हे तसं अगदी नवं पुस्तक
नाही. पुस्तक प्रकाशित झाल्याला ६ महिने उलटून गेलेले आहेत. पुस्तक प्रकाशित झालं
तेव्हा लेखकाचा वेबिनार
श्यामाप्रसाद मुखर्जी रिसर्च फौंडेशनने ठेवला होता. तिथे लेखक सोडून सगळ्यांचा सूर
‘आली नेहरूंची पापे बाहेर’ असा होता. बदलत्या राजकीय ताकदीचे एक लक्षण म्हणजे अशी
पुस्तके असा विचार करून मी पुस्तक लक्षात ठेवलं होतं.
मग एकदम दुसऱ्या
टोकाच्या अमित
वर्माच्या podcast
मध्ये जेव्हा लेखक आला तेव्हा माझं पुस्तकाबद्दलचं कुतूहल वाढलं. आमच्या
विरोधकांची लक्तरे असं प्रचारकी पुस्तक नसून त्यात काही मांडणी आहे हे त्या podcast मधून
जाणवतं. काय आहे ही मांडणी? तर – पहिली संविधानदुरुस्ती यायच्या सुमारे दीड
वर्षे अगोदर भारतीय संविधान हे नागरीकांचे मूलभूत हक्क सर्वतोपरी मानणारे आहे
होते. म्हणजे संविधानाचा अर्थ लावण्याची जबाबदारी असलेल्या न्यायालयांनी संविधान
असे आहे असे वारंवार स्पष्ट केले होते. पहिल्या घटनादुरुस्तीने नागरिकांचे हक्क (ज्यांत
प्रामुख्याने त्यांची स्वातंत्र्ये आहेत) हे दुय्यम महत्वाचे केले आणि त्यांवर
निर्बंध आणायची क्षमता सरकारला दिली. भारताचे आजचे संविधान हे नागरिकांच्या
स्वातंत्र्याला किंवा हक्कांना सर्वतोपरी मानत नाही. नागरिकांचे हक्क हे देशाचे
हित नावाचे जे काही असते त्याच्या अधीन आहेत. थोडसं टोकाला जाऊन म्हणायचं झालं तर.
आपल्या संवैधानिक रचनेत, देश स्वतंत्र आहे, पण लोक आहेतच असे नाही अशी ही
मांडणी आहे. भारतीयांचे व्यक्तीस्वातंत्र्य हे सरकारी इच्छेचे बटिक आहे. आणि सरकारला
ही असुरी शक्ती दिली ती पहिल्या घटनादुरुस्तीने.
पुस्तकात पहिल्या घटनादुरुस्तीचा
प्रवास मांडलेला आहे. संसदेच्या सभागृहात ही दुरुस्ती मांडली जाणं ते ती
प्रत्यक्षात येणं अशा १६ दिवसांची ही गोष्ट आहे. पण अर्थातच ह्या सोळा दिवसांची
पूर्वपीठीका तपशीलवार मांडलेली आहे. सरकारच्या धोरणांवर कठोर टीका करणारी माध्यमे,
आणि जमीनदारी नियंत्रण कायदा आणि आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत येणारे मूलभूत हक्कांचे
अडथळे ह्या तीन तात्कालिक कारणांनी नेहरू आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाने त्यांच्या
वाटेत येणारे संविधानाचे स्वरूप बदलायचे ठरवले.
लेखकाच्या म्हणण्यानुसार
जमीनदारी नियंत्रण आणि आरक्षण ह्या बाबी प्रत्यक्षात आणणे हे घटनादुरुस्तीशिवायही
शक्य होते.[i]
पण हा प्रवास खडतर आणि महागडा ठरणार होता. त्यामुळे तत्कालीन सरकारने घटनादुरुस्तीचा
पर्याय निवडला. ह्या निवडीतली विसंगती अशी की पहिली घटनादुरुस्ती ही पहिल्या
निवडणुकीच्या अगोदर झालेली आहे. स्वतंत्र भारतीयांनी निवडून न दिलेल्या सरकारने संविधानबदल
केला ही ती विसंगती.
लेखकाने हे व्यवस्थित
दर्शवले आहे कि नेहरूंनी ही घटनादुरुस्ती प्रत्यक्षात आणण्यात पुढाकार घेतला आणि
ती धसास लावून पूर्ण केली. पण ह्यांत नेहरू एकटे नव्हते. घटनासमितीत संविधान
बनवण्यात सहभागी अनेक दिग्गज हे नेहरूंना साथ देत होते. उदा. राजगोपालाचारी, डॉ.
आंबेडकर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ही त्यातली काही नावे[ii].
ह्या घटनादुरुस्तीला विरोध करण्याचे नेतृत्व केले ते डॉ.
श्यामाप्रसाद मुखर्जी ह्यांनी. लेखकाच्या म्हणण्यानुसार पहिल्या घटनादुरुस्तीची एक
किंमत म्हणजे भारतातील लिबरल/व्यक्तीस्वातंत्र्याला मूलभूत मानून राजकारण करणारा
गट निष्प्रभ झाला, आणि हा गट हिंदुत्ववादी बाजूलाही होता. असं खरंच होतं का हे
कळायला आपल्याला counterfactual लागेल, जो
आपल्याकडे नाही. पण डॉ. मुखर्जी ह्यांनी नेहरूंच्या तोडीस तोड प्रतिवाद केला हे
लेखकाने नीट मांडलेलं आहे. अर्थात कॉंग्रेसकडे असलेल्या तगड्या/पाशवी बहुमताच्या जोरावर
घटनादुरुस्ती प्रत्यक्षात आलीच. त्यानंतर जनाधार आणि स्वतःबद्दलचा आत्मविश्वास
ह्या जोरावर राजकीय नेतृत्वाने लोकांसाठी काय चांगले-काय वाईट हे ठरवणे आणि हे
ठरवलेले संवैधानिक ठरण्यासाठी संविधानाला वाकवणे आणि दर ५ वर्षांनी आपल्या
वागण्याबद्दल लोकांचे मत आजमावणे ह्या प्रकारात आपण आलेलो आहोत.
ही झाली पुस्तकाची बाब. मला
पुस्तक वाचल्याने लक्षात आलेल्या काही गोष्टी.
1. हिंदुत्ववादी बाजूतील व्यक्तीस्वातंत्र्यवाद. जनसंघाचे
नेते हे व्यक्तिस्वातंत्र्याव येऊ घातलेल्या मर्यादांच्या विरुद्ध लढत होते ही
माझ्यासाठी आश्चर्य वाटणारी गोष्ट होती. ह्या पुस्तकाच्या अगोदर मला पहिल्या घटनादुरुस्तीचा घटनाक्रम माहिती नव्हता.
माझे संविधान, त्यातील तत्वे आणि त्याच्या अंमलबजावणीची प्रोसेस ह्यांचे आकलनही
नवे आहे. डावे, उजवे, सेक्युलर, हिंदुत्ववादी ह्याचे ढोबळ आकलनच मला होते. आजच्या
घडीला हिंदुत्ववाद हा paternalistic, authoritarian स्वरूपातच
मांडला जातो, किंबहुना
तो तसा आहे असं मांडलं जातं.
डॉ. मुखर्जी ह्यांना खरोखर व्यक्तिस्वातंत्र्याची
चाड होती का त्यांचा पवित्रा विरोधी पक्ष म्हणून होता हे सांगता येणार नाही. मला
स्वतःला वाटतं कि त्यांचा पवित्रा विरोधी पक्ष म्हणून होता. १९५० सालची कॉंग्रेस
किंवा अन्य कोणताही पक्ष ह्यांना तात्विकदृष्ट्या व्यक्तिस्वातंत्र्याची फार ओढ
होती असे वाटत नाही. कॉंग्रेस, जनसंघ
आणि कम्युनिस्ट ह्यांची एक व्यापक राजकीय दृष्टी, त्यातून आलेला अजेंडा होता आणि
हा अजेंडा राबवण्याचे साधन म्हणजे राजकीय सत्ता हाच त्यांचा दृष्टीकोन होता. ह्यातल्या
कोणाच्याही दृष्टीत व्यक्तीस्वातंत्र्य हे मूल्य सर्वतोपरी आहे असे तत्व नाही. त्यामुळे
ह्यांतील कोणीही सत्तेवर असते तरी त्यांना व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला आणि
हक्कांना प्राधान्य देणाऱ्या संविधानाचा अडथळा झालाच असता आणि त्यांच्याकडे पुरेसी
राजकीय शक्ती असती तर त्यांनी संविधानबदलाचा मार्ग निवडलाच असता असं मला वाटतं.
2. थोडं पुढे जाऊन मला असं वाटतं कि राजकीय संघटना
ही व्यक्तीस्वातंत्र्याची समर्थक असणं शक्यच नाही. संघटीत शक्ती ही
व्यक्तित्वाच्या लोपातच उदयाला येते. आणि तिच्या उद्दिष्टांत विरोधी गटाच्या,
व्यक्तींच्या स्वातंत्र्याचा संकोच अंतर्भूत असतोच. त्यामुळे कॉंग्रेस, प्रादेशिक पक्ष, भाजप, कम्युनिस्ट ह्यांतील कोणीही जेव्हा सत्ताधीश
बनतो तेव्हा संवैधानिक आणि असंवैधानिक मार्गाने आपल्याला गैरसोयीच्या स्वातंत्र्याचा
संकोच करतोच. Power corrupts and absolute power corrupts absolutely ह्या कालातीत
वाक्याचाच अविष्कार!
3. ही संघटीत शक्ती व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या
गळचेपीच्या टोकाला जाऊ नये ह्यासाठी लोकशाहीत राजकीय बलाला तोडीस तोड अशी काही बले
निर्माण केली जातात, जसे
न्यायव्यवस्था. ह्या संस्थांकडेच राजकीय पक्षांच्या व्यापक आकांक्षेला वेसण
घालण्याचे काम येते. राजकीय नेतृत्वाशी मैत्रीपूर्ण नसलेली न्यायसंस्था ही
न्यायव्यवस्थेच्या स्वतंत्र वर्तनाची आवश्यक पण अपुरी अट ठरते. ह्याचाच प्रत्यास
म्हणजे महत्वाकांक्षी राजकीय नेतृत्वाला स्वतःला अनुकूल न्यायसंस्था आणणे आवश्यक
ठरते.
पुस्तक ज्या पहिल्या घटनादुरुस्तीच्या भोवती
फिरते त्यात न्यायालयांची भूमिका महत्वाची आहे. जर न्यायालयांनी जमीनदारी नियंत्रण,
आरक्षण, वृत्तपत्रांवर सरकारने दाखल केलेल्या केसेस, पोलिसांची अतिरिक्त दंडेली ह्याविरुद्ध जाणारे
निर्णय दिले नसते तर सरकारला घटनादुरुस्ती करावीशी वाटली नसती.
सरकार, संसद आणि न्यायालये ह्यांना लोकशाहीच्या तीन आधारभूत
संस्था आहेत. लोकांची इच्छा आणि त्यातून येणारा मताधार हीच लोकशाहीची खरी पायाभूत
संस्था ठरते. सरकार, संसद
आणि न्यायव्यवस्था ह्या जनमताच्या अंकित आहेत, पण त्यांच्यावर जनमताचा प्रभाव पडायच्या क्षमता
वेगवेगळ्या आहेत. न्यायालये ही जनाधाराच्या प्रभावापासून सर्वात लांब आहेत.
न्यायमूर्तींची नियुक्ती हा जनाधार आणि न्यायालये ह्याचा संयोग आहे. हा संयोग
जितका कमी तितके न्यायालयांचे स्वातंत्र्य अधिक. न्यायमूर्तींचा विवेक आणि ह्या
विवेकापाठी असणारी त्यांची मूल्यव्यवस्था ह्यांतून जनाधारातून किंवा जनानुनयातून
उद्भवणाऱ्या राजकारणाचे मूल्याधारित (संवैधानिक मूल्ये) परीक्षण व्हावे आणि
संवैधानिक तेवढेच टिकावे ही अपेक्षा न्यायालयांकडून असते.
१९५० साली संविधान अस्तित्वात आल्यावर न्यायसंस्थेने
त्याचे interpretation हे व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या
दृष्टीने केले. शासन, पोलीस
ह्यांच्या दमनशक्तीवर मर्यादा आणणारे अनेक निर्णय न्यायालयांनी दिले. न्यायालये
आपल्या उद्दिष्टांना प्रतिकूल आहेत हे कळल्यावर सरकारकडे, म्हणजे नेहरूंकडे पुढील पर्याय होते: स्वतःच्या
उद्दिष्टांना संवैधानिक मुरड घालणे, संविधानबदल किंवा न्यायालयांतील निर्णय स्वतःला
अनुकूल करण्याची अन्य काही खेळी. ह्यातला तिसरा पर्याय अर्थातच अनैतिक आहे.
4. मग पहिल्या दोन पर्यायांपैकी कोणता पर्याय राजकीय
नेतृत्वाने निवडावा? म्हणजे
ह्या १९५१ च्या प्रसंगी असे नाही, तर अशा
स्वरूपाचा पेच निर्माण होतो त्या कोणत्याही प्रसंगी? जर संवैधानिक मुरड हाच कायम
पर्याय असणार असेल तर घटनादुरुस्तीचा पर्यायच काढून टाकला पाहिजे. पण घटनादुरुस्तीचा
पर्याय घटनाच देत असेल तर ते वापरण्याबद्दल राजकीय नेतृत्वाला दोष देता येणार नाही,
किंबहुना त्यात चूक नाहीच.
5. घटनादुरुस्तीचा पर्याय हा असावाच लागेल. पण वारंवार
घटनादुरुस्ती होऊन घटना हे नियतकालिक बनते. पण त्यांत काही गैर नाही. सार्वकालिक
अनुरूप असे संविधान बनवण्याचा मार्ग म्हणजे अत्यंत व्यापक तत्वे संविधानात नक्की
करणे आणि तपशील म्हणजे कायदे सरकारवर सोडून देणे. पण जर तपशीलवार संविधान लिहून
त्या नियमांच्या आधारे सरकारने चालावे असे करण्याचा प्रयत्न झाला तर जनभावनेची थेट
परिणीती असलेले सरकार आपला रस्ता सुलभ करण्याचा प्रयत्न करेल ह्यांत नवल नाही.
6. त्यामुळे नेहरू हे आपल्या उद्दिष्टांसाठी संविधानालाही
बदलू पाहणारे नेते होते हे कळल्याने माझे फारसे प्रतीमाभंजन झालेले नाही. हे आजवर
कळले नाही ह्याचे कारण विजेते इतिहास लिहितात हेच. नेहरूंची लिबरल डार्लिंग ही
पेरण्यात आलेली छबी आहे. प्रत्यक्षात आज ज्या अनेक भूमिकांचा आरोप हिंदुत्ववादी नेतृत्वावर
केला जातो, जी
स्वभावलक्षणे त्यांना लावली जातात ती नेहरूंतही दिसत आणि त्या काळाच्या कॉंग्रेसमध्येही.
7. स्वतःच्या नैतिक अधिष्ठानाचा अभिमान, स्वतःची
तात्विक चौकट आणि त्यातून येणारी धोरणे हीच देशाला योग्य धोरणे ही खात्री,
त्यामुळे संविधान हे स्वतःच्या धोरणांच्या अंमलबजावणीचे साधन असा दृष्टीकोन,
विरोधकांची विधाने हे देशद्रोह, नागरिकांची दिशाभूल अशी मांडणी करणे, संवैधानिक
संस्थांत येणारे स्वमताच्यापेक्षा वेगळे मत हे उपद्रव मानून अशा संस्थाना अडथळा
म्हणून पाहणे ही सारी लक्षणे व्यापक जनाधार असलेल्या कोणत्याही भारतीय सरकारात
दिसणार आहेत. It is not a bug; it is a feature.
8. Alex De Tocqueville ने म्हटल्याप्रमाणे
लोकशाही म्हणजे बहुमताची दंडेली. पण ही बहुमताची दंडेली प्रत्यक्षात बहुमताला
नियंत्रित करणाऱ्या नेतृत्वाच्या वर्ल्डव्ह्यूची अंमलबजावणी असते. हे नेतृत्व किती
संयत, किती समजदार आहे किंवा किती reckless आहे ह्यावर त्याच्या निर्णयांची परिणीती ठरत
असते. समस्या ही असते कि ह्या नेतृत्वाच्या हातात power एकवटल्याने एखादा reckless होऊ शकणारा निर्णय आधीच
रोखण्याची ताकद अजून कोणात नसते.
9. ह्या सर्वांत कळीचा प्रश्न आहे
कि साधनविवेक म्हणजे लोकशाही का साध्याविवेक म्हणजे लोकशाही. दांडगे बहुमत असलेले
महत्वाकांक्षी नेतृत्व प्रसंगी साधनविवेक ठेवणार नाही, पण समाजाला हितकारक साध्य
गाठेल. पण त्याच्या साधन-अविवेकाला किती महत्व द्यायचे? ह्याचं उत्तर आहे – कि साधनविवेकाने जरी मोठे यश
मिळाले नाही तरी मोठे अपयशही पदरी पडत नाही. साधनविवेक हा इन्शुरन्स आहे, ज्याचा प्रीमियम म्हणजे तुमचा लाभ मर्यादित राहतो आणि
तुम्ही आपल्या हानीला चाप लावता. पण ताकदीची जाणीव, आणि ह्या जाणीवेला तोलाचे घवघवीत यश, आणि त्यासाठी लागणारे मोठे स्टेक्स ह्या
अपिलिंग सेटअपपासून महत्वाकांक्षी नेतृत्वाला दूर ठेवणे अशक्य आहे. ज्यांना अशा नेतृत्वाच्या
संभाव्य गर्तेची भीती आहे त्यांनी साधनविवेक जागृत ठेवण्यासाठी सतत कार्यरत राहणे हाच
उपाय आहे. एकूणच महत्वाकांक्षी नेतृत्व आणि लोकशाहीच्या पायाभूत नियमचौकटी हा एक
चिरंतन झगडा राहणार आहे. ह्या झगड्याचे एक प्रकरण म्हणजे नेहरूपर्व. आपण त्यापासून
पुरेसे लांब आल्याने आणि नेहरूंचे समर्थक ताकदवान नसल्याने ह्या पर्वाची पुरेशी क्रिटीकल
चिकित्सा शक्य आहे. त्याचेच उदाहरण म्हणजे त्रिपुरदमन सिंग ह्यांचे हे पुस्तक.
[i] शक्य होते हे बरोबर आहे. पण जमीनदारी कायदा मूळ
संविधानाच्या आधारे प्रत्यक्षात आणायचा तर द्यावी लागणारी नुकसानभरपाई प्रचंड झाली
असती. आणि आरक्षणाच्या बाबतीत तत्कालीन न्यायालयांचे निवाडे पाहता ज्या स्वरुपात आरक्षण
सरकारला आणायचे होते त्या स्वरुपात आणता आले असते का हा प्रश्न उरतोच. लेखकाने
ह्या बाबींचा सविस्तर उहापोह केलेला नाही.
[ii] डॉ. आंबेडकरांनी काही वर्षांनी संविधानाच्या
स्वरूपावर कठोर टीका करत आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यांचा ह्या पहिल्या घटनादुरुस्तीतील सहभाग हा त्यांच्या राजकीय
भूमिकेची, दलितांचा
विकास, परिणीती असावा. राजगोपालाचारी (राजाजी) ह्यांनी
काही वर्षांनी ‘स्वतंत्रता पार्टी’ काढली.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा