११ डिसेंबरच्या डॉक्टरांच्या संपाबद्दल काही निरीक्षणे
- लिंक मिळवा
- X
- ईमेल
- अन्य अॅप्स
पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण झालेल्या आयुर्वेदिक वैद्यांना कोणत्या शस्त्रक्रिया करता येतील ह्याचे नोटिफिकेशन CCIM ने २० नोव्हेंबरला प्रसिद्ध केले आहे. ह्या निर्णयाला Allopathy डॉक्टर्स विरोध करत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून ११ डिसेंबर २०२० ला डॉक्टरांचा देशव्यापी संप असणार आहे. प्रश्न जरी डॉक्टरांचा असला तरी त्यातील नैतिक प्रश्नाचा भाग विचार करणाऱ्या माणसालाही अभ्यासता येतो. ह्या संपाबद्दल काही नैतिक (असे वागणे चूक का बरोबर) निरीक्षणे नोंदवायचा हा प्रयत्न आहे. त्यातील वैद्यकीय प्रश्नांबाबत माझ्या मतांना काहीही किंमत नाही हे स्पष्ट आहे आणि मी अशी मते व्यक्त न करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तरीही झाली असल्यास दिलगीर आहे.
आयुर्वेदिक वैद्यांनी त्यांना सरकारने परवानगी
दिलेल्या शस्त्रक्रिया केल्याने रुग्णांची
हानी आहे म्हणून IMA (Indian Medical Association) विरोध करत आहे. त्यांच्याच
पदाधिकाऱ्यांच्या शब्दात ‘.....the
purity and identity of Ayurveda stands equally challenged. That the council
prescribed modern medicine text books and Ayurveda institutions practiced
surgery with the assistance of modern medical doctors cannot be reason enough
to legitimize encroachment into the jurisdiction and competencies of modern
medicine’ (रंजन शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष IMA,
मिंटमधील
बातमी)
IMA वर रुग्णांच्या हानीची जबाबदारी आहे का? डॉक्टरांची संघटना ही रुग्णांच्या हितासाठी आहे का डॉक्टरांच्या? मला वाटतं कि स्वाभाविकपणे डॉक्टरांच्या हितासाठी आणि हे अगदी योग्य आहे. वैद्यकशाखांची एकमेकांतील घुसखोरी, आयुर्वेदिक शाखेतील विद्यार्थ्यांना आधुनिक वैद्यकाचे प्रशिक्षण देणे योग्य का अयोग्य, अशा प्रशिक्षितांनी शस्त्रक्रिया करावी का नाही हे महत्वाचे प्रश्न आहेत. पण ह्या प्रश्नांना सोडवायची जबाबदारी IMA ची नाही. त्यांना ह्या प्रश्नात स्वारस्य असेल तर चांगलेच आहे. त्यांनी ह्याबद्दल प्रयोग करावेत आणि त्याचे निष्कर्ष प्रसिद्ध करावेत जे नियामकांना म्हणजे सरकार किंवा न्यायालयांना उपयोगी पडतील. पण हे प्रश्न सोडवणं हे त्यांचं mandate नाही. त्यांचं mandate असलंच तर आहे ते सभासदांच्या हितरक्षणाचे!
मग एखादा सिनिकल मनुष्य म्हणेल कि आयुर्वेदिक वैद्यांनी
शस्त्रक्रिया केली तर तेवढ्याच (शस्त्रक्रियांची डिमांड एकदम तर वाढणार नाही) मागणीसाठी पुरवठा वाढल्याने शस्त्रक्रिया स्वस्त होतील आणि मग डॉक्टरांची
हानी होईल म्हणून IMA विरोध करत आहे. असे म्हणजे म्हणजे IMA चे आंदोलन हे पंजाबातील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनासारखे आहे असे
म्हणणे झाले - येऊ घातलेला कायदा/बदल बाजारभाव उतरवेल म्हणून अधिक बाजारभाव मिळत
असलेल्यांनी आपला फायदा राखण्याची धडपड करणे असे. IMA
ने असे काहीही म्हटलेले नाही, त्यामुळे आपल्याला असे सिनिकल वागायचे
काही कारण नाही. (अर्थात आपला फायदा राखण्याची धडपड करणे ह्यातही गैर काही नाही.
पण आपल्या धडपडीला व्यापक हिताचा strategic मुलामा देणे नैतिकदृष्ट्या गैर आणि
परफेक्टली राजकीय वर्तन आहे.)
आयुष
मंत्रालयाने आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे. त्यानुसार २०२० चे नोटिफिकेशन हे
२०१६ पासून घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी आहे. आणि आधुनिक वैद्यकातील
शस्त्रक्रिया ही एक बंदिस्त आणि केवळ काही जणांनीच वापरावी अशी मालमत्ता नसून
वैश्विक वारसा आहे. आधुनिक शस्त्रक्रियेच्या जडणघडणीत प्राचीन भाषा आणि संज्ञाचा
वाटा आहे. त्यामुळे आयुर्वेदाने अशी आधुनिक तंत्रे आपल्या अभ्यासक्रमाचा भाग बनवणे
ह्यात काही गैर नाही, ह्यांत कोणाचीही शुद्धता धोक्यात आलेली
नाही.
IMA ला ही भूमिका मान्य नसेल तर त्यांनी
कोर्टात जावे. ते गेलेही असतील. मग कोर्टाचा निर्णय यायच्या आधी संपाचा वापर करणे
हे गैर आहे. IMA चे जे आक्षेप आहेत ते सोडवायचे अधिक
नैतिक मार्ग त्यांनी आधी चोखाळावेत आणि त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही तर संप
करावा. मुळांत वैद्यकीय उपचारांच्या योग्य-अयोग्यतेचा निर्णय हा आरोग्यसेवेचे
मार्केट करतेच. जर आयुर्वेदिक वैद्यांनी केलेल्या शस्त्रक्रिया ह्या कमी दर्जाच्या, रुग्णांना हानिकारक असतील तर ते आपल्याला कळल्यावाचून राहणार
नाही. आणि त्या तशा नसतील तर समाजाला अधिक शल्यचिकित्सक उपलब्ध होतील, जे चांगलेच
आहे. जर रुग्णांची हानी-लाभ ह्यातून निष्कर्ष निघण्यापर्यंत थांबायचे नसेल तर simulation (ज्यांत allopathy आणि आयुर्वेद ह्यांचे विद्यार्थी संगणकआधारित
शस्त्रक्रिया करतील) किंवा अभ्यासक्रमांचा
तौलनिक अभ्यास असेही पर्याय आहेत. संपाने डॉक्टरांच्या दणदणीत सामाजिक उपद्रवमूल्याशिवाय
काय कळणार आहे?
‘स्वास्थ्य’ म्हणजे काय हे एकदम वैयक्तिक आहे. मला काय वाटतं ह्याचा
सर्वोत्तम निर्णय मीच देऊ शकतो किंवा दुसऱ्या कोणाला तरी हे ठरवायची मुभा द्यावी
हेही मीच ठरवतो. माझ्या स्वास्थ्याच्या गरजा मी पारंपारिक माहिती, माझा स्वतःचा
विवेक (ताप आल्यावर अमुक एक गोळी घेणे) किंवा स्वास्थ्यसेवा विकत घेणे अशा प्रकारे
पूर्ण करतो. त्या पुरवणाऱ्यावर माझ्या कल्याणाची जबाबदारी नाही आणि त्याने ती ओढवून
घेऊन माझे स्वातंत्र्य मर्यादित करूही नये. (अर्थात साथीच्या रोगांत माझे स्वतंत्र
वर्तन इतरांना हानिकारक ठरू शकत असल्याने इथे हस्तक्षेप न्याय्य ठरू शकतो.) स्वास्थ्यसेवा
पुरवणाऱ्यावर कायदेशीरदृष्ट्या वैध सुविधा देणं,
दिलेल्या सेवेची अचूक माहिती देणं आणि कराराप्रमाणे सुविधा देणं एवढीच जबाबदारी
आहे. स्वास्थ्यसेवेच्या पुरवठ्याचे निकष, कराराचे निकष ही जबाबदारी पुरवठादाराची नाही, ती नियामकाची आहे. आणि नियामकांच्या चुका सुधारायला न्यायालये
आहेत.
काही
वर्षापूर्वी जेनेरिक औषधे मिळणे सुरू झाल्यावरही ह्यातून रुग्णांच्या स्वास्थ्याची
हानी होईल असा प्रचार सुरू होताच. आज जागोजाग जेनेरिक औषधांची दुकाने आहेत, त्यावर सवलतींचे बोर्ड (म्हणजे येथील औषधे स्वस्त आहेत हे
दर्शवणारे) आहेत आणि तिथे ग्राहक आहेत. मग
हे ग्राहक एकतर स्वतःहून खड्ड्यात जाणारे आहेत किंवा मुळातला आक्षेप हा चुकीचा
होता. जे काय आहे ते कळून येणारच आहे. ह्या शस्त्रक्रियेच्या निर्णयातही तसंच का नाही? मार्केटच्या रिंगणात निवाडा होऊ द्या किंवा प्रयोग आणि
वैचारिक मार्गांनी आक्षेप नोंदवा आणि त्याचे निष्कर्ष लोकांसमोर जाऊ द्या. संप नैतिकदृष्ट्या चुकीचा आहे, कारण संप करणाऱ्यांची कोणतीही हानी होत नसताना (IMA ने असं काहीही म्हटलेलं नाही!) का करावा संप आणि तो होणारच असेल तर तो डॉक्टरांचा शस्त्रक्रिया मार्केटमधला
प्रीमियम टिकवून ठेवायला आहे किंवा त्यांच्या इतर वैद्यकशाखांबाबतच्या हिणकस दृष्टीने आहे असं कोणी सिनिकल म्हणत असेल तर त्याला आपल्याला
चुकीचं म्हणता येईल का?
- लिंक मिळवा
- X
- ईमेल
- अन्य अॅप्स
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा