समिना दलवाई ह्यांचा गंडलेला लक्ष्यवेध: ३ जानेवारी २०२१ चा लेख
- लिंक मिळवा
- ईमेल
- अन्य अॅप्स
३ जानेवारी २०२१ च्या लोकसत्तेत समिना दलवाई ह्यांचा (अनुवादित) लेख ‘ अन्यायग्रस्त मुस्लीम स्त्री : एक मिथ्य’ आहे. लव्ह जिहाद नावाची तथाकथित कॉन्स्पिरसी रोखण्यासाठी वेगवेगळी राज्ये जे धर्मांतर विरोधी कायदे बनवत आहेत त्याच्या विरोधासाठी हा लेख आहे असे लेखाच्या सुरुवातीला आहे. पण लेखाचे शीर्षक हे मुस्लीम स्त्रियांवर अन्याय होत आहे हे मिथ्य आहे म्हणजे वास्तवात असल्याचा पुरावा नसताना प्रचलित समजूत आहे असे सांगत आहे. ‘तर मग उजवे हिंदुत्ववादी ज्यांचे रक्षण करू इच्छितात त्या मुस्लीमधर्मीय अन्यायग्रस्त स्त्रिया आहेत तरी कोण?’ हा त्यांच्या लेखाचा मध्यवर्ती प्रश्न आहे. मुस्लीम पुरुष वेगळ्या वाटांनी जाणाऱ्या, नेतृत्व करू इच्छिणाऱ्या मुस्लीम स्त्रियांना सपोर्ट करतात, त्यामुळे मुस्लीम स्त्रियांवर अन्याय होत आहे हे मिथ्य आहे असे त्यांचे उत्तर आहे.
लव्ह जिहादला
केंद्रित करून येणारे धर्मांतर संबंधित कायदे आणि मुस्लीम स्त्रियांवर अन्याय हे
दोन स्वतंत्र विषय आहेत. (तथाकथित)[i]
लव्ह जिहादमध्ये ते एकत्र येत असतील तर ते असे: हिंदू स्त्रीने मुस्लीम पुरुषाशी
विवाह करून मुस्लीम झाल्यावर तिच्या वाट्याला मुस्लीम स्त्रियांच्या वाट्याला
येणारे अन्याय्य जगणे येईल. लव्ह जिहादच्या विरोधकांत एक जो मुखवटा गट आहे तो लव्ह
जिहादला उपयुक्ततावादी आणि consequentialist
विरोध दाखवतो. ह्या गटाचे अर्ग्युमेंट
हे मुस्लीम पुरुषाशी लग्नाला विरोध हा लग्नाच्या
परिणामांमुळे आहे, ज्यांत स्त्रीला
मुस्लीम स्त्री बनण्यामुळे येणारे अन्याय्य जीवन कंठावे लागेल म्हणून तिने असे
लग्न करू नये असे ते म्हणतात.
हा गट मुखवटा आहे हे
ओळखायचा सोपा उपाय म्हणजे त्यांना असा प्रश्न विचारणे: मग हिंदू स्त्रीने ज्या
धर्मातील स्त्रिया हिंदू स्त्रीपेक्षा चांगले जीवन जगतात अशा धर्मात विवाहोत्तर
धर्मांतरित झाले तर त्याला तुमचा पाठींबाच असेल ना? उघड आहे कि त्यातील अनेकांचे
उत्तर होकारार्थी नसेल. मुळांत हिंदू स्त्रीहून अधिक चांगले जीवन जगणारी अन्य
धर्मीय स्त्री हेच फिक्शन आहे असे म्हणून ते प्रश्न निकालात काढू पाहतील!
असो. समिना दलवाई हा
‘लव्ह जिहाद कायदे’
आणि ‘अन्याय्य जीवन जगणारी मुस्लीम स्त्री’ ह्यांतील संबंधही स्पष्ट करत नाहीत. लेखाचा बराचसा भाग हा whataboutery आहे आणि तीही चपखल नाही. जवळपास १५०
वर्षे आधीच्या तीन हिंदू स्त्रियाना (डॉ.
आनंदीबाई जोशी (जन्म:१८६५), डॉ. रखमाबाई राउत (जन्म:१८६४), पंडिता रमाबाई(जन्म:१८५८) हिंदू समाजाने फारसे सुखाचे
जीवन जगू दिले नाही पण रशीद जहॉं ना मात्र ‘प्रागतिक इस्लाम’ (लेखातील शब्दप्रयोग) च्या काही एक
रोलमुळे समाधानी जीवन जगता आले. रशीद
जहॉंबद्दल मला ह्या लेखामुळेच माहिती मिळाली. पण त्यांच्या जीवनातील विलक्षण असणे
ध्यानात घेऊनही हे म्हणावेसे वाटते कि त्यांचे उदाहरण ‘हिंदू धर्मातील वेगळी वाट
चोखाळणाऱ्या स्त्रियांच्या तुलनेत मुस्लीम धर्मातील वेगळी वाट चोखाळणाऱ्या
स्त्रियांना त्यांच्या धर्माने चांगली वागणूक दिली’ असे दर्शवत नाही. आणि मुळात असे काही विधान करायची काय गरज
आहे? हिंदू स्त्री ने विवाहासाठी मुस्लीम धर्मात प्रवेश केला तर ती एका प्रागतिक
धर्मात येईल म्हणून लव्ह जिहादला विरोध करणे चूक हे अत्यंत भयानक विधान आहे. दलवाई
ह्यांनी असे लिहिलेले नाही, पण त्यांच्या निष्कारण ढिसाळ whataboutery चा
एक निष्कर्ष हा आहे.
लव्ह जिहाद कायद्याला
विरोध करण्याचं कारण हे उपयुक्ततावादी नाही, तर व्यक्तीस्वातंत्र्याला
समाजाचा पाया मानण्याचं आहे. व्यक्ती ‘क्ष’ ही ‘य’ सोबत लग्न करू इच्छिते आणि त्यासाठी ‘य’ चा धर्म स्वीकारू इच्छिते आणि हे
कोणत्याही बळजबरीशिवाय आणि अन्य कोणत्याही व्यक्तीची थेट भौतिक हानी केल्याशिवाय
होत आहे तर अशा कृतीला रोखण्याला आवश्यक कोणतेही आधुनिक नैतिक तत्व शिल्लक राहत
नाही आणि त्यामुळे अशा कृतीत आडकाठी आणणे हे आधुनिक नैतिकतेनुसार अनैतिक आहे. ‘य’ च्या धर्मातील ‘क्ष’ सारख्या व्यक्तींची अवस्था हा ‘य’ च्या कृतीवर येऊ घातलेल्या अनैतिक
बंधनांना विरोध करण्याचा बेसिस नाही. मुस्लीम
महिलांना न्याय्य का अन्याय्य जीवन जगावं लागतं ह्याचा लव्ह जिहादशी संबंध जोडणं
ही चूक आहे. मुसलमानांच्या जीवनाभोवती आणि अस्तित्वाभोवती एक घुसमट निर्माण केली
जात आहे आणि त्याची प्रतिक्रिया दलवाईना द्यायची आहे. पण त्यांनी चुकीचा बाण
निवडून तो चुकीच्या लक्ष्यावर मारलेला आहे.
--
लव्ह
जिहाद कायद्यांचा मुद्दा सोडून आपण मुस्लीम स्त्री अन्यायग्रस्त आहे हे मिथ्य
असण्याच्या विधानाकडे स्वतंत्रपणे बघूया. मुस्लीम स्त्री अन्यायग्रस्त आहे का नाही
ह्या प्रश्नाचे उत्तर जाणून घ्यायचा एक पर्याय म्हणजे मुस्लीम स्त्रियांपैकी किती
स्त्रिया ज्यांवर अन्याय होतो असे म्हणता येत नाही अशा स्त्रिया जगतात तसे आयुष्य
जगतात हे प्रमाण सरासरी भारतीय प्रमाणाशी ताडून पाहणे.
असा एक imperfect निर्देशक
आहे तो म्हणजे उच्चशिक्षणाचे प्रमाण. अशी धर्म आणि लिंगनिहाय शैक्षणिक माहिती २००१
च्या सेन्ससमध्ये आहे. (२०११ ची माहिती अद्याप उपलब्ध केलेली
नाही!). २००१ च्या माहितीनुसार भारतीय महिलांत पदवी किंवा त्याहून शिकलेल्या महिला
ह्या २.४% होत्या. मुस्लीम महिलांत हे प्रमाण ०.४८% होतं. १८-३४ असा तरुण वयोगट
घेतला तर त्यात ही प्रमाणे अनुक्रमे ५.५९% (भारतीय) आणि १.२७% (मुस्लीम) अशी
होती.
दलवाईना आकडे
त्यांच्या प्रागतिक क्लेमला सोयीचे नाहीत हे माहित असावं. त्यामुळे त्यांनी अगोदरच
एक pre-emptive पवित्रा घेतलेला आहे. मुस्लीम
महिलांच्या भौतिक अवनतीला मुस्लिमांचे दारिद्र्य अधिक कारणीभूत आहे आणि मुस्लीम असणे
नव्हे असा त्यांचा पवित्रा आहे. मुस्लिमांची जातीयकरणामुळे जी अवनती होत आहे त्यामुळे
त्यातील महिलांना निवडीची स्पेस राहत नाही आणि स्वातंत्र्यही आणि त्यामुळे
कोणत्याही भौतिक निर्देशांकावर त्यांची अवस्था वाईट ठरणे स्वाभाविक आहे असे
त्यांचे म्हणणे आहे. जर असं असेल तर ज्या राज्यांत मुस्लिमांची भौतिक अवस्था वाईट
असण्याची शक्यता कमी आहे तिथे बाकी भारताहून वेगळं चित्र दिसू शकतं. दोन उदाहरणे
घेऊ. केरळ आणि जम्मू-काश्मीर (२०१९ पूर्वीचे).
केरळात २००१ साली
सर्व स्त्रियांत पदवी किंवा अधिक शिक्षणाचे प्रमाण होते ४.५%. मुस्लीम स्त्रियांत
ते होते १.३%. १८-३४ वयोगटासाठी ही प्रमाणे होती ९.९% आणि ३.३%.
जम्मू-काश्मीरमध्ये २००१ सर्व स्त्रियांत पदवी किंवा अधिक शिक्षणाचे प्रमाण होते
२.२% आणि मुस्लीम स्त्रियांत हे प्रमाण होते १.४%. १८-३४ वयोगटात ही प्रमाणे
अनुक्रमे ५.२% आणि ३.८% होती. ह्यातही शंका काढता येतील, पण मुस्लिमांची बाकी
समाजात अस्तित्वात असलेल्या वागणुकीने भौतिक अवनती हे तरी केरळ आणि
जम्मू-काश्मीरला लागू पडणार नाही. ह्या
राज्यातील मुस्लीम महिला अन्य भारताहून अधिक शिकत आहेत, पण त्या राज्यातील अन्य
महिलांपेक्षा कमीच. का?
(इथे एक गोष्ट स्पष्ट करतो कि मी मांडलेला पुरावा हा अद्ययावत नाही आणि पुरेसाही
नाही. दलवाई ह्यांचे स्पष्टीकरण जुळणारे नाही एवढे सूचित करणे एवढेच इथे नमूद
केलेल्या आकड्यांचे उद्दिष्ट आहे.
अर्थात मुस्लीम
महिलांचे सरासरी उच्चशिक्षण कमी आहे म्हणजे त्यांच्यावर अन्याय जास्त असं म्हणता
येणार नाही. पण त्याचवेळी मुस्लिमांच्या दारिद्र्यावरच सारे खापर फोडता येईल असेही
नाही. मुस्लीम समाजाच्या अंतर्गत ज्या historical institutional रचना
आहेत त्यांचा मुस्लीम व्यक्तींच्या जीवनावर प्रभाव पडत नाही, केवळ बाह्य आर्थिक
घटकांचाच पडतो असं म्हणता येईल का? आणि असं म्हणणार असू, तर कोणत्याही धर्माला, त्याला चिकटवले जाणारे गुण-दोष हे
बाह्य घटकांनी आलेले आहेत म्हणण्याची मुभा दिली पाहिजे. ह्याच्याच पुढे जाऊन, जर धर्मातील historical institutions चा प्रभाव त्या धर्माच्या व्यक्तींवर पडत नसेल तर मग ‘प्रागतिक
इस्लाम’
म्हणजे काय ? आणि ज्या रशीद जहॉं चे उदाहरण दलवाई देत आहेत त्यांच्या जन्मशताब्दी
कार्यक्रमाची संकल्पना अलिगढ विद्यापीठाने २००४ साली त्यावर संतप्त प्रतिक्रिया
येईल म्हणून बासनात गुंडाळली ह्यासाठी कोणते इस्लामबाह्य कारण आहे?
मुस्लीम महिलांच्या
संघटनांनी ट्रिपल तलाक विरोधी कायदा आणला असे दलवाई लिहितात. हा कायदा म्हणजे यश
असे त्या मानत असतील तर ह्या कायद्याचे मूळ ‘ट्रिपल तलाक’ ही समस्य होती असेही त्यांना मानावे
लागेल. ही समस्या अन्यायी नव्हती का? आणि हा अन्याय कशातून उद्भवला होता? दलवाई हा प्रश्नही आधीच लक्षात घेऊन
त्याचा बचाव उभारतात. ‘मुस्लीम स्त्री म्हटले की कोणतीही चर्चा लग्न आणि घटस्फोट- म्हणजेच
तिहेरी तलाक आणि हिजाब वा बुरखा यापलीकडे जातच नाही.’ ठीक. जाऊ त्यापलीकडे. पण मग ट्रिपल तलाक कायदा मुस्लीम महिला
संघटनांनी आणला हे उदाहरणही अप्रस्तुत ठरतं.
मुस्लीम स्त्रियांवर
अन्यायाची उदाहरणे किंवा डेटा देता येत नाही, पण वेगळ्या वाटा चोखाळणा-या, नेतृत्वगुण
दर्शावणाऱ्या (रशीद जहॉं, जामियातील विद्यार्थिनी) मुस्लीम स्त्रिया आहेत असे
लेखिकेचे ‘अन्याय हे मिथ्य’ मांडणारे अर्ग्युमेंट आहे. हे अर्ग्युमेंट हिंदुत्ववादी
अर्ग्युमेंटचा इस्लामी नमुना आहे. हिंदू धर्मात नारी सन्मानाचे वाक्य आहे, गार्गी-मैत्रेयी आहेत, झाशीची राणी आहे, आणि अन्याय झालाच तर तो इस्लामी
आक्रमकांनी केलेला आहे ह्या मांडणीचे इस्लामी प्रतिबिंब दलवाई ह्यांनी दिलेले आहे.
जर आपण दलवाई ह्यांचे अर्ग्युमेंट मानणार असू/नसू तर तोच न्याय दुसऱ्या बाजूलाही
लावायला हवा. त्यात selective असणं हे राजकारण आहे, वैचारिक काम नाही. दलवाई ह्यांचा लेख त्यांच्या राजकारणाचा
भाग असेल तर ठीक,
पण वैचारिक कामाचा भाग असेल तर गंडलेला आहे.
[i] लव्ह जिहाद सिद्ध करणारा extensive आणि संशोधनमूल्यांवर उतरणारा पुरावा समोर येईपर्यंत त्याला तथाकथित म्हणावं
लागेल. आजवर जी मांडणी आहे ती प्रामुख्याने प्रपोगंडा अशी आहे. त्या मांडणीचा
उद्देश विधानाची सत्यासत्यता पडताळणे असा नाही.
- लिंक मिळवा
- ईमेल
- अन्य अॅप्स
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा