते. हा संबंध पुढच्या ब्लॉगपोस्टमध्ये
पाहू. तूर्तास एवढंच लक्षात घेऊया कि भारतातील शेतीमालाचं मार्केट वाढणं हे
लोकसंख्या आणि गरीब कुटुंबांच्या आर्थिक प्रगतिशी, मध्यमवर्गात पडू शकणाऱ्या भरीशी निगडीत आहे. पण ही वाढ सावकाश
असेल,
झपाट्याने नाही अशीच शक्यता आहे. त्यामुळे नव्या मध्यस्थांना लागणारे नवे मार्केट
कुठून येणार किंवा निर्यात हा त्यांच्या वाढीचा रस्ता बनेल का हे प्रश्न किंवा पेच
येतात. ह्या प्रश्नांची उत्तरे नकारात्मक असतील तर त्याचा अर्थ नव्या शेती कायद्याची बदलक्षमता फार नसेल असाच असा घ्यावा लागेल.
(क्रमशः)
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा