सध्या दिल्लीजवळ चालू असलेल्या, प्रामुख्याने पंजाबमधील शेतकऱ्यांच्या
निदर्शनांनी देशाचे लक्ष वेधून घेतलेले आहे. आंदोलकांच्या 6 प्रमुख
मागण्या आहेत.
1.
सरकारने नुकतेच आणलेले ३
शेती सुधारणा कायदे रद्द करावेत.
2.
किमान आधारभूत किंमत (MSP) ला कायद्याचा दर्जा
द्यावा.
3.
MSP ही
स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार असावी.
4.
तण (Stubble) जाळण्यासाठी असलेला कारावास रद्द व्हावा
5.
डीझेलवर ५०% सबसिडी मिळावी
6.
शेतकऱ्यांच्या विरोधातील गुन्हे मागे घेतले
जावेत.
(स्त्रोत:
https://www.indiatvnews.com/news/india/ahead-of-talks-with-govt-farmers-list-6-demands-msp-key-issue-668997)
ह्यातल्या पहिल्या २ मागण्या ह्या
आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आहेत. ह्या दोन मागण्यांचाच विचार प्रामुख्याने ह्या लेखात
केलेला आहे. ह्या मागण्या आणि त्या अनुषंगाने हे आंदोलन स्वहिताची मागणी ह्या
न्यायाने कसे रास्त आहे (म्हणजे खोट्या समजावर आधारित किंवा काही थोड्या अडत्यांनी
प्रायोजित केलेले आणि प्रत्यक्ष शेतकऱ्याचा काही संबंध नसलेले असे नाही) हे मांडण्याचा
प्रयत्न ह्या लेखात आहे.
नव्या कायद्यात MSP च्या धोरणात
काही बदल केलेला नाही असे नवे कायदे आणल्यापासून सरकार म्हणत असले तरी ते पूर्ण सत्य
नाही. MSP हे एक वचन आहे. सरकार हे वचन तेव्हाच खरे करते जेव्हा सरकार बाजारपेठेत
ह्या किंमतीला लक्षणीय खरेदी करते (आजच्या घडीला जवळपास उत्पादित तांदूळाच्या १/३
गहू आणि तांदूळ MSP ला विकत घेतला जातो. पंजाब आणि हरयाणा ह्या राज्यांत हे
प्रमाण अजून अधिक असावे.) ही ‘किमान’ किंमत ठरते कारण विक्रेते (या ठिकाणी शेतकरी) MSP ला विक्रीच्या
विश्वासार्ह पर्यायांद्वारे MSP पेक्षा कमी किंमतीची
ऑफर देणार्‍या कोणत्याही खरेदीस नकार देऊ शकतात. सरकारने एमएसपीवर मोठ्या
प्रमाणावर धान्य खरेदी करणे ही MSP देण्याइतकाच महत्त्वाचा भाग आहे. आतापर्यंत
सरकारने गहू आणि तांदूळ ह्या पिकांच्या बाबतीत MSP हीच प्रमुख
किंमत बनेल अशी खरेदी केलेली आहे. ही खरेदी प्रामुख्याने Food Corporation of
India (FCI) करते आणि ती APMC म्हणजे मंडीमधून करते.
कोणत्याही बाजारात किंमत ही स्वतंत्ररित्या अस्तित्वात नसते. किंमत आणि
त्या किमतीला खरेदी-विक्री होणारी quantity ह्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. जर केवळ किंमत नियंत्रित
केली तर खरेदी-विक्रीचा volume बदलेल. जर केवळ quantity/खरेदी-विक्रीचा volume नियंत्रित केली तर किंमत बदलेल. MSP आणि त्यापाठचे आर्थिक लॉजिक हे मी एका आकृतीच्या सहाय्याने
समजावयाचा प्रयत्न केलेला आहे. हा भाग लेखाच्या शेवटी परिशिष्ट म्हणून आहे.
नवीन शेतकी कायद्यांमुळे, ज्या लोकांना MSP आणि मंडी
व्यवस्थेचा फायदा होतो आहे ते, मुख्यत: पंजाब आणि
हरियाणामधील गहू आणि तांदूळ विकणारे शेतकरी, ह्यांना असे वाटू लागले
आहे की सरकार यापुढे MSP ला आवश्यक अशी बांधील खरेदी करणार नाही.
असे वाटण्यापाठचा तर्क थोडा तेढा आहे परंतु अवास्तव नाही.
नवे शेती कायदे APMC बाहेरील व्यापारास परवानगी देतात आणि हे व्यवहार राज्य सरकार
नियंत्रित करू शकत नाहीत. जर केंद्र सरकार APMC मध्ये MSP वर मोठ्या प्रमाणात
खरेदी करणार असेल तर, APMC बाहेरील व्यापाराची
किंमत APMC पेक्षा फार वेगळी असू शकत नाही, असं असेल तर APMC बाहेरील व्यापार फार महत्वाचा ठरणार नाही. दुसऱ्या
शब्दांत, APMC मध्ये नसलेल्या व्यापारास स्वतंत्र प्रक्रिया म्हणून विकसित
करण्यासाठी मंडीचा बाजारभावावरील प्रभाव कमी
होणे आवश्यक आहे, जे सरकार MSP ला वचनबद्ध खरेदी
करून पाठिंबा देत आहे तोवर होणार नाही. गहू आणि तांदूळ ह्या पिकांच्या बाबतीत नवीन
शेती कायद्याच्या यशासाठी MSP रचना कमकुवत होणे आवश्यक आहे. आणि सरकारला स्वतः आणलेले
कायदे यशस्वी करायचे असल्याने सरकार MSP कमकुवत करेलच अशी आंदोलकांची धारणा
आहे. त्यामुळे MSP टिकवायची तर नवे कायदे मागे घ्या अशी मागणी त्यांनी
केलेली आहे.
हा तर्क समजून घेण्याचा एक मार्ग म्हणजे MSP वर अवलंबून
नसलेल्या पिके किंवा शेती उत्पादनांशी संबंधित असलेल्या शेतकऱ्यांची ह्या
आंदोलनातील अनुपस्थिती! अशा उत्पादनांची बाजारपेठ नव्या कायद्यांच्या आधीपासूनच MSP आणि मंडी रचनेपेक्षा
स्वतंत्र आहे किंवा त्यावर फारशी अवलंबून नाही. ह्या उत्पादनांचे व्यवहार मंडीमध्ये
होतात, पण त्यांची किंमत स्पर्धात्मक बाजारानेच ठरते आहे. नवीन शेती कायदे अशा पिकांसाठी
स्ट्रक्चरल बदल घडवून आणणार नाहीत. परिणामी अशा उत्पादकांत फारशी नाराजी नाही.
(अर्थात फारशी ख़ुशी असेल असेही समजण्याचे कारण नाही!)
निष्पक्षपणे बघायचे तर, आपण असे
खात्रीने म्हणू शकत नाही की सरकार MSP ला वाऱ्यावर
सोडणार आहे. गहू आणि तांदळाचा विचार केला तर सरकार MSP देईल आणि
पूर्वीप्रमाणे लक्षणीय खरेदीही करेल हे शक्य आहे. असे झाले तर गहू आणि तांदूळ
ह्यांवर नव्या शेती कायद्याचा फारसा परिणाम होणार नाही. अर्थात मग नव्या शेती
कायद्याचा नेमका परिणाम काय होईल हा एक स्वतंत्र प्रश्नच उभा राहतो.
MSP+मंडी रचनेतून आजवर समृद्ध झालेल्या शेतकऱ्याला नवीन शेत
कायदा यशस्वी करण्यात स्वारस्य असलेले सरकार MSP च्या बाजूने उभे
राहील यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. नवीन शेती कायद्याच्या काही तरतुदीमुळे हा अविश्वास
आलेला असू शकतो, उदा. राज्य सरकारला
नव्या शेती कायद्यात दुर्बळ केले गेलेले आहे. शेतीच्या अर्थव्यवस्थेचे प्रादेशिक
स्वरूप लक्षात घेता राज्य सरकारला दुर्बळ करणे ही मंडी आणि MSP आधारित प्रादेशिक
अर्थव्यवस्था मोडीस काढण्याची सुरुवात आहे असे आंदोलकांना वाटणे साहजिक आहे. MSP आणि मंडी रचना ही लाभार्थी
शेतकऱ्यांसाठी बाजाराच्या उतार-चढावापासून अलग आणि स्थिर गतीने वृद्धिंगत होणारी
सुरक्षित पद्धती आहे. त्यांना बाजाराच्या लहरींवर शेती करण्याचे भविष्य नकोसे
वाटले तर आश्चर्य नाही.
लक्षात घेण्याचा मुद्दा हा आहे कि MSP चा मुद्दा हा
नव्या शेती कायद्यांपासून वेगळा असून आंदोलकांनी त्याची घातलेली सांगड केवळ बागुलबुवा
आहे असं म्हणता येणार नाही आणि हे आंदोलन केवळ अडत्यांचे आहे असेही म्हणता येणार
नाही. APMC + MSP पद्धतीचे फायदा झालेले अनेक शेतकरी
आहे. आणि हा शेतकऱ्यांचा फायदा टिकवून ठेवण्यासाठी सरकारला मोठी किंमत मोजावी
लागते. जर किंमत सरकारला सरकारला भरून वाचवायची नसेल तर नवे शेती कायदे नेमके कशासाठी
हा प्रश्न येतो आणि सरकार हे नुकसान वाचवू पाहणार असेल तर MSP ला आधारभूत
वर्तन करणे हळूहळू थांबवणे, पर्यायाने त्यातील लाभार्थी शेतकऱ्यांना हानी करणे
ह्यातूनच ते होईल अशी शक्यता आहे. ही संभाव्य हानी, त्या हानीला रोखण्याची स्वहितदक्ष
जाणीवच आंदोलनाच्या मुळाशी आहे.
परिशिष्ट
 |
| आकृती १: MSP ची प्रक्रिया समजावणारी एक उदाहरणार्थ आकृती |
आकृती १ मध्ये डिमांड आणि सप्लाय दाखवलेले आहेत. डिमांड आणि सप्लाय ह्या शक्यता
असतात आणि त्यांचे आपल्याला प्रत्यक्ष निरीक्षण करता येत नाही. डिमांड-सप्लाय
एकमेकांना छेदतात तो बिंदू वास्तव, खराखुरा असतो. आकृतीत तो बिंदू A आहे. म्हणजे
आपण मार्केट मध्ये जी किंमत ऐकतो ती आहे A ची Y-अक्षावरील
किंमत आणि ह्या किमतीला q1 एवढी वस्तू विकली जाते. आता समजा सरकारने MSP घोषित केली. MSP ही बाजारभावाहून
जास्तच असते,
नाहीतर तिचा काही प्रभाव असणारच नाही. MSP ला थोडा गोंधळ होतो. MSP ला विकणारे q3 एवढी वस्तू विकू पाहतात पण बाजाराची खरेदी
करण्याची क्षमता असते q1 एवढीच. आता समजा सरकारने केवळ MSP
घोषित केली आणि स्वतः काही खरेदी केली नाही तर किंमत बाजाराच्या किंमतीकडे जाईल. म्हणजेच
जर सरकारला MSP ला वास्तविक किंमत (डिमांड-सप्लायचा
छेद) बनवायची असेल तर त्यांना स्वतःची अतिरिक्त क्रयशक्ती बाजारात उतरवावी लागते.
ही अतिरिक्त क्रयशक्ती डिमांड फुगवटा म्हणून दाखवली आहे. सरकारने ही अतिरिक्त
क्रयशक्ती आणली की बाजाराची किंमत वाढून MSP ला येते. ह्या MSP
ला सरकारला q3 - q2 एवढी खरेदी करावी लागते आणि q2 एवढी खरेदी अन्य खरेदीदार करतात. किंवा सरकार q3 एवढी खरेदी करतं, त्यातली q1 ही बाजारभावाला विकतं आणि बाकीचा भाग अतिरिक्त
म्हणून उरतो. कोणत्याही प्रकारे सरकारला आपल्यावर काही एक भार घेणं अपरिहार्य आहे.
अन्यथा MSP किंमत म्हणून टिकणार नाही.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा