लोकल ट्रेनचा बारमाही मरणऋतू आणि आपले शहाणपण

  आज म्हणजे ९ जून २०२५ रोजी पाच लोक ट्रेनमधून पडून मेले आहेत. तसे एक-दोन रोजच मरत आहेत. काही वर्षांपूर्वी, अगदी दसऱ्याच्या काही दिवस आधी ३० एक लोक रेल्वे पुलाच्या पायऱ्यांवर चेंगराचेंगरीत मेले आहेत. विकासाच्या रथाला असे किडूक मिडूक बळी लागणार अशीच आपली भूमिका असली पाहिजे. कारण नाहीतर आपल्याला विचार करायला लागणार आणि ती गोष्ट आपल्या बौद्धिक, व्याख्याने , आणि सोशल मिडीयाला चटावलेल्या मेंदूला त्रासदायक ठरू शकते. तर ज्यांना हा त्रास करून घ्यायचा आहे त्यांनी आपल्या जोखमीवर पुढे वाचावे. पहिली बाब म्हणजे लोकल ट्रेन्स ही मुंबईची लाइफलाईन नाही. तो मुंबईचा आजार आहे. आणि मुंबईचा म्हणजे मुंबई महानगरपालिकेच्या बाहेर जी मुंबईची नाजायज अपत्ये असलेली शहरे किंवा धर्मशाळा आहेत त्यांचा तो आजार आहे. अगदी सुरुवातीपासून, म्हणजे १८७० पासून , मुंबईच्या केंद्रवर्ती भागातील गर्दी बाहेर फेकायचा उपाय म्हणून ट्रेन्स वापरल्या गेल्या आहेत. आजही लोकल ट्रेन आणि मेट्रो हेच, म्हणजे मुंबईतील एलिट आणि धनाद्य कुटुंबांची घरे स्वस्त करणे आणि जीवनाची गुणवत्ता वाढवणे , हेच काम करत आहेत. शहरीकारणाचा थोर अभ्यास असलेले...

कोव्हीड-१९ आणि शैक्षणिक तूट: अभियानात्मक प्रयत्नांची गरज

 मागच्या वर्षभरापासून कोव्हीड-१९ ने आपल्या सुरळीत आयुष्याची घडी विस्कटून टाकली आहे. जीवन आणि उपजीविकेवर थेट जाणवणाऱ्या परिणामांसारखाच आणि त्याहून अधिक दूरगामी परिणाम झालेला आहे तो शालेय विद्यार्थ्यांवर. विद्यार्थ्यांना सहामाही ते पुरे शैक्षणिक वर्ष हे शिक्षक आणि सहाध्यायांच्या प्रत्यक्ष सहवासाहून काढावे लागलेले आहे किंवा लागणार आहे. ह्या सहवासाच्या अभावाचे परिणाम विद्यार्थ्यांवर आणि शिक्षणव्यवस्थेच्या उद्दिष्ट्पूर्तीवर होणार आहेत.

शाळा प्रत्यक्ष चालवता येत नसल्याने आपण डिजिटल किंवा ऑनलाईन पद्धतीने शाळा चालवल्या. डिजिटल शिक्षण हा प्रत्यक्ष शिक्षणाला तोकडा पर्याय आहे. आर्थिकदृष्ट्या विभिन्न परिस्थितीचे विद्यार्थी प्रत्यक्ष वर्गात एकत्र येतात आणि शिक्षक आणि सहाध्यायी ह्यांचा सहवास त्यांना समान उपलब्ध असतो. डिजिटल वर्ग हा मात्र सर्वांना सारखाच उपलब्ध नाही. कोव्हीड-१९ च्या काळात झालेल्या अनेक अभ्यासांनी हे सिद्ध केलं आहे कि अनेक विद्यार्थ्यांना डिजिटल माध्यम वापरण्याची संधी नीट उपलब्ध नव्हती. प्रत्यक्ष शाळेचा आणि डीजिटल शाळेचाही अभाव अशा दुहेरी अभावाला अनेक विद्यार्थ्यांना तोंड द्यावे लागले.

कोणत्याही समस्येवर उपाय करण्याचा पहिला टप्पा म्हणजे समस्येची मोजणी. हे मापन करण्याचा एक प्रयत्न सेवा सहयोग संस्थेने जानेवारी २०२१ मध्ये केला. मुंबई महानगर परिसर (मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र आणि ठाणे, पालघर, आणि रायगड जिल्हे) ह्यांतील इयत्ता ५ वी आणि ६ वीच्या मराठी आणि सेमी—इंग्रजी माध्यमांतील २६४ विद्यार्थ्यांचे व्यक्तिगत अंतर आणि कोव्हीड-१९ सुरक्षा उपाय पाळत सर्वेक्षण घेण्यात आले. मराठी, इंग्रजी आणि गणित ह्या विषयांच्या इयत्ता ५ वीतील किमान कौशल्यावर आधारित ५५ गुणांची चाचणी आणि पालकांच्या पार्श्वभूमीची संक्षिप्त माहिती असे सर्वेक्षणाचे स्वरूप होते. चाचणी आणि सर्वेक्षणाची रचना आणि त्यातील माहितीचे विश्लेषण करण्याचे काम ‘सजग ह्या शैक्षणिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थेने केले.

ह्या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष हे कोव्हीड-१९ च्या काळातील शैक्षणिक तूट दर्शवतातच आणि  आपल्या शिक्षण व्यवस्थेतील विद्यार्थ्यांच्या आकलनाच्या कमतरतेवरही प्रकाश टाकतात. (Figure 1) पाचवीतील सरासरी विद्यार्थी इयत्तासापेक्ष किमान कौशल्याच्या 60% पातळीवर आहे आणि सहावीतील नाममात्र वर आहे. हे आकलन कोव्हीड-१९ पूर्व झालेले शिक्षण आणि कोव्हीड-१९ काळातील शिक्षण ह्यांचा एकत्रित परिणाम आहे. ५ वी – ६ वीतच किमान शैक्षणिक कौशल्यांची जवळपास ४०% तूट असणारा असणे ही गंभीर बाब आहे. कारण हीच तूट पुढे जाऊन आर्थिक विषमतेत बदलण्याची मोठी शक्यता आहे.  



  सर्वेक्षणातील माहितीचे सांख्यिकीय प्रारूप वापरून केलेल्या विश्लेषणात पुढील महत्वाचे निष्कर्ष दिसतात.

1.     इयत्ता पाचवीच्या विद्यार्थ्याला प्रत्यक्ष शाळेत न जाता आल्याने आलेली शैक्षणिक तूट – म्हणजे कोव्हीड-१९ नसता असू शकणारे आकलन आणि सर्वेक्षणात आढळून आलेले आकलन ह्यातील तफावत – ही सरासरी आकलनपातळीच्या २०% आहे.  म्हणजेच सरासरी विद्यार्थी हा २०% ने मागे पडलेला आहे. हा तफावतीचा कमाल अंदाज आहे. शाळा प्रत्यक्ष चाललेल्या नसून २०% च तफावत हे थोडे बुचकळ्यात पाडणारे आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे कि हा सरासरी विद्यार्थ्याच्या तुलनेतला परिणाम आहे. सरासरीच्या खालच्या विद्यार्थ्यांना अधिक तूट असणार आहे.

2.     अनियमित डिजिटल शिक्षणाची तूट ही सरासरी पातळीच्या २५% आहे. डिजिटल शिक्षण अनियमित असणारा ५ वीतील विद्यार्थी हा प्रत्यक्ष शाळा चालू असत्या तर ज्या आकलन पातळीला असता त्याहून ४५% (२०% + २५%) खाली आहे.

3.     शिक्षक आणि सहाध्यायांचा प्रत्यक्ष सहभाग हा सुरवातीच्या इयत्तांसाठी अधिक महत्वाचा असतो. त्यामुळे सुरुवातीच्या इयत्तांची शैक्षणिक तूट अधिक असू शकते.

4.     सर्वेक्षणात विद्यार्थ्यांच्या कौटुंबिक पार्श्वभूमीची ठळक माहिती गोळा करण्यात आली होती. त्यानुसार स्वतःच्या मालकीचे घर असणाऱ्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांची आकलनपातळी ही जास्त आहे. स्वतःच्या मालकीचे घर हा पालकांच्या आर्थिक अवस्थेचा निर्देशक आहे. पालकांच्या पार्श्वभूमीने येणारी विद्यार्थ्यांची कामगिरीतील विषमता ह्या निष्कर्षाने दिसते.

5.      सरकारी शाळांतील सेमी-इंग्लिश माध्यमातील विद्यार्थ्याचे गुण हे सरकारी मराठी माध्यमातील समान पार्श्वभूमीच्या विद्यार्थ्याहून जास्त आहेत. मराठी-इंग्रजी माध्यमाच्या चर्चेत शिरण्याचे इथे प्रयोजन नसल्याने केवळ हे निरीक्षण नोंदवले आहे.

 हे सर्वेक्षण एका मर्यादित भूगोलाचे आणि सामाजिक गटाचे प्रतिनिधित्व करते. ह्या सर्वेक्षणाचा उद्देश हा शैक्षणिक तूटीचे ठाम निष्कर्ष मांडणे हा नसून शैक्षणिक तुटीचा मुद्दा चर्चेत आणणे आणि तूट भरून काढण्याच्या शासकीय आणि सामाजिक धोरणात्मक हालचालीला गती देणे हा आहे. विविध सामाजिक-आर्थिक गटांतील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक तूट मोजणारे अधिक प्रयोग आणि त्यातील निष्कर्षांचा वापर करून जेव्हा नियमित शालेय वर्ष सुरू होईल त्याच्या सुरुवातीला  शैक्षणिक तूट भरून काढण्याचे अभियानात्मक प्रयत्न उभे रहावेत ह्यासाठी हा खटाटोप आहे.

अशा प्रयत्नांचा एक ढोबळ आराखडा पुढीलप्रमाणे - तूट भरून काढण्याचे प्रयत्न हे नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या (उदा. जून २०२१-एप्रिल २०२२) सुरुवातीला असावेत. नियमित शालेय अभ्यासक्रम २५% कमी केला जावा आणि त्याजागी एक तिमाही मागील इयत्तांतील भाषा-गणित कौशल्ये आणि पायाभूत संकल्पना ह्यांचे अध्यापन व्हावे. ह्या शिकवण्यात  नियमित शिक्षकांचा अंतर्भाव असावाच, पण त्याला स्वयंसेवी प्रयत्नांचीही जोड घ्यावी. सर्वेक्षण आयोजित करणाऱ्या सेवा सहयोग संस्थेने उन्हाळी सुट्टीच्या काळात अशा उपक्रमाचे नियोजन करण्याचे ठरवले आहे. ह्या उपक्रमात स्वारस्य असणाऱ्या व्यक्तींना अधिक माहिती इथे मिळेल - https://sites.google.com/sevasahayog.org/saksham

 शैक्षणिक तूट भरून काढण्याची संधी येत्या काही महिन्यात सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक वर्षाच्या अगोदरच उपलब्ध असणार आहे. जर शैक्षणिक तूट भरून न काढता आपण विद्यार्थ्यांना पुढच्या इयत्तांत नेले तर त्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता ही खुंटलेली राहील. अर्थात ज्या पालकांना ह्या शक्यतेची जाणीव आहे ते त्यांच्या परीने प्रयत्न करून ही खुंटण्याची शक्यता कमी करतीलच. ज्यातून अधिक जाणीव आणि अधिक क्षमता असलेल्या पालकांचे पाल्य पुढे आणि नसलेल्यांचे पाल्य मागे ही विषमता निर्माण होईल.

शालेय शिक्षणाची दोन उद्दिष्टे आहेत. एक, विद्यार्थ्यांना प्रौढ वयात सामाजिक सहभागासाठी आवश्यक कौशल्ये देणे आणि पालकांच्या संपन्नतेमुळे जी स्वाभाविक विषमता विद्यार्थ्यांत असते तिला कमी करून विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक कामगिरी त्यांच्या क्षमतेच्या सम प्रमाणात आणणे. कोव्हीड-१९ काळातील शैक्षणिक तूट ह्या दोन्ही उद्दिष्टांसाठी हानिकारक आहे. सुनियोजित आणि व्यापक शैक्षणिक तूट भरपाई अभियान ह्या हानीला वाचवू शकते. विद्यार्थ्यांची चाचणी घेतल्याने लक्षात येणाऱ्या अनेक अन्य बाबी, कौशल्यांवर केंद्रित तीव्रगती अभ्यासक्रम, आणि त्याच्या अध्यापनाचे प्रशिक्षण हा पुढे अनेक वर्षे कामी येणारा लाभही अभियानाने होऊ शकतो.

आरोग्यसेवेला कोव्हीड-१९ च्या काळात बळ दिलं गेलं आणि त्यात कार्यरत व्यक्तींना सामाजिक सन्मान दिला गेला त्याचीच पुनरावृत्ती शिक्षणक्षेत्राच्या बाबतीत होण्याची गरज आहे. शैक्षणिक तूट भरून काढण्यासाठी निधी, संशोधक आणि स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग, आणि अभिनव पद्धतीने प्रसारमाध्यमांचा वापर ह्या गोष्टी अभियानाला यशस्वी करायला आवश्यक ठरतील.

कोव्हीड-१९ ने आपल्या जीवनाची आणि समृद्धीची हानी केली आहे. ती आपल्या डोळ्यासमोर असल्याने आपण त्याला व्यक्तिगत, सरकारी, आणि सामाजिक स्तरावर तसा जिवंत प्रतिसाद दिलेला आहे. शैक्षणिक तूट हा कोव्हीड-१९ चा परिणाम हा काही काळाने, जेव्हा आजचे विद्यार्थी उद्याचे प्रौढ नागरिक बनतील तेव्हा निदर्शनास येणार आहे. आज तो आपल्या लक्षात आणून दिल्यावर हळहळ व्यक्त करून विसरून जायचं का ह्या संकटाला संधीत बदलून आपली शिक्षणव्यवस्था अधिक गुणवान करण्याकडे एक भक्कम पाउल टाकायचं ही निवड आपल्याला करायची आहे.                  

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

श्रीमंत, सार्वजनिक वाहतूक, आणि दूरचा दिवा

वेगाचा विकार आणि विसंगत समृद्धी - मूळ प्रसिद्धी - लोकसत्ता ४ जुलै २०२३

विसंगत प्राणीदयेची समस्या